काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिं.सं. २०८१ वैशाख ५ गतेसम्ममा १० जना उपर गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
मुगुको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसमेत पाँच जना उपर गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर भएको हो ।
रिमालले नेर सिँचाइ आयोजनाको पाइपलाइनको काममा झुट्टा नापी किताब, पहिलो र दोस्रो बिल स्वीकृत गरी ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरी उपभोक्ता समितिलाई गैर कानुनी लाभ र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको हुँदा पाँच लाख एकसट्ठी हजार चार सय एकासी रुपैंया पन्चानब्बे पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन माग दाबी लिइएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यसमेत पाँच जना उपर गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयबाट विनियोजित रकमबाट ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित दुनै सदरमुकाममा खेलकुद मैदान निर्माणको कार्य लागत अनुमान र सम्झौतामा उल्लिखित कामभन्दा कम काम गरी गलत नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र बिल भरपाई तयार पारी नौ लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय चालीस रुपैयाँ असी पैसा बराबरको झुट्टा बिल भरपाई बनाई गैर कानुनी लाभ र हानी पुर्याउने बदनियतले भुक्तानी दिने–लिने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
आयोगले जिल्ला कैलाली, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्कीका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत प्रभात पाललाई भने रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । पाललाई बुधबार अख्तियारले घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो । अधिकृत पालले तटबन्ध निर्माण कार्यमा सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालय, बुटवल, सम्पर्क कार्यालय, नेपालञ्जबाट खटिई गएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट एक लाख २० हजार घुस लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकम र स्रोत नखुलेको एक हजार पाँच रुपैयाँ समेत गरी जम्मा एक लाख एक्काइस हजार पाँच रुपैयाँसहित जिल्ला बाँके, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ बाट ५ गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर भएका मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला मध्ये गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा आयोगको निर्णय अनुसार वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।