काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च बनेको छ । हिजो पनि रेकर्ड बनाएको सुनको भाउले आज फेरि किर्तिमानी मूल्य बनाएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार आज तोलामा १ लाख ५३ हजार २०० रुपैयाँले कारोबार सुरु भएको हो ।
हिजो तोलामा १ लाख ५३ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । बुधवार तोलामा १ हजार ८५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बिहीबार १ हजार ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पोलिटब्युरो सदस्य चयनका लागि गरेको निर्वाचनको परिणाम आएको छ ।
पदाधिकारीको परिणाम बुधबार आएको थियो भने पोलिट्ब्युरोमा सदस्यको परिणाम पनि आज आएको हो ।
प्राप्त परिणाम हेर्दा उत्ता पादाधिकारीमा हारेका नेताहरुले यता भने लोकप्रिय मत ल्याएका छन् ।
मत गणनामा विरोध खतिवडाले सर्वाधिक मत ल्याएर पोलिट्ब्युरो सदस्य जितेका छन्। दोस्रो लोकप्रिय मत ल्याउनेमा जीवनराम श्रेष्ठ, तेस्रोमा रमा आले र चौथोमा रामकुमारी झाँक्रीको मत छ। यस्तै रामचन्द्र झा पाँचौँमा हुँदा विजय पौडेललाई ७ औँ मत आएको छ। विरोध उपाध्यक्ष, जीवनराम उपमहासचिव, झाँक्री र रामचन्द्र उपाध्यक्षमा हारेका थिए।
यस्तै विजय पौडेल पनि उपाध्यक्ष हारेका हुन्। यस्तै सचिव हार्ने दिलकुमारी पन्तले १९ औँ लोकप्रिय मत ल्याएकी छन्।
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका चार जना सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरुको सुरुवा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रीस्तरको भदौ १२ गतेको निर्णय अनुसार ४ जना सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासनलाई दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न.५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत डिआइजी अभिकुमार खत्रीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयस्थित मानव स्रोत साधन विभाग, नेपाल नं।६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालयमा सुर्खेतमा कार्यरत डिआइजी दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरवारमा ल्याइएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा कार्यरत डिआइजी प्रदीप कुमार पाललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा पठाइएको भने सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय स्रोतसाधन विभागमा कार्यरत डिआइजी सुरेश कुमार श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं(६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेत सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आज साँझ ५ बजे नियममित बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयहरूका नियमित प्रस्तावहरूमाथि छलफल तथा निर्णयसँगै शुक्रवार मात्रै अवकाशमा जान लागेकी मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौलालाई धन्यवादसहित नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिको तयारीसमेत रहेको प्रशासन विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हालकी मुख्य सचिव गडतौला ५८ वर्षे उमेर हदका कारण शुक्रवार राती १२ बजेदेखि अवकाशमा जाँदै छिन् । गड्तौला १० साउनमा मुख्य सचिव नियुक्त भएकी थिइन् । उनी नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिव हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः निलम्बन हुन पुगेका मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्याललाई गत १० असारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर सारिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन मामिला हेर्ने सचिव गडतौलाले वरिष्ठताका आधारमा स्वतः निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् ।
काठमाडौं । प्रहरीले उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरुको बैंक खाता ‘चेक’ गर्ने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको नवनिर्मित भवन भैरहवामा उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूको बैंक खाता चेक गरिने बताएका हुन् ।
उनले भने –‘ प्रहरीको काम र व्यवहारप्रति नागरिक स्तरमा नकारात्मक छवि बनेको र गुनासा आउने गरेकाले प्रहरी अधिकारीको बैंक खाता चेक गरी अनुचित आम्दानी गरेकालाई कारबाही हुन्छ ।,’
कुँवरले प्रहरीभित्र आन्तरिक शुद्धिकरणको अभियान अहिलेको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
महानिरीक्षक कुँवरले ट्राफिक प्रहरीप्रति जनस्तरमा सबैभन्दा धेरै नकारात्मक टिप्पणी र गुनासा रहेको बताउँदै नसुध्रिए कारबाहीको भागिदार हुने बताए ।
ट्राफिक प्रहरीमा १० बर्ष एउटै अफिसमा बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अब यो स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
रुपन्देही अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल भएकाले यहाँ हुने प्रहरीको व्यवहारले विश्वभर सन्देश जाने उनले बताए ।
रुपन्देहीमा पनि प्रहरीको व्यवहार आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै महानिरीक्षक कुँवरले राजस्व चुहावट भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
काठमाडौं । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोकराज सिग्देल नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कायममुकायम प्रधानसेनापतिको काम गर्दै आएका सिग्देललाई बुधबार प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उनको नियुक्ति भदौ २५ गतेबाट लागु हुने उल्लेख छ ।
हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले २४ भदौमा अनिवार्य शवकाश लिएपछि सिग्देलले प्रधानसेनापतिको पदभार ग्रहण गर्नेछन् ।
सेनामा रहेको अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि बिदा बस्ने परम्परा अनुसार शर्मा बिदामा बसेपछि सिग्देलले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘हेर्ने कथा’मा चर्चामा रहेका प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहसचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ओलीले मंगलबार राति नै गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर नागरिकताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार गृह सचिव अर्यालले दुई–चार दिन भित्रमै नागरिक दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् । सो बारे तामाङलाई पनि जानकारी दिइसकेको छ। तामाङले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् , ‘शुभ बिहानी ११ हेर्ने कथामा प्रकाश तामाङको कथा हेरेपछि मैले सचिवालयका साथी मार्फत प्रस्तोता विद्या चापागाईंलाई फोन गरेँ । उहाँ व्यस्त रहेकाले त्यसबेला कुरा हुन सकेन। पछि सचिवालयको विद्या चापागाईं र प्रकाश तामाङसँग सम्पर्क भयो। प्रकाशलाई तत्कालको आवश्यकता नागरिकता नै रहेको बुझियो। नागरिकता भए मात्र उहाँको बैंक खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेहरूले सहयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। नागरिकता छिटो बनाउने विषयमा राति १० बजे नै गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर उहाँसँग कुरा भयो । उहाँले प्रकाशलाई दुईरचार दिन भित्रैमा नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ र यो खबर प्रकाशलाई पनि पठाइसकिएको छ। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ।’
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः’ (मनुस्मृति ३/५६)
अर्थात् जहाँ वा जुन परिवारमा नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताको पनि बास हुन्छ र देवताहरू पनि रमाउँछन् र, जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन,त्यहाँ गरिएका सम्पूर्ण राम्रा काम पनि निष्फल हुन्छन् ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।
संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् ।
हाम्रो देशको कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनबाट बन्चित केही महिला सह–सचिवहरु छन् । राज्यले उनीहरुलाई कार्यक्षमता देखाएर कुनै पनि कार्यकारी पद दिन खासै चासो देखाएको देखिदैन् ।
अहिले पनि नेपाल सरकारका सहसचिव पदमा त्यो पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका महिलाहरुलाई यदाकदा बाहेक कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, तथा प्रशासकीय जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन ।
नेपाल सरकारको आरक्षण विनानै सहसचिव बन्न सफल महिलाहरु हुन् इन्दु घिमिरे, गिताकुमारी होमगाई, हुमकला पाण्डे, रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, सुनिता नेपाल, , अर्चना श्रेष्ठ, लिली श्रेष्ठ, बबिता मिश्र, यशोदा अर्याल, अरुणा जोशी, पार्वती शर्मा, रेखा कँडेल, संगीता ओझा, शुशिला अर्याल, सुलोचना श्रेष्ठ, पुजा खत्री, मिरा आचार्य, दीपशिखा मुनाकर्मी र कृष्णकुमारी श्रेष्ठ छन् । आरक्षण विनानै सहसचिव निकाल्र्नु सामान्य भने होइन् ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५० प्रतिशत) जनसंख्या महिलाको रहेको छ । तर निर्णय प्रक्रिया र शासन सञ्चालनमा समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । समानुपातिक सहभागिता नबनाई देशले उन्नतिको फड्को मार्न सक्दैन । राष्ट्रको निर्णायक तहहरूमा राष्ट्रका जे जति वर्ग, समुदाय, जातजाति छन्, ती सबैको प्रतिनिधित्व देखिनु पर्दछ । वि.सं. २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी निजामती सेवाको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी प्रावधानमा आधारभूत परिवर्तन गरी निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सो मध्ये ३३ प्रतिशत सिट महिलाहरूका लागि मात्र छुट्ट्याई उक्त प्रावधान अनुरूप पदपूर्ति गरिँदै आइएको छ ।
माथि उल्लेखित नामहरु क्षमताले सहसचिव भएका हुन् । उनीहरुको क्षमता देखेर पनि राज्यले महानिर्देशकको जस्तो जिम्मेवारीमा पुर्याउन पर्ने हो तर यस विषयमा राज्यका शासकहरु मौन छन् । महिला अधिकार भनेर निकै गुणगान गाइन्छ तर महिलाहरुले कार्यकारी पद पाएका घटना न्युन मात्र छन् ।
कुनै मन्त्रालय मातहतको प्रमुखमा पनि छैनन् महिला
खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर सहसचिव भएका महिलाहरूको क्षमता हुदाहुदै पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारी कहिँ कतै दिइएको पाइदैन । संविधानको दफा लगाएर बोल्ने नेताहरु महिला प्रशासकको जिम्मेवारीको बारेमा भने मौन छन् ।
हरेक मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई चलायमान बनाउने र नतिजा दिने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पार गरेकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर हेर्ने हो भने जनमानसमा देखिएको नैरास्यता कम गर्न सकिने पुर्व प्रशासकहरुको धारणा छ । अझै पनि महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनुहुन्न भन्ने कमजोर मानसिकता देशका प्रसाशकहरुमा रहेको पाइन्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हैन । आरक्षणबाटै नाम निकालेका महिला पनि कार्यकारी पदमा काम गर्न अब्बल भएको छन् । उनीहरुलाई राज्यले कार्यकारी जस्तो पद दिएर महिला लाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ र मौजुदा ऐन कानुनहरु, सन्धि सम्झौताहरु, महिला अधिकारका सम्बन्धमा समय समयमा उठेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सवालहरुले प्रत्याभूत गरेका विषयहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, लैङ्गिक विकास सूचकांकमा रहेको अन्तर घटाउन कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने र सीमान्तकृत तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पछि परेका महिलाहरूको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यस्ता चुनौती एवम् समस्या समाधानका गर्दै उनीहरुलाई पनि न्यायोचित ढंगबाट स्थान दिदै जानुपर्ने महिला अधिकार कर्मीकहरु बिगत देखिनै यस्ता विषय उठाउँदै आएका छन् ।
उच्च तह सचिव पदमा रहेकी लक्षमि बस्नेत प्रदेशबाट काठमाडौ छिर्न सकेकी छैनन् भने सूचना तथा प्रशारण मन्त्रालयमा नयाँ सरकार बनेपछि राधिका अर्याल सचिबको रुपमा जिम्मेवारी पाएकी छिन । यसैबीच नयाँ सरकार आएपछि मुख्यसचिवसमेत महिलालाई नै जिम्मेवारी दिएको भएपनि अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले महालेखा परिक्षक कार्यालयमा कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएकी राममाया कुँवर लाई महालेखा परिक्षक को जिम्मेवारी दिन नसक्दा एक होनहार क्षमतावान प्रतिभाको कदर गर्न सकेन ।
महिला भएकै कारण र आस्थाकै आधारमा आफनै क्षमताले सचिवसम्म भएकी कुँवर यतिबेला चाहेर पनि राज्यमा थप योग्दान दिन नपाइ खुम्चिनु परेको छ । अबका दिनमा भाषणमा मात्र होइन व्यावहारमा महिला प्रशासक लाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएर नागरिकको तहमा थप उत्साह थप्नु पर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं । जब जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको काट्छ तब तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हस्तक्षेप गर्छन् र लाईन जोड्न आदेश दिन्छन् ।
गत असारको अन्तिम सातामा ६ वटा उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरे बापतको रकम नतिर्दा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले विजुली काटिदिए । तर सत्तामा केपी ओली आउने वितिकै जोड्न आदेश दिए । यसमा ओलीको निहित स्वार्थ देखिएको स्पष्ट नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउन पहल कदमी गर्नु त कता हो कता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई त्यहाँबाट हटाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । ओलीले झन् समाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टण्ड गरे की २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने गरिको स्टाटस लेख्न भ्याए ।
उनको स्टाटस यस्तो छ :–
६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ
‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।
दुई पटक बक्यौता उठाउने प्रयासमा ओलीको हस्तक्षेप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पनि दुई पटक उद्योगीहरुलाई विद्युतको बक्यौता उठाउन रोकेका थिए ।
प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिई बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरु सर्वश्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटमिलको लाइन काटेको थियो ।
जुन दिन प्राधिकरणले लाईन काट्यो सोहि दिन ओलीको निर्देशनमा फेरि विद्युतको लाइन जोड्ने उदेश्य राखेर उच्चस्तरीय समिति गठन गरीएको थियो । सो समितिले कोभिडको कारण देखाउँदै उद्योगहरुलाई साविक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सोही दिनको राति १२ बजे रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटलमिलको लाइन जोडिदिएको थियो ।
उक्त दिन किन विजुली काटियो भन्दै ओली सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।
घिसिङले सोही वर्षको चैत २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवमार्फत लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । मन्त्रालयले घिसिङको स्पष्टीकरणलाई चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् पु¥याएको थियो ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले ६० दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको जुनसुकै बेला लाइन काट्न सकिने प्रावधान छ । उक्त विनियमावलीअनुसार बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई तिर्ने बनाउने एकमात्र उपाय भनेको लाइन काट्नु हो ।
अर्को २०७६ पुस २१ गते ओली सरकारको क्याविनेटले तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन बुझाउदै बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७७ साउन १९ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०७७ चैत २५ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रचण्डले पनि रोकेका थिए एक पटक विद्युतको बक्यौता उठाउन
प्राधिकरणले २०८० पुस ६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अर्घखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको लाइन काट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस ८ गते प्राधिकरणले पुनः त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टील, लक्ष्मी स्टील, सर्वोत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल एण्ड आयललगायत २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो ।
लाइन काटिएपछि पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ को बैठकले लाल आयोग गठन गर्दै नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन गरेको यो दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री नै बाधक बने ।
लाल आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि दाहाल सरकारले २०८० जेठ १८ गते २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले २८ वटा किस्तावन्दीमा महसुल बुझाउन गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । उद्योगहरुले तिरेनन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डनै बाधक बन्दा बक्यौता उठेको छैन् । अनि ओली फेसबुकमा स्टाटसनै लेखेर भन्छन् की किन २२ अर्ब नउठाउने ?
प्रचण्डको ओलीलाई चुनौति
प्रचण्डले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति नै दिएका छन् । जुन, विषय हो प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखिएको स्टाटस । सोहि स्टाटसको विषय उठान गर्दै प्रचण्डले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न सरकारलाई चुनौति दिएका हुन् ।
आफ्नो चाहे जस्तो निणर्य गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ ।’
अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले प्रधानमन्त्रीको नियत अझ राम्ररी बुझ्ने प्रचण्डको तर्क थियो ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज जारी गरेको मुल्य सूचीमा आज प्रतितोला एक लाख ५३ हजार एक सय रुपैयामा कारोबार सुरु भएको हो ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको महासंघले जनाएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी चाँदीको मूल्य बुधबार तोलामा १ हजार ८५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि मंगलबार चाँदीको मूल्य १ हजार ८५५ रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर र पूर्वतिर सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ। कोशी, मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक९दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू(क्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न महाशाखाको अनुरोध छ।
त्यस्तै बिहीबार देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहने छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ्गङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।बाग्मती,लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक९दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारीतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। महिला उपाध्यक्षमा जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै मधेसी क्लस्टरबाट धर्मनाथ साह निर्वाचित भएका छन्। राईसँग रामकुमारी झाँक्री प्रतिस्पर्धामा थिइन्। साहसँग रामचन्द्र झा प्रतिस्पर्धामा थिए।
निर्वाचन समितिले दिएको जानकारीअनुसार खुला उपाध्यक्षमा गंगालाल तुलाधर, भानुभक्त जोशी, जगन्नाथ खतिवडा प्रकाश ज्वाला निर्वाचित भएका छन्। ज्वाला र जोशीबाहेक सबै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।
उपमहासचिवमा खुलातर्फ गरिमा शाह, राजेन्द्र राई, रामकुमार भट्टराई, मेटमणि चौधरी निर्वाचित भएका छन्।आदिवासी जनजातिबाट सचिवमा बलदेव चौधरी र दलिततर्फ गणेश विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन्।
खुला सचिवमा शेरबहादुर कुँवर, सोम पाण्डे, चन्द्रबहादुर शाही, सावित्रा भूसाल, श्रीनाथ बराल निर्वाचित भएका छन्।
मंगलबार भएको निर्वाचनमा १७ पदका लागि ६७ जना प्रतिस्पर्धामा थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने राजेन्द्र पाण्डे निर्वाचित भएका छन्। उनीविरूद्ध घनेन्द्र बस्नेतले उमेदवारी दिएका थिए। बस्नेतले वरिष्ठ नेता बनाउने आश्वासन पाएपछि उमेदवारी फिर्ता लिएर पाण्डे सर्वसम्मत भए।
गत असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंस्थित प्रज्ञा भवनमा भएको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिवमा घनश्याम भूसाल सर्वसम्मत भएका थिए। बाँकी पदाधिकारी चयन हुन बाँकी थियो।
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बिहीबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।उक्त इजलासले फैसला पुरावलोकनको अनुमती नदिएमा यसअघिकै फैसला मान्य हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमती दिएमा अर्को तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ र यसअघिको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिए त्यसलाई सच्याउनेछ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगिले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन क्याबिनेटबाट गर्न सरकारलाई चुनौति दिएका छन् ।
आफ्नो चाहे जस्तो निणर्य गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ ।’
अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले प्रधानमन्त्रीको नियत अझ राम्ररी बुझ्ने प्रचण्डको तर्क थियो ।
प्रचण्डले अर्को फरक प्रसंगमा सरकार अहंकारपूर्ण ढंगले गलत बाटोतिर अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रचण्डले ४० दिनमा सरकारकोे नियत र गन्तव्यको अवलोकनपछि आफू यो निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् ।
‘सरकार अहंकारपूणर् तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ’, उनले भने, ‘जनता भन्दा स्वार्थ समूह अझ माफियाहरुको सेवामा छ ।’
काठमाडौं । विहीबारबाट प्रस्तावित राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रकृया सुरु हुने भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको सुनुवाई समितिको बैठकले विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुमाथि परेको उजुरीसहितको सुनुवाई भदौ १४ गते विहिबारबाट सुरु गर्ने निणर्य गरेको हो ।
समितिले भदौ १६, १७ , १८, १९, २०, २४ र २५ गतेगरी ८ दिनमा सुनुवाई सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
