पाँचथरको फालेलुङमा भेटिएको बम सेनाद्वारा डिस्पोज

फिदिम । विहीबार पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका ५ मा विस्फोटक पदार्थ (बम) पड्कीएर दुई जना बालबालिकाको मृत्यु भएको घर नजिकै झाडिमा भेटिएको बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ ।

विहीबार स्थानीय आईतराज केरुङको घरमा बिहिबार दिउँसो विस्फोटक पदार्थ खेलाउदा बिस्फोटमा परी चार बालबालिका घाईते भएका थिए । घाइते मध्ये दुई जना बालबालिकाको मृत्यु समेत भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी प्रमुख हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीका बिहीबार विस्फोट भएको ठाउँ नजिकै झाडिमा बम जस्तो देखिएका शंकास्पद बस्तु भेटिएको जनाएका थिए ।

त्यो फलामको डल्लोमा खिया लागेको छ । त्यो पनि विष्फोटक पदार्थ भएको आशंकामा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले अध्ययन गरेर डिस्पोज गरेको छ ।

त्यो बस्तु पनि सेनाले डिस्पोज गर्ने क्रममा पड्कीएको स्थानियले बताएका छन् । यसको आधिकारीक पुष्टि हुन भने बाँकी छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।

घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो।

यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला १ हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

देशले पायो दख्खल र काविल प्रशासक, के छन् नयाँ मुख्यसचिवले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ मुख्य सचिव एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गरेसँगै प्रशासन क्षेत्रमा एउटा तरगं नै पैदा भएको छ । अर्याललाई सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेसँगै एउटा काविल प्रशासक देशले पाएका पूर्व प्रशासकहरुले बताउन थालेका छन् ।

कुनै पनी राजनैतिक दलको रंग नदेखाउने अर्याल कुशल प्रशासक र काविल नेतृत्वको पर्याय नै भएको धेरैले बताएका छन् । अर्याल अहिलेसम्म कुनैपनी विवादमा नतानिएका एक काविल प्रशासक हुन् । उनी काविल प्रशासक हुन भन्ने कुरा यस अघि पनि विभिन्न पदहरुमा बसेर कुशल कार्यसम्पादन गर्दै आफुलाई प्रमाणित गरिसकेको छन् ।

अर्याल समकालीन सचिवहरूमध्ये निर्णय गर्न सक्ने, बोल्ड, कार्यसम्पादनमा अब्बल र कुशल समन्वयकर्ताको रूपमा यस अघिनै परिचित भइसकेका प्रशासक हुन् । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत निकै दख्खल उनीमा देखिन्छ । हाल गृहसचिव रहेका अर्यालले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेर सुधारका विभिन्न कार्यहरू गरेका थिए ।

नायब सुब्बादेखि मुख्यसचिवसम्मकोे यात्रा

स्याङ्जाको करेनडाँडा–४ का बासिन्दा अर्यालले २०४६ माघ ४ मा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । स्याङ्जाको किसान परिवारमा जन्मिएका अर्याल विद्यालय शिक्षा पूरा गरेर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कानुन विषय लिएर पढाइ अगाडि बढाए ।

त्यही क्रममा ४ माघ २०४६ मा सरकारी सेवामा पाइला राखे । प्रशासन सेवा समूहका उनको पहिलो पोस्टिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको थियो । पाँच बर्ष पछि ०५१ फागुन ४ मा शाखा अधिकृत, २०५८ माघ ६ मा उपसचिव, २०६७ फागुन १९ मा सहसचिव र २०७६ फागुन १९ मा सचिव भएका थिए ।

निजामती क्षेत्रमा केही यस्ता सुधारवादी प्रशासक छन्, जो जागिरे जीवनका सिलसिलामा जहाँ पुग्छन् त्यही मन,वचन र कर्मले केही न केही सुधारका यत्न गरिरहन्छन् । काठमाडौंको सीडिओ रहँदा कालोबजारी गर्ने घरानिया दुगड समूहका व्यापारीहरुलाई थुनेर चर्चामा पुगेका उनी कलकत्ताको महावाणिज्यदुत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिको कमाण्ड सम्हाल्न पुगे त्यहाँबाट उनलाई सामान्य प्रशासनमा लगिएको थियो । महावाणिज्यदूत छँदा उनले सुरु गरेको ‘इलेक्ट्रिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’को चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।

सचिवमा बढुवा भएसँगै केही समय काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाए । त्यहाँ रहँदा अनावश्यक भत्ता, सुविधा र खर्च नियन्त्रण एवं कटौती गरेर राज्य कोषको रकम बचाएका थिए । यस्तै अनलाइनबाट राजस्व सङ्कलन, घरको नक्सा डिजिटालाइजेसन, विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करारजस्ता प्रमुख काम उनले महानगरपालिकामा रहँदा गरे । अर्यालकै पालामा महानगरको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ ।, महानगरपालिकाबाट सरुवा भएर उनी केही समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको कमाण्डर श्रम,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह हुँदै अब अर्याल मुख्य सचिव हाक्न पुगेका छन् ।

अर्यालले कहाँ–कहाँ के–के गरे ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा रहदा अर्यालले निकै प्रभावकारी काम गरेका छन् । स्थानीय तहको स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली, निजामती कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड निर्माण गरेका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गर्दा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको भिड हटाउने, फोरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमको पूर्ण कार्यान्वयन र अनलाइन प्रणालीबाटै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
आन्तरिक रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, रिटर्नी म्यानेजमेन्टको रोजगार नीति निर्माण र कार्यान्वयन, हजारौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी अर्यालले उल्लेखनीय सुधार गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, गरी त्यहाँ रहेको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी कार्यालयका रूपमा विकास गरेका थिए । वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि लगानी सहजीकरणको विधेयकको संयोजन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अर्यालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

गृह सचिव रहँदा अर्यालले गृह प्रशासन सुधारको लागि विभिन्न पहल गरेका छन् । अध्यागमन प्रशासनलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भएको छ । अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सूचना प्रविधिमैत्री एवम् विश्वसनीय तथा उच्च सुरक्षासहितको जोखिमरहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षतामा पु¥याउने गरी अर्यालले अध्यागमन प्रशासन सुधार योजना तयार गरेका थिए । उनले सीमा नाका र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन, नेपाल प्रहरी र अन्य सम्बद्ध निकायहरू बिचको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुद बनाई कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउने काम सचिव अर्यालकै पालमा भएको हो ।
उनले कानुनी क्षेत्रमा पनि धेरै भन्दा धेरे सुधार गरेका थिए । मन्त्रालयमा तर्जुमाको क्रममा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको लागि क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

कैदी बन्दीको माफी मिनाहा तथा कैद कट्टी सम्बन्धी कार्यविधि स्विकृत, आन्दोलन, हडताल विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षतिको मूल्याङ्कन तथा परिपूरण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कारागार विभागले कैदीबन्दीहरुको अद्यावधिक एवम् व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

के छन् प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु ?

कर्मचारीको मुल नेतृत्वमा आएपछि उनले गर्नुपर्ने कार्यहरु पनि धेरै छन् । कर्मचारीहरुको अभिभावक भएपछि कर्मचारीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने उनको पहिलो चुनौति हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन उनले निकै ठुलो र महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको काँधमा आइपरेको छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु, सुशासन कायम गराउनुपर्ने, विद्युतीय शासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, प्रशासनलाई ब्युरोक्र्याट्स बेसिङबाट मु्क्त बनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनेलगायतका चुनौतिहरु छन् ।

त्यस्तै विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने, आम कर्मचारीलाई राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण बनाउनुपर्ने, आमकर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा उनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने चुनौतिका चाँङ उनमा आइपरेका छन् ।

प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, निजामती प्रशासनमा सदाचारीता र इमान्दारीताको विकास गराउनुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरूको संहिताकरण गर्नुपर्ने, प्रशासनमा ३६० डिग्री मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने, मुस्कानसहितको सेवा मात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने जस्ता चुनौति लाई सामना गर्दै उनले आफुलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई

मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका एक नारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले बधाई दिएका छन् । मुख्यसचिवलाई बधाई दिनै समाजिक सन्जालमा केही सुझावसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमा बधाई दिदै लेखेका छन्– ‘ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त हुनु भएकोमा एकनारायण अर्याललाई बधाई। नागरिकलाई सेवा डेलिभरी दिन, विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनु पर्छ। सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ। सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। हरेक निकायका अधिकारीलाई आफ्नो निकायको कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाई गर्न मिल्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिका लागि, अस्पतालमा सेवा लिन, नागरिकता, पासपोर्ट लिन किन लाइन बस्नु पर्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु किन ढिलाइ भइरहेका छन् । यी सबै कुरामा सम्बन्धित अधिकारीले तत्काल जवाफ दिने र सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न यसले सहयोग पुग्छ। हामीसँग सबै क्षेत्रका गरी करिब चार लाख(निजामती , शिक्षक ,सुरक्षा ) राष्ट्र सेवक कर्मचारी छन्। कार्यसम्पादनमा उहाँहरूको सफलताले नागरिकमा सन्तुष्टि आउँछ, कामहरू अघि बढ्छन् र देश सफल हुन्छ। यस कामका लागि सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। सबै कर्मचारी जागिरे मात्र होइनन्, नागरिकका सेवक हुन् । राष्ट्रसेवाका लागि सफलता मिलोस्, शुभकामना ।,

तीन देशका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन देशका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । सरकारले कलकत्ता बेइजिङ, ग्वान्जाओ र ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको हो ।

कलकत्ताको महावाणिज्यदूतमा सह सचिव झक्कप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन् भने सह सचिव लक्ष्मी निरौलालाई ल्हासा र भरत खनाललाई ग्वान्जाओ पठाउने निर्णय भएको छ ।

बेइजिङको हकमा भने मन्त्रिपरिषद् आउन नपर्ने भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै सिधै पोष्टिङ गर्नेछ ।

गत साउन ३१ गते सरकारले सह सचिवहरू झक्क प्रसाद आचार्य, लक्ष्मी प्रसाद निरौला, विन्देश्वर प्रसाद लेखक र भरत खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये तीन जनालाई हिजो पोष्टिङ गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

पाँचथर विस्फोट अपडेटः घटनास्थल नजिकै अर्को बम जस्तो बस्तु फेला, नेपाली सेनाले अनुसन्धान गर्दै

पाँचथर । पाँचथरको जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा अज्ञात बस्तु विस्फोटमा परेर दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको स्थान नजिकै बम जस्तो बस्तु फेला परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी प्रमुख हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीका बिहीबार विस्फोट भएको ठाउँ नजिकै झाडिमा बम जस्तो देखिएका शंकास्पद बस्तु भेटिएको हो ।

त्यो फलामको डल्लोमा खिया लागेको छ । त्यो पनि विष्फोटक पदार्थ भएको आशंकामा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

स्थानीय आईतराज केरुङको घरमा बिहिबार दिउँसो बिस्फोटमा परी चार बालबालिका घाईते भएका थिए ।

विस्फोटमा परेर घाइते भएका दुई वालबालिकाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा एकै घरमा दाजुबहीनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्यु हुनेहरुमा दिलिप साँवाका ११ वर्षीय दिप्सन साँवा, दुई वर्षीया प्रिन्सा साँवाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । प्रिन्साको उपचारका लागि झापा लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।

दिप्सनको झापाको बी एण्ड सी अस्पतालमा उपचारको क्रममा गएराती निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीय आईतराज केरुङको घरमा बिहिबार दिउँसो बिस्फोटमा परी चार बालबालिका घाईते भएका थिए । घाईतेमध्ये दिप्सन र प्रिन्साको अवस्था गम्भिर भएपछि थप उपचारका लागि झापा रेफर गरिएको थियो ।

बिस्फोटबाट घाईते भएका ज्ञान बहादुर राईका ११ बर्षीय छोरा पवन राईको भने पाँचथर अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । उनको अवस्था समान्य छ । घटनामा परि सामान्य घाईते भएका दीपक राईका ७ बर्षीय छोरा दिपसन राईको स्थानीय प्राङबुङ स्वास्थ्य चौकीमा उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।

पाँचथरमा विस्फोटमा परेर दुई बालबालिकाको ज्यान गयो

फिदिम । पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा अज्ञात बस्तु विस्फोटमा परेर घाइते भएका दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा एकै घरमा दाजुबहीनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्यु हुनेहरुमा दिलिप साँवाका ११ वर्षीय दिप्सन साँवा, दुई वर्षीया प्रिन्सा साँवाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । प्रिन्साको उपचारका लागि झापा लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।

दिप्सनको झापाको बी एण्ड सी अस्पतालमा उपचारको क्रममा गएराती निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीय आईतराज केरुङको घरमा बिहिबार दिउँसो बिस्फोटमा परी चार बालबालिका घाईते भएका थिए । घाईतेमध्ये दिप्सन र प्रिन्साको अवस्था गम्भिर भएपछि थप उपचारका लागि झापा रेफर गरिएको थियो ।

बिस्फोटबाट घाईते भएका ज्ञान बहादुर राईका ११ बर्षीय छोरा पवन राईको भने पाँचथर अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । उनको अवस्था समान्य छ । घटनामा परि सामान्य घाईते भएका दीपक राईका ७ बर्षीय छोरा दिपसन राईको स्थानीय प्राङबुङ स्वास्थ्य चौकीमा उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।

घटनाको बिषयमा अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायब उपरिक्षक हेमन्त क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

अज्ञात वस्तु विस्फोट हुँदा चार बालबालिका घाइते, दुई जना गम्भिर

फिदिम । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा अज्ञात वस्तु विस्फोट हुँदा चार जना बालबालिका घाइते भएका छन् ।

फालेलुङ गाउँपालिका–५ प्राङबुङको डाँडागाउँका आइतराज केरुङको घरमा अज्ञात वस्तु विस्फोट हुँदा सोही स्थानका ११ वर्षीय दिप्सन साँवा, दुई वर्षीया प्रियसा साँवा, ११ वर्षीय पवन राई र ७ वर्षीय दिप्सन राई घाइते भएका हुन् । आज दिउँसो ३ः३० बजे अज्ञात वस्तु विस्फोट हुँदा बालबालिकाको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ ।

घाइतेहरुमध्ये तीन जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो ।

घाइतेमध्ये ११ वर्षीय दिप्सन साँवा, दुई वर्षीया प्रियसा साँवाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरुलाई थप उपचारका लागि झापाको बिएण्डसी अस्पताल रेफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । घाइते बालक पवन राईको जिल्ला अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ भने सामान्य घाइते दिप्सन राईको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रनाउ भण्डारीले जानकारी दिए ।

सो स्थानमा के विस्फोट भएको हो भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको प्रनाउ भण्डारीको भनाइ छ । घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पठाएको छ ।

एक नारायण अर्याल मुख्य सचिवमा नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले नयाँ मुख्य सचिवमा एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौला शुक्रवारदेखि अनिवार्यमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्ति दिइएको हो ।

निजामती प्रशासनमा सुधारवादी प्रशासकको छवि बनाएका अर्याल निर्णय क्षमतामा अब्बल सचिवका रूपमा चिनिन्छन् ।

को हुन मुख्यसचिव बनेका अर्याल ?

अर्याल नेकपा(एमाले) निकट भएपनि उनको प्रशासनिक सेवा प्रवाह अब्बल हुने गरेको चर्चा बेला मौका हुने गरेको छ ।

उनले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि राजनीतिक रंग नदिइ निष्पक्षरूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । अर्याल अहिलेसम्म कुनैपनि विवादमा मुछिएका छैनन् ।

अर्याल मकवानपुर, काठमाडौंलगायतका जिल्लाको सिडिओ भई हालसम्म कुशल प्रशासकको भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पको बेलामा काठमाडौंको सिडिओ हुँदा उनले भुकम्पको प्रकोपमा परेका राजधानीबासीको उद्वार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भुमीका निर्वाह गरेर नागरिक तहमा धेरैको मन जितेको विषय वेला बखत चर्चामा आउने गरेको छ ।

काठमाडौंको सिडिओपछि उनको भारतको कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूतमा रहेर काम गरेका थिए । उनले त्यहाँ चार वर्ष महावाणिज्यदूत भएर आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, ओैद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात र निर्यात व्यापार सहजिकरणमा धेरै ठुलो योगदान दिएका थिए ।

कलकत्तामा महावाणिज्यदूत हुँदा नै सचिवमा बढुवा भएका अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव भएर ती मन्त्रालयमा ऐन कानुनगत र संरचनागत सुधार, कर्मचारी प्रशासनको सेवा प्रवाहमा सुधार गरेका थिए, कर्मचारी सरूवामा पारदर्शीता अपनाएर उनी चर्चामा आएका थिए । पछि एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाको गठबन्धन सरकारका बेलामा रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री भएपछि गृह सचिवमा सरूवा भएका थिए ।

गृह सचिवमा उनको भुमिका सन्तुलित र प्रभावकारी देखिदै आएको छ । उनलाई मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ लगायतका नेतादेखि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृह मन्त्री रमेश लेखक लागेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा सेवाग्राहीका लागि स्वच्छ खानेपानी

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निः शुल्क खानेपानी जडान गरीदिएको हो । समितिले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न संघ संस्था एवं भिडभाड रहने सरकारी निकायमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउदै आएको छ ।

सेवा कार्यहरुलाई विस्तार गर्दै सेवाग्राहीहरुको अत्यन्त भिडभाड हुने देशकै राजधानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमासमेत खानेपानीको आवश्यकता देखिएकाले समितिले जडान गरिदिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको पहलमा भएको कार्यले सो सेवालाई दिर्घकालिन रुपमा प्रयोग हुने गरी पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि अत्याधुनिक आरो फिल्टर प्लान्टसहितको बुथ निर्माण गरी भदौ १० गते सोमबारबाट खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ ।

प्रजिअ बस्नेतले उक्त खानेपानीको उद्घाटन गर्दै समितिले देखाएको उदारताको प्रसंसा गरेका छन् । हस्तान्तरण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने –‘ मारवाडी सेवा समिति नेपालद्वारा गरिएका सेवा कार्यहरु प्रसंसनिय छन् । प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने आम सर्वसाधारणलाई शुद्ध पिउने पानीको दिर्घकालिन व्यवस्था गरी पुण्यको काम समितिले गरेको छ । आगामी दिनहरुमा समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्नुपर्छ ।’

हस्तान्तरण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवालले सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलगायत अन्य कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

कार्यालयमा काम लिएर आउने सर्वसाधारणलाई स्वच्छ पानी पिउन पाउन भन्ने उदेश्यका साथ खानेपानीको व्यवस्था गरिएको सहायक प्रजिअ माधवप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।

सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा उड्ययन प्राधिकरणलाई छुट्याइने, अर्थ मन्त्रालयले दियो सहमति

काठमाडौं । सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा उड्ययन प्राधिकरणलाई छुट्याइने भएको छ । सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयकलाई अर्थको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

अहिले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै संस्थाले गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले यो विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका छन् ।

संघ र प्रदेशका ऐन बाझियोः प्रदेशमा ६० वर्षे हदम्याद कायम गर्न माग गरेको रिट संवैधानिक इजलासद्वारा खारेज

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको संघ र प्रदेशको निजामति ऐन बाझिदा प्रदेशका कर्मचारीहरु ५८ वर्षमा नै अवकास हुने भएका छन् ।

संघीयय ऐन बमोजिम ५८ बर्षे उमेर हद लागेर प्रदेशका कर्मचारी अवकासमा जाने भएका छन् । प्रदेश निजामती ऐन वमोजिम ६० वर्षे उमेर हद कायम गरिपाउँ भनि दायर भएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएपछि प्रदेशका कर्मचारीको उमेरहद पनि ५८ वर्ष नै हुने भएको हो ।

परमानन्द चौधरीसहित ६ जनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत,सपना प्रधान मल्ल,प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती ऐन अनुसार अवकाश हुने आदेश सुनाएको हो ।

कर्मचारीहरु २०४९ सालको ऐनबाटै चल्दै अहिले पनि चल्दै आएका छन् । संघीयतामा मुलुक गएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा कतिपय प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कार्यन्वयन गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को प्रावधानले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ मात्र छ । मधेश प्रदेशले ०७७ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा अनिवार्य अवकाशबारे भनिएको छ, “प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।

यही प्रावधानअनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कर्मचारीहरूले ६० वर्षसम्मै काम गर्ने तर अवकाशपछिको अर्थात् ५८ वर्षदेखि ६० वर्षबीचका दुई वर्षको आर्थिक दायित्व कसले लिने भनेर प्रष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको पाइएको छ । यही उल्झनका कारण महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूले अवकाशमा जाँदा कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् ।

१०४ जना अधिकृत दीक्षित

काठमाडौं । प्रशासन सेवाका १०४ जना अधिकृतहरु दीक्षित भएका छन् । जसमा २० जना महिला र ८४ जना पुरुष दीक्षित भएका हुन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुरले बिहीबार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका तृतीय श्रेणीका नवनियुक्त अधिकृतको आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणपछि उनीहरूलाई दीक्षित गरिएको हो ।

उक्त तालिम २०८० फागुन १० गतेबाट नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुरमा सुरु भएको थियो ।

दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

एआइजीहरुले उमेरहदका अनुसार अवकाशमा नपठाउन दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उमेरहद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै प्रहरी अधिकारीहरुले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्रिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले रिट निवेदक प्रहरी अधिकारीले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो ।

दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ । दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डिआइजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्स्पेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरू पद अनुसारको उमेरहदका कारण उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

भावी मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल बन्ने निश्चित

काठमाडौं । यतिवेला सरकारले भावी मुख्यसचिव कसलाई बनाउछ भन्ने चर्चा व्यापक छ । २६ औं मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलाको यहि भदौ १५ गते समयावधि समाप्त हुँदैछ ।

आज साँझ ५ बजे बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यसचिवमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार २७ औं मुख्यसचिव सिनियर सचिव एक नारायण अर्याललाई बनाउने तयारी भएको छ ।

सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति गरिसकेकाले आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भावी मुख्यसचिवमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिने स्रोत दाबी गर्छ ।

कार्यसम्पादनमा अब्वल रहेका सक्षम, योग्य, इमानदार, कार्यकुशल र स्वच्छ छविका गृह मन्त्रालयका सिनियर सचिव एक नारायण अर्याललाईनै मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।

को हुन मुख्यसचिव बन्न लागेको अर्याल ?

अर्याल नेकपा(एमाले) निकट भएपनि उनको प्रशासनिक सेवा प्रवाह अब्बल हुने गरेको चर्चा बेला मौका हुने गरेको छ ।
उनले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि राजनीतिक रंग नदिइ निष्पक्षरूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । अर्याल अहिलेसम्म कुनैपनि विवादमा मुछिएका छैनन् ।

अर्याल मकवानपुर, काठमाडौंलगायतका जिल्लाको सिडिओ भई हालसम्म कुशल प्रशासकको भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पको बेलामा काठमाडौंको सिडिओ हुँदा उनले भुकम्पको प्रकोपमा परेका राजधानीबासीको उद्वार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भुमीका निर्वाह गरेर नागरिक तहमा धेरैको मन जितेको विषय वेला बखत चर्चामा आउने गरेको छ ।

काठमाडौंको सिडिओपछि उनको भारतको कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूतमा रहेर काम गरेका थिए । उनले त्यहाँ चार वर्ष महावाणिज्यदूत भएर आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, ओैद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात र निर्यात व्यापार सहजिकरणमा धेरै ठुलो योगदान दिएका थिए ।

कलकत्तामा महावाणिज्यदूत हुँदा नै सचिवमा बढुवा भएका अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव भएर ती मन्त्रालयमा ऐन कानुनगत र संरचनागत सुधार, कर्मचारी प्रशासनको सेवा प्रवाहमा सुधार गरेका थिए, कर्मचारी सरूवामा पारदर्शीता अपनाएर उनी चर्चामा आएका थिए । पछि एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाको गठबन्धन सरकारका बेलामा रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री भएपछि गृह सचिवमा सरूवा भएका थिए । गृह सचिवमा उनको भुमिका सन्तुलित र प्रभावकारी देखिदै आएको छ । उनलाई मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ लगायतका नेतादेखि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृह मन्त्री रमेश लेखक लागेको बुझिएको छ ।

अरु सचिव पनि मुख्यसचिव बन्ने कसरतमा

स्रोतका अनुसार अर्यालबाहेक अन्य सचिवहरु पनि मुख्यसचिव बन्ने कसरत गरिरहेको बुझिएको छ ।
२०७७ भदौमा सचिवमा बढुवा भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोया नारायण ज्ञवाली, महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सचिव दिनेश भट्टराई, भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि कर्ण पुष्करले मुख्यसचिव बन्न लागि परेको स्रोतले बताइएको छ । तर, अर्याल यी सबैलाई उछिनेर मुख्यसचिव बन्ने निश्चित भएको हाम्रो स्रोतको दाबी छ ।

गण्डकीमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनबाट वञ्चित

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनबाट वञ्चित भएका छन् । पाचौँ तहबाट छैटौँ तहमा तह वृद्धि हुने ३४ जना कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको बुझिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सहायकस्तर पाचौँ तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनबाट वञ्चित भएका हुन् । बढुवा रोकिनेमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका १३ जना कर्मचारीहरू छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका २, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ४, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका १३, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९, प्रदेश लोक सेवा आयोगका २ गरी ३४ कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूले कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि २०८१ साल असार मसान्तसम्मको समय तोकेर आवेदन दिन सक्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेका थिए । २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने तह वृद्धिको सूचना अनुसार कर्मचारीहरूले आवेदन पनि दिए । तर, बढुवाका लागि सँगै आवेदन दिएका सातौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको बढुवा हुँदा पाचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुने समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सहायकस्तर पाचौँ तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको हो । ऐन तथा कानूनमा बढुवाको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले आफूहरूको बढुवा रोकेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।