Month: February 2022

जनकपुर। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलास कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका निम्ति आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । ‘मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो । थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अवस्था के छ ?’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘त्यसैले ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नुस् ।

बालबालिकाको खोजतलासको कार्य अझै बढाउनुस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’ अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा मधेश प्रदेशमै बालबालिकाहरू हराउने गरेको भन्दै उनले ६ हजार बालबालिका हराएकामध्ये ५ हजार २ सय जना मात्रै फेला परेको बताइन् । पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै १३२८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये ९९३ जना मात्रै फेला परेको उनले बताए ।

मधेस प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकोले त्यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् । विगतमा हराएका बालबालिकाहरूमध्ये एभरेजमा ६०-७० प्रतिशत भेटिएको देखिने बताउँदै उनले यी घटनालाई कम गर्नका निम्ति अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । ‘यी घटनाहरू भई रहनुमा कारण के हो त ? परिवार हो कि ? समाज हो कि ? खानपान वा अन्य कारण के हो ? परिवारभित्रको कलह वा अन्य कारण हो कि ? यी कुराहरू पनि खोज्न जरुरी छ’, उनले भनिन्, ‘७५३ पालिका र सात वटै प्रदेशमा यी कामहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति नीति बनाएर काम गर्न सरकार तयार छ ।’ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै जो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कार्यान्वयन हुनेछ भनिन् । छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ । सँगै सिड मणि पनि चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ता खाले घटनाहरू, हिंसाहरू भइरहनेछन् ।

यस्ता कार्यक्रम ल्याएमा केही न केही रूपमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।’ नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उनले त्यसमा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालगृहमा वा बाल सुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘त्यहाँ बस्दै आएका बच्चा साँच्चिकै कस्तो अवस्थामा छ भनेर अनुगमन निरीक्षण गर्न आवश्यक छ । बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि ? यसमा अरू कोही मिलेमतो छ कि ? यस्ता कुराहरूमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । समस्या कहाँ छ ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर जान आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०६५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ ल्याएको, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उनले बताइन । मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर अहिले त्यो स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा गएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको दाबी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेकाले सरकार असफल भएको बताइन् ।

बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि हुनुले नैतिकताको आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विदेशमा भ्रमण गर्न र फर्निचर किन्न मात्रै भइरहेको भन्दै त्यसलाई कटौति गरेर आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने बताइन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विदेशमा घुम्नु, भ्रमण गर्नु र फर्निचर आदि किन्नुमा जाने रहेछ । यसमा कटौती गरियोस् । यसको रकम संसद् सचिवालयको कर्मचारी भत्ता नपाएर आन्दोलिन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई दिइयोस् भनेर प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । रसियामा २५ जना मरिसके । परिवारले दुःख पाएका छन् । नेपाली युवा कतिजना मरेपछि मात्र कुटनीतिक पहल गरेर रसियामा गएका सैनिकलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ ?, सांसद कार्कीले प्रश्न गरिन्, रसियाले टेरेन भने परराष्ट्र मन्त्रालय कुटनीतिक पहलमा असफल भएको होइन र रु भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेटेको जुन दृश्य देखियो त्यो दृश्य कुटनीतिक आचारसंहितामा पर्छ कि पर्दैन ?

सांसद कार्कीले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गरेर रसियामा बन्धक नेपाली युवालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुझाइन्, गृहमन्त्रीसँग अनुरोध, बस्तीहरूलाई राम्रो ठाउँमा ल्याउँ । के यो सरकार फेल भएको हो ? सत्तापक्ष पनि विरोधी, विपक्ष हुने भैहाल्यो । सरकार असफल भएको हो ? नैतिकताको दृष्टिले सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो सरकार पूर्णतः फेल भइसकेको छ । राजीनामा गर्नुस् ।’

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका छन्।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै रोस्टममा पुगेका राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका लिङ्देनले भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन्।

‘म कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो। कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ तर एकछिनपछि सेलाउने र मन बुझाउने खालको मान्छेको रूपमा आफूलाई ठान्छु,’ उनले भने, ‘तर जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा पर्‍यो। त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ, तर यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु।’

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेर रोस्टमको पोडियममा राखेका छन्।

लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईंको मन्त्रालयबाट एउटा पनि योजना नपर्ने, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं पर्नुपर्ने के कारण होरु कुन विधि र तरिकाले होरु त्यो कुरा त भन्नुपर्‍यो, थाहा दिनुपर्‍यो नि१,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई लक्षित गर्दै लिङ्देनले भने, ‘तपाईंले यो बजेट बनाउनुसँगै विधि पनि भत्काउनु भएको छ।’

फेरि पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यतामा मन्त्रीहरू रहेकोले निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्‍याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए। उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास। त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो।’

‘आइडिए ९अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ० २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ।’

‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए।

उनले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए।

‘हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,’ प्रचण्डले भने। उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।

प्रचण्डले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे।

यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेतको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।