काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मिश्रित अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताए ।
‘समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेता पनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आवमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।’
पर्याप्त तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार सिर्जना भएको पनि गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
चालु आवको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि दर साढे छ प्रतिशतको वञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। त्यसैगरी, करिब छ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप हुने र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्’, उनले भने ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको पनि उनले बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जाको तीन दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।
यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कूल निक्षेपको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक केही महत्वपूर्ण कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सुधारको प्रयास गरेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’
लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित) जारी गरिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको छ ।
आर्थिक तथा मौद्रिक सूचक
नेपालको केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक आजबाट स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न आर्थिक तथा मौद्रिक सूचकहरुसमेत प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचकहरुको अवस्थासम्बन्धी विवरणको सम्पादित अंश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तीन दशमलव प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा एक दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा एक दशमलव प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी, २०२३ मा चार दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा चार दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र छ दशमलव आठ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको मुद्रास्फीति छ दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव छ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा दुई दशमलव प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा आठ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा आठ दशमलव तीन प्रतिशत नै रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको र मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याजदर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सिर्जना भएको छ ।
पयर्टक आगमन कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुगेको तथा विद्युत् र सिमेन्टको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेता पनि धानबालीको उत्पादन चार दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
समग्रमा चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको अनुमान विसं २०८० फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ४४ प्रतिशत थियो ।
गत फागुन महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०/८१ को सुरुवाती आठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव ०८ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ९३ प्रतिशत थियो ।
गत फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तीन दशमलव ६९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव १० प्रतिशत थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक पाँच दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विसं २०८० चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड, पुँजीगत खर्च रु ९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु एक ६७ अर्ब ९९ करोड गरी कूल सरकारी खर्च रु नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ ।
