Month: February 2022

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद खतिवडाले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह भएपनि बजेटमा संघ केन्द्रित गरिएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको बताए । उनले प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद खतिवडाले विगतकै पद्धतिको निरन्तरता हुने हुने हो भने संघीयता र अहिले बनाएका कानूनको अर्थ नहुने बताए । सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, सांसद खतिवडाले सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको समेत औँल्याए ।

सिराहा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् ।

दशौं चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए ।

विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी हुने उनको विश्वास छ ।

नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताए ।

तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दैछ। बिहान ११ बजे संसद् भवन बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलले निरन्तरता पाउनेछ।

आजपनि तीन वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुनेछ।

त्यसैगरी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट ल्याएको हो ।

प्रदेश सभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २४.१२ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो आम्दानी ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ ।

बाँकी रकम संघीय सरकारको अनुदानमा र चालु वर्षमा खर्च नभएको बजेटमा भर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहने मन्त्री केसीले बताए ।

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको अर्थमन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेको शनिबार प्रदेशसभामा जानकारी गराए ।

बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोडले कम बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमै ठूलो बजेट छुट्याएको छ । व्यावसायिक कृषि र यसको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र रोजगारमा जोड दिएका छन् । कृषि कर्जामा जोड दिँदै गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्ने गुरूङले बताए ।

१२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बिनियोजन भएको छ ।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ को बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि को बजेट ल्याएका हुन् ।

उनले दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा करिब डेढ घण्टा लामो भाषणमार्फत आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । मन्त्री पालले असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गरेका हुन् ।

मन्त्री पालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि करका दर समेत हेरफेर गरेका छन् । उनले घरजग्गा लगायत क्षेत्रको करका दर हेरफेर गरेको जानकारी दिए । उनले टाँगा र रिक्सा जस्ता यातायातका साधनमा समेत कर लगाउने र स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रदेशका निजी व्यवसायीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने गरी व्यवसाय नवीकरण वा दर्ताको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालको भनाई छ । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको चार मन्त्रालय बेतिथिमुक्त रहेको दाबी गरेका छन् ।

आज रास्वपाको दोस्रो स्थापना वर्षका अवसरमा आयोजित समारोहमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले रास्वपाको नेतृत्व गरेपछि बेअर्थमा बजेट फाल्ने र मान्छे पाल्ने काम बन्द गरेको दाबी गर्दै केही खराब नगरिकन सरकारमा बस्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी सहभागी भएको चार मन्त्रालयमा हामी नगएको भए अरु कोही गएर बेतिथि फैलाउने काम गर्ने थियो होला, कम्तीमा हामीले त्यो चार मन्त्रालयमा भएपनि बेतिथि रोक्ने काम त गर्यौं । हाम्रो नेतृत्व पश्चात बेअर्थमा बजेट फाल्ने र मान्छे पाल्ने काम हामीले बन्द गरेका छौं, यो गर्व गर्ने विषय हो । नेपाली जनतालाई लुट्ने काम पनि रोकिएको छ । केही खराब नगरिकन हामी सरकारमा छौं ।’

सय दिन सरकारमा बसेर एउटा आधार तयार गरेका भन्दै आधारको जगमा टेकेर आगामी दिनहरुमा असल कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने कोशिस गर्ने उनको भनाई छ ।