Month: February 2022

काठमाडौं । हाल देशका विभिन्न भागमा वर्षा भइरहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको केही उत्तर दिशा तर्फ अवस्थित रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ । बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ०७९ पारित गरेसँगै विरोध प्रदर्शन शुरु भएको छ । ऐनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थारुहरुलाई आरक्षणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपाल रानाथारु समाज, थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थारु नागरिक समाजले आज धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको गेटअगाडि संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन् ।

त्यसैगरी महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा थारु–रानाथारु महिलाको १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र स्थानीय पालिकालाई पदपूर्तिको क्लस्टर मानिएकोमा प्रदेशलाई क्लस्टर मानिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले उक्त विद्येयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुको विरोधका बाबजुत उक्त विद्येयक पारित भएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुका आपत्ति र विरोधका बाबजुत पनि निजामती ऐन बहुमतले पारित भएसँगै विरोध शुरु भएको छ ।

सो प्रदेशका थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको उनीहरुको आरोप लगाउँदै सो विद्येयकका विरोधमा आवाज उठाउँदै सडकमा निस्किएका छन् ।

समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप छ । साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारु राना थारु महिलालाई समावेश नगरेको, जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदाय धर्नामा उत्रिएको हो । प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको प्रति विरोध जनाउँदै आफूहरु कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिमा जबसम्म स्वच्छता हुँदैन तबसम्म जनताको निम्ति केही गर्न नसकिने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरिको द्वितीय स्मृतिमा आयोजित विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली राजनीतिमा स्वच्छताको कमी भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकताको विषय छ । तर कता कता एउटा विषय छुटे जस्तो लाग्यो । निष्ठा, नैतिकतात छ, एउटा अर्को पनि राखिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ–त्यो हो ‘स्वच्छता’ । जबसम्म हामीमा स्वच्छ आचरण हुँदैन, स्वच्छता हुँदैन, निष्ठा हुँदैन, समर्पण हुँदैन र नैतिक आचरणले स्वच्छता पाउँदैन तबसम्म जनता र देशको निम्ति समर्पित भएर अघि बढ्न सक्दैनौँ । ’

साथै उनले गर्नुपर्ने सबै काम खुला बहसबाट गर्नुपर्ने बताए । उनले मध्यरातमा दुईवटा नेताले हस्ताक्षर गरेर देशमा केही नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीले मुलुकमा जे–जे गर्नुछ त्यो खुला बहसबाट गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले आफूले गरेको गल्तीहरू हेर्नुपर्छ र बहसको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । मध्यरातमा दुईवटा नेताले हस्ताक्षर गरेर हुनेवाला केही छैन । खुला बहसको कुरा गर्नुपर्छ । कहिल्यै बहसको कुरा नल्याउने तर मध्यरातमा गएर हस्ताक्षर गर्ने । मलाई यो कुरा गर्न मन थिएन तर यहाँ सन्दर्भ आयो ।’

पाँचथर । पाँचथर जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रविमा इलाका प्रशासन कार्यालय छ । यहाँबाट नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकिन्छ । तर, यहाँ अधिकृत स्तरका कर्मचारी नहुँदा यस क्षेत्रका वासिन्दा उक्त सेवा पाउनबाट बन्चित भएका छन् ।यो क्षेत्र ग्रामिण मानिएकोले यहाँ प्राय कर्मचारी आउन नमान्ने गरेको

पाइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बालाई कामु दिएर खटाइएको थियो तर अहिले कामु पनि नहुँदा यहाँका सेवाग्राही थप मर्कामा परेका हुन् ।

यहाँबाट मिक्लाजुङ गाँउपालिका र तुम्बेवा गाँउपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा पाउछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यस क्षेत्रमा काम विशेषले जादा केही घण्टा बसेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम गर्छन् ।

पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइरालाले भन्छन् –‘इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी राख्न माग गरिरहेका छौं । माथिबाट कर्मचारी नआएका कारण समस्या छ । पाँच बर्ष सेवा गरेको नासुलाई कामु दिएर चलाइएपनि अहिले मन्त्रालयले कामु दिएर कसैलाई खटाएको छैन् ।’

एक महिना भन्दा अगाडीदेखि कार्यालयमा नागरिता जारी गर्ने अधिकारी छैनन् । अधिकृतको दरबन्दी भएपनि यहाँ पठाइएको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमा नायब सुब्बालाइ कामु दिएर केहि समय चलाएपछि अहिले कामु फिर्ता गरिएको छ ।

सदरमुकाम नै आउनु पर्ने बाध्यता

इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी पठाउन नसक्दा यस क्षेत्रका सेवाग्राही सदरमुकाम फिदिम बजार नै आउन बाध्य छन् । बर्खाको समय समेत भएकाले सेवाग्राहीलाई फिदिम आउनसमेत झन कठिन हुने गरेको छ ।

यहाँका सेवाग्राहीले संघियताका अनुभव नै गर्न नपाएको गुनासो समेत गर्ने गरेका छन् । मिक्लाजुङ गाँउपालिका उपाध्यक्ष सन्तकुमार शेर्माका अनुसार विगत लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख विहिन छ । कार्यालयमा नायब सुब्बालाई कामु बनाएर पठाउने गरिन्छ तर नियमितता छैन । बाटोहो हालत छ । भनेको बेला गाडि चल्दैन । नियमित अधिकृत बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन पटक पटक अनुरोध गरेपनि सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदिएको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ‘प्रदेश निजामती ऐन ०७९’ बहुमतले पारित भएको छ । मंगलवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले आजको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

यस्तै चौधरीले राना थारु समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको बताए ।

नेकपा एमाले र काँग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरे । एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल एकीकृत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियनले १० प्रतिशत सेवा शुल्क फेरि लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदातलको २०७९ माघ ११ गतेको उत्प्रेषण परमादेशबाट होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतबाट सेवा शुल्क लिन रोकिएकोमा त्यसलाई फेरि लागू गर्न युनियनले माग गरेको हो ।

युनियनले नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्कको एजेण्डालाई अभियानको रुपमा अघि सार्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको आय अवस्थालाई सुधार गर्न भन्दै २०६३ पुस १५ मा होटल संघ नेपाल र तत्कालिन ट्रेड युनियनहरु बिच सम्झौतापछि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सुरु गरिएको थियो । त्यसको १६ बर्षपछि सर्वोच्च अदातलले २०७९ माघ ११ गतेको उत्प्रेषण परमादेशबाट श्रमिकको सेवा शुल्क १० प्रतिशत रहने व्यवस्था खारेज गरेको थियो।

यसरी सेवाशुल्क लिन नपाउँदा होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको स्वदेशमा रोजगारी गरी सामान्य जीवन जिउन सक्ने अवस्था समेत नभएको युनियनका अध्यक्ष दिनेश घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ती मार्फत युनियनले अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । तत्कालिन श्रमिक नेताहरुको लामो तथा संघर्षपुर्ण आन्दोलन पश्चात युनियनले नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको स्वदेशमा रोजगारी गरी सामान्य जीवन जिउन सक्ने अबस्था नभएको कारण बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । युनियनले हाल होटल तथा रेष्टुरेष्टहरुमा दक्ष तथा अनुभवी श्रमिकहरुको अभाव हुन थालेको समेत बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘ठुला–ठुला तारे होटलहरु र राम्रा भनिएका रेष्टुरेष्टहरु तालिक केन्द्र जस्ता भई सकेको छन् । छोटो समय तालिम लिने र बैदेशिक रोजगारीमा जाने र फेरी तालिमको लागि भर्ना हुने श्रमिकबाट मात्र नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रले गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसैले यस क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई स्वदेश मै सामान्य जीवन जिउन पुग्ने अबस्थाको सिर्जना गर्न पुन सेवा शुल्क लिन पाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अघि बढन नसक्ने भएकोले हाल विश्वका करिव ९६ वटा देशहरुमा समेत श्रमिकहरुले लिदै आएको सेवा शुल्क पुन लिन पाउने ब्यबस्था मिलाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि करिब १८ वर्षदेखि काम गरिरहेका श्रमिकको सुविधा खोसिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । हाल होटल तथा रेष्टुरेष्टहरुमा दक्ष तथा अनुभवी श्रमिकहरुको अभाव हुन थालि सकेको छ । ठूला९ठूला तारे होटलहरु र राम्रा भनिएका रेष्टुरेष्टहरु तालिक केन्द्र जस्ता भई सकेका छन् । छोटो समय तालिम लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फेरी तालिमको लागि भर्ना हुने श्रमिकबाट मात्र नेपालको होटल, रेष्टुरेण्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रले गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्दैन ।

त्यसैले यस क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई स्वदेश मै सामान्य जीवन जिउन पुग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न पुन सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने युनियनको माग छ । हाल विश्वका करिब ९६ वटा देशहरुमा समेत श्रमिकहरुले समेत सेवाशुल्क लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने लिन नपाएको गुनासो प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठदिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ आजबाट देशभर आरम्भ गरिँदैछ ।

वर्षभित्र दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आ–आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान दिने चलन छ । यसरी नगरपरिक्रमा गर्नाले वर्षभर मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।

राजा प्रताप मल्लले पुत्रशोकले विह्वल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन ‘जनतालाई आ–आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिका नाममा गाईजात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनू’ भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ ।

यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिएअनुरूप हास्यव्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो भन्ने जनश्रुति पाइन्छ ।

भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनसम्म मनाइने यस पर्वका क्रममा प्रहसन, सामाजिक विकृतिप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन, नाचगान तथा मृत व्यक्तिको सम्झनामा रामायणको करुण रसका गीतहरू पनि गाइन्छ ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले सूची अनुसार, श्रेणीविहिनदेखि अधिकृत आठौं तहसम्मका एकसय बढी कर्मचारीहरुलाई कामकाज सरुवा गरेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनुसार, सो प्रदेशका श्रेणीविहिन २, सहायक स्तर पाँचौं ११, राजपत्र अनकित द्धितीय एक र प्रथम पाँच गरि एकसय भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको बुझिएको छ ।

सरुवाका विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुमा चर्को असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । सरुवा गर्दा मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।