नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणका एक मात्र दोषी सुनील पौडेललाई नौ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना सुनाइएको छ । गत ७ वैशाखमा दोषी ठहर भएका पौडेललाई मंगलबार विशेषले कैदका साथै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको छ ।
विशेष अदालतमा ६ महिनाअघि दायर मुद्दामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा तत्कालीन सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल दोषी पाइएका थिए । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा मंगलबार सुनुवाइ तथा सजाय निर्धारण गरेको हो ।
यसै प्रकरणका अन्य आठ प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको थियो । सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनीले सफाइ पाएका थिए । शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए ।
सफाइ पाउनेमध्येका श्रेष्ठ केन्द्रका निर्देशक र पछिल्लो समय उपनिर्देशक थिए भने मरासिनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । उनी तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख हुँदा अनियमिततामा संलग्न रहेको अख्तियारको आरोप थियो । यसैगरी, केन्द्रका सहायक निर्देशक पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढाका साथै केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई पनि विशेषले सफाइ दिएको थियो ।
गत १५ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झन्डै २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘यसमा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादी सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको नेतृत्वमा एनपिजी (नेसनल पेमेन्ट गेटवे)को परामर्श सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त एनआइटिसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(२) को आधारमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आशयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ विशेषले ठहर गर्दै राय किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दामा पौडेल एक्लैको संलग्नता रहेको ठहर विशेषको छ । परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सिएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गरेका थिए । ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकामा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।
पौडेलले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गर्दा लापरबाही गरी २३,२७,५८,०७७ रुपैयाँ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भएको पुष्टि हुने विशेषले जनाएको छ । – नयाँ पत्रिकामा खबर छ
