Month: February 2022

काठमाडौं । धनुषामा पोखरीमा डुबेर तीनजना बालकको मृत्यु भएको छ। मावलीघरमा भोज खान गएका तीनजना बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ७ लक्ष्मीनियामा रहेको पोखरीमा डुबेर बुधबार साँझ तीनजना बालकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक सोनुकुमार साहले जानकारी दिए ।

मृत्यु हुनेमा १० वर्षीय आदित्यकुमार साह, नौ वर्षीय आयुष साह र १४ वर्षीय सुशान्त साह रहेका छन्।

मावलीतर्फका हजुरबुबा महावीर साहको घरमा भोज खान गएका बालकहरू नजिकैको पोखरीमा पौडी खेल्न जाँदा डुबेको आशङ्का गरिएको छ। मृतक बालकहरू साहका तीनवटा छोरीका छोरा हुन्।

साँझ करिब ७ः३० बजेतिर पोखरीमा बालकको शव भेटिएको हो।

सबैजना भोजमा व्यस्त रहेका बेला पौडी खेल्न गएका उनीहरुको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको वडाध्यक्ष गङ्गा साहले जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौं । सरकारले कास्यपदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले ६५ लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारा ओलम्पिकमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्यपदक दिलाउने खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले कर नकटाइ रु.६५ लाख राशीको पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कारमा कर नलगाइ रु.६५ लाख नै दिने बताएका हुन् । पेरिस पारालिम्पिक २०२४ अन्तर्गत यही भदौ १४ गते सम्पन्न के(४४ वर्गअन्तर्गत महिला ५७ तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा पलेशाले सर्वियाकी मारिजा मिचेभलाई १५(८ ले पराजित गर्दै कास्य जितेकी थिइन्। उनी पारालिम्पिकमा पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट कुनै पनि खेलाडीको टोली विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा जाँदा खेलाडीले केही दिन्छन् कि, केही लिएर आउँछन् कि भनेर आँखा त्यतातिर लगाएर र कान थापेर बस्ने गरेको बताए । ‘नेपालीले मौका पाएपछि गर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। यस पटक हामीले पारा ओलम्पिकमा उपस्थिति मात्र होइन, हस्तक्षेप र दख्खल दिएका छौँ। पलेशाको जित नेपालीको जित हो। यसले औधी खुसी तुल्याएको छ। नेपालको इज्जत बढाएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने , ‘यो कीर्तिमान इतिहासमा लेखिनेछ। हामीले पुुराना कीतिमानहरु तोड्दै जानुपर्छ। एउटै रेकर्डमा चित्त बुुझाएर बस्नुु हुँदैन। हाम्रो कीर्तिमानको यात्रा सुरु भएको छ।’ सो अवसरमा उक्त खेलका प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र सहभागी खेलाडीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरेका थिए ।

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको आसपास र पूर्वतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ। कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका एक(दुई स्थानमा हल्का देखी मध्यम वर्षा भइरहेको छ।

आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि साधरणतया बदली रहने छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

आज राति कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकोले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।

फिदिम । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ डाडाँगाउँ, प्राङबुङ्ग दुई जना नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटको घटनाको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको टोलीले भदौ १८ र १९ गते घटनाको स्थलगत अनुगमन गरी आज(विहिवार) फिदिममा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका विषयमा राज्यलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको हो ।

इन्सेकले घटनाका पीडित(घाइते) पीडित परिवार, छिमेकीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, फालेलुङ्ग गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, पत्रकारलगायतसँग घटनाका विषयमा जानकारी लिएर राज्यलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले बताए ।

घाइते बालकहरूलाई स्थानीय सरकार, अस्पताल र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित वर्न(जलन) अस्पतालमा भदौ १९ गते भर्ना गरिएको अधिकारीले बताए ।

नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि सुरूआत भएको सशस्त्र द्वन्द २०६३ मङ्सिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै द्वन्ख अन्त्यको घोषणा भएको १८ वर्ष बितेपनि नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको अझै सुनिश्चित हुन नसकेको प्रलेख अधिकृत अधिकारीले बताए ।

नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ३१ गते बारूदी सुरूङ मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्थामा पाँचथरमा हालैको घटना र यसअघिका घटनालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।

राज्यले शान्ति सम्झौता गरेको तर, यस अवधिमा द्घन्द्घकालका अवशेषहरू बाँकी रहेकाले नागरिकको जीवनमा खतरा कायमै रहेको तर्फ राज्य जिम्मेवार हुन इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।

द्वन्दसँग साइनो र सम्बन्ध नै नभएका अबोध बालबालिका मारिने तथा घाइते, अङ्गभङ्ग हुने क्रम जारी छ । हालैको पाँचथर जिल्ला, फालेलुङ्ग गाउँपालिका–५ प्राङबुङ्ग, डाँडागाउँमा २०८१ भदौ १३ गते भएको विष्फोटको घटनाले बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको इन्सेकले औँल्याएको छ ।

फालेलुङ्ग गाउँपालिका–५ डाडाँगाउँ,प्राङबुङ्गमा घटनामा एकै परिवारका दाजुबहिनी ११ र अढाई वर्षीया बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । सात र ११ वर्षीय बालकद्वय उपचाररत छन् ।

बालबालिकाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) र नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र(सिविन नेपाल) कोशी प्रदेशले भदौ १८ र १९ गते स्थलगत अनुमगन गरी फिदिममा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका विषयमा राज्यलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको हो ।
घाइते बालकहरूलाई स्थानीय सरकार, अस्पताल र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित वर्न(जलन)अस्पतालमा भदौ १९ गते भर्ना गरिएको इन्सेकले पत्रकरा सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ ।

तत्काल पीडित परिवारलाई राज्यको सम्बोधनसहित घाइतेको प्रभावकारी उपचार, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत, बारूदी सुरूङ, विष्फोटक पदार्थको प्रष्ट परिभाषासहित थप नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न नदिन विष्फोटक पदार्थको निश र उचित व्यवस्थापनका लागि इन्सेकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग अपील गरेको छ ।

पाँचथरमा भएका जस्ता घटनाले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर ठेस पु¥याउने निश्कर्ष इन्सेकको छ । घटनाको यथाशीघ्र छानविन गरी न्यायिक दायरामा ल्याउन जोडदार माग इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । विष्फोटक पदार्थका बारेमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न इन्सेकले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । आज शेयर बजार निरास देखिएको छ । धितोपत्र बजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ ।

आज कुल ९० दशमलव ७३ अंकको गिरावट आउँदा बजार २ हजार ७ सय ३९ दशमलव ४६ बिन्दुमा रोकिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

३ दशमलव २० प्रतिशतले बजार संकुचन हुँदा कारोबार रकम भने १२ अर्ब भएको छ । नेप्सेका अनुसार आज कुल १२ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख ८८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

त्यस्तै आज कुल २ करोड ६५ लाख ८४ हजार १ सय ९२ कित्ता शेयर कारोबार हुँदा ३१ वटा कम्पनीको शेयर बढेको छ भने २१३ कम्पनीको शेयर घटेको र एउटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन ।

काठमाडौं । लगानी बोर्डको सिइओमा सुशील ज्ञवाली आउने निश्चित भएको छ ।

बोर्डको सिइओ बन्न ५ जना प्रस्तिस्पर्धामा थिए । सिइओ बन्न निवेदन दिएकाहरुमा, भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं. ९, अर्घाखाँचीका विष्णु प्रसाद भट्टराई, व्यास नगरपालिका, वडा नं. ९, तनहुँका रघुराज काफ्ले, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २९, ललितपुरका सुशील ज्ञवाली, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं। २, धनुषाका रामदेव यादव, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ४, काठमाडौंका भिष्म राज ढुङ्गाना, रहेका छन् ।

पुन निर्माण प्रधिकरणको सफल नेतृत्व गरेका ज्ञावलीलाई बोर्डको सिइओको जिम्मेवारी दिन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिस्पर्धिहरु धेरै देखिएपनि सुशील ज्ञवालीनै सिइओ बन्ने पक्का भएको एमाले निकट स्रोतले बताएको हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा (७) बमोजिम लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्न नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०४–२८ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यसअघिका सिइयो शुसिल भट्टको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सिइओ छनोट प्रकृया अघि बढेको हो ।

काठमाडौं । हालै मात्र ५८ जना उपसचिवहरुको सरुवा भएकोमा फेरि १९ जनाको सरुवा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका १९ उपसचिवको सरुवा गरेको हो ।

उपसचिव रामप्रसाद पाठक वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पुगेका छन् । पाठक रसुवा भन्सार कार्यालयमा थिए त्यहाँ तुलसी प्रसाद भट्टराईलाई पठाइएको छ ।

अरु को कहाँ ?

काठमाडौं । उच्च शिक्षा पढ्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोडसम्मको कर्जा दिने योजना ।

बैंकले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ शैक्षिक कर्जाको योजना ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शैक्षिक कर्जा’ अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले रु.५ लाखदेखि १ करोडसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

यस योजना अन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम सोझै कलेज वा अध्ययन गर्ने संस्थाको नाममा पठाउन सकिन्छ । बैंकले अध्ययनको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च तथा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा व्यावसायी चन्द्र ढकालले एक कार्यक्रममा अख्तियार नीजि क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा देशकै अर्थतन्त्र धरासायी पर्ने अभिव्यक्ति दिए । यो उनले दिएको यो सामान्य अभिव्यक्ति भने होइन । ढकाललाई त्राहीमाम बनाएको छ अख्तियारले ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०७६ माथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने बिषयमा व्यापारीहरु त्राहीमाम भएका छन् । उनीहरु हर सम्भाव अख्तियार नीजि क्षेत्रमा पस्नु नहुने गरी तर्क गर्दे आइरहेका छन् । यसको अर्थ हुन्छ की नीजि क्षेत्रमा कति अनियमितता हुन्छ भनेर ।

व्यापारीकहरुको हालिमुहालीको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक जुनसुकै हालतमा आउनुपर्ने कानुन क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

भ्रष्टाचारको शुरु नै व्यापारीबाट हुने कानुनका ज्ञाताहरु जनकारहरु बताउछन् ।

व्यापारीको ध्यान फाइदामै केन्द्रित हुने भएकाले उनीहरुले कर्मचारीसँग मिलेपतो गरेर फाइदाका विषयमा कुरा राख्ने र कर्मचारीहरुले नेताका कानमा पुर्याउने भएकाले व्यापारीहरुबाटै खास भ्रष्टचार सुरु हुने कानुनका ज्ञाताहरु दाबी गर्छन् । यसको उदाहरणमा इम्ब्रोष्ट नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिए काफि हुने धेरै सरोकारबालाहरु बताउछन् ।

कुनै असल नियतले काम गरिरहेको भए अख्तियार आओस की दुरुपयोग आओस कुनै मतलव नगर्नु पर्ने हो । तर, उक्त विधेक आएमा र अख्तियार नीजि क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान नहुने अभिव्यक्ति दिने ढकालको चित्कारमा प्रष्ट नै थाहा हुन्छ दालमा केही त कालो छ !

सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था वा निकायमा अख्तियार प्रवेश गराउन खोजिएको हो ।

धेरैले बैंक र सहकारीहरुमा त अनिवार्य अख्तियार प्रवेश गर्नु पर्ने यसअघि पनि विषय उठान गर्दै आएका छन् । यदि यस्ता क्षेत्रहरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्ने हो भने सरकारी निकाय भन्दा नीजि क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टचार भेटिने कानुनका ज्ञाताहरुको धारणा छ । नयाँ नियुक्त मुख्यसचिव एनारायण अर्याललाई बधाई दिन गएको बहानामासमेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र दायरको कुरा राख्न भ्याए भनेपछि अध्यक्ष ढकाल किन त्राहिमाम छन् भन्ने विषय सुशासन निकायसँग बुझ्नलाइ गारो पर्दैन।

नेपालमा नीतिनिर्मातासँग मिलेर अरबौं राजस्व हिनामिना गराउने राष्ट्रघातमा जोडिएका ढकाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आडमा अझै धन्धा चलाइरहेका छन् । नागरिकको तह, राजनैतिक तहमा चरम आक्रोश व्यक्त भैरहनु यस्तै बिचौलिया राज्यको सबै तहमा सुँड छिराइराख्नाले भन्दा फरक पर्दैन।

राज्यका प्रभाव राख्ने भनिएका सन्चारमाध्यमा बिज्ञापन र कतिपयलाई बेला बेला साझ बिहानको बसाइँले नजिक राखेकाकारण यिनिहरुका कर्तुत सजिलै बाहिर आउदैन।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यिनिहरुले संचालन गरेका कम्पनीहरुको बारेमा अझै गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने डरलाग्दो रहस्य खुल्न सक्ने जानकार बताउँछन।

काठमाडौं । हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाले, ६ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो भने १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

उक्त ऐनमा मानब अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको र यसले पीडक उन्मुक्तिको बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकिर गरिएको छ ।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनहरु हत्या, हिंसा, शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी, गैरकानुनी हत्या र यातना जस्ता अपराधहरु जसलाई जेनेभा कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध मानेको छ, त्यसलाई समेत मानब अधिकारको ‘सामान्य उलंघन’ मा राखेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने बाटो खोलिएको छ’, रिट निवेदकले भनेका छन् ।

त्यस्तै सशस्त्र ब्यक्तिले सशस्त्र ब्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारेमा ऐन मौन रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, गम्भीर अपराधमा समेत ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेकोमा पनि रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् ।

यो रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ र यसको पेशी २६ भदौमा तोकिएको छ ।