काठमाडौं । सरकारले नजिकिदै गएको चाडपर्वमा कालाबजारी रोक्न अनुगमनको दायर बढाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता कायम गर्न, म्याद नाघेका वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न, नापतौल तथा गुणस्तरमा हुने ठगी कार्य लगायतको कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले आसन्न चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था लगायतका विषयमा छलफल गर्दै कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय गरेको हो ।
हरेक बजार अनुगमन समूहमा कम्तीमा एक जना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
डेङ्गी लगायत मौसमजन्य रोगहरूको पूर्व तयारी एवम् नियन्त्रण, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग बमोजिम आपूर्ति व्यवस्था, आसन्न चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरी बैठकले आवश्यक १२ बुँदे निर्णयसमेत गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट प्रदान, भाडादर निर्धारण, यात्रुसीट क्षमताका आधारमा टिकट काट्ने तथा बिना टिकट यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । लामो दूरीमा सवारी चालक परिवर्तनको व्यवस्था, सवारी चालकले मादकरलागू पदार्थ सेवन नगरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक रूपले योग्य सवारी साधनले मात्र यात्रु बोक्ने जस्ता यात्रा व्यवस्थापनका कार्य सुव्यवस्थित गर्ने र यी कार्यहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
आसन्न चाडपर्व समेतलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । साथै, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग, बिक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल, मासु लगायतका खाद्य सामाग्रीको नमूना सङ्कलन, परीक्षण र आवश्यक नियमनका कार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि मोबाइल भ्यानहरू समेत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रयोगमा ल्याएको उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने क्युआर सहितको प्रणाली सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र मातहत कार्यालयले दसैँ अगाडि नै प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सबै निकायले यस्ता सेवा सार्वजनिक बिदाका दिनमासमेत सुचारु हुने प्रबन्ध गर्ने र यी सेवाहरू सञ्चालन भए नभएको गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सडक विभागले सडक दुर्घटना तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न असोज १० गतेभित्र राष्ट्रिय राजमार्ग र मुख्य राजमार्गमा रहेको सडक मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगी तथा मौसमजन्य रोग फैलिन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा व्यापक रूपमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने एवम् औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ ।
जाजरकोट भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउन विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने भएको छ । बैठकले निर्णय गरेका कार्यको परिमाणात्मक भौतिक प्रगति साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । अनुगमन प्रभावकारी भए नभएको समीक्षा एवम् आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको विश्लेषण आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
