Month: February 2022

बारा, बाराको पञ्चवर्षीय मेलाबाट सिरहा फर्किदै गरेको स्कार्पियो रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । बालबालिकासहित ४ जना घाइते छन् ।

चन्द्रपुर–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको धन्सारपुल नजिक जंगलमा बाराको गढीमाई दर्शन गरेर सिराहा फर्कदै गरेका दर्शनार्थी चढेको बा १६ च ३१६२ नम्बरको स्कर्पियो अनियन्त्रित भई रोडबाट तल दाहिने साइडको रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिएका छन् ।

मृतकमध्ये अधिकांशको सनाखत हुन सकेको छैन । ‘गढीमाई दर्शन गरेर घर फर्कदै गर्दा स्कर्पियो सडकबाट तल खसेर रुखमा ठोक्किए पछि पल्टिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘घटना लगत्तै पुगेर घाइतेहरूको उद्धार गरी अस्पताल ल्याएका छौं । घाइतेमध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।’

घटनास्थलमा तत्कालै डीएसपी राईसहितको टोली पुगेको थियो । प्रहरीका अनुसार सिराहा अर्नमा गाउँपालिका–३ का ६० वर्षीया फुलमन्ति रामको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै नाम थर वतन नखुलेको अन्दाजी ४५ वर्षीय स्कर्पिओ चालकको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा दुई बालबालिकासहित घाइतेको चन्द्रनिगाहपुरस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

एक जनालाई थप उपचारको लागि वीरगन्ज रेफर गरिएको डीएसपी राईले जानकारी दिए ।

मृतकका परिवारहरू आए पछि मात्र सनाखत हुने प्रहरीको भनाइ छ । घाइतेहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले सनाखतमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

काठमाण्डू, हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई वास्तविक रूपमा व्यवहारमा उतार्नुको साटो उल्टो वन क्षेत्र दोहन हुँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।

मुलुकभरमा १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि अतिक्रमणकारीलाई हटाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार असफल हुँदै आएका छन्।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि त झनै वन अतिक्रमणकारीलाई हटाउने सरकारी गृहकार्य र प्रयास करिब करिब शून्यजस्तै देखिएको छ।

संघीय शासन प्रणाली आउनुअघि भने अतिक्रमणकारीलाई हटाउन विभिन्नखाले प्रयास र अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धी रणनीतिहरू बनाइएका थिए।

अतिक्रमणकारीलाई हटाउन विभिन्न कारबाहीसमेत भएका थिए । तर, २०७२ सालपछि भने हटाउनु त परै जाओस् अतिक्रमणकारीलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको तीतो यथार्थ वन संरक्षणकर्मीहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

अहिले वन अतिक्रमण हटाउने विषय प्रमुख राजनीतिक दल र शासन सत्तामा रहेकाहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन्। जसका कारण हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा व्यङ्ग्यजस्तै भइरहेको छ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागका अनुसार देशका ३२ जिल्लामा वन अतिक्रमण उच्च छ । विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार ती ३२ जिल्लामा १ लाख ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणबारे खासै अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन्।

संघीय शासन आएपछि वन क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा गएको छ । तर, प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र संरक्षणमा प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन भने अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा समेत खासै वास्ता गरेको देखिँदैन् ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसरी समन्वय गर्न नसक्दा पनि वन क्षेत्रको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्य सफल हुन नसकेको हो।

केन्द्रीय सरकारले वन ऐन २०७६ को सशक्त कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पनि वन अतिक्रमण हुने क्रम बढेको बताइएको छ।

वन ऐन २०७६ को दफा ४९मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख छ। नेपालमा हाल कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ। सो वन क्षेत्रमध्ये १ लाख ४ हजार क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो।

यो तथ्यांक केही वर्षअघिको भएकाले अतिक्रमण दर अझै बढेको हुन सक्ने वन विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले वन अतिक्रमणको पुरानै तथ्यांक रहेको र पछिल्ला वर्षमा केही बढेको हुन सक्ने बताए ।

विशेष गरी संघीयता आएपछि वनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा गएको र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा वन अतिक्रमणको पछिल्लो अवस्था स्पष्ट छैन्।

तर, विभागका महानिर्देशक वाग्ले भने पहिलाको जस्तो ठूलो परिमाणमा वन अतिक्रमणको अवस्था नरहेको दावी गरे ।

वन अतिक्रमण दर पछिल्ला वर्षमा पनि केही त बढेको होला तर पहिलाको जस्तो ठूलाठूला परिमाणमा अतिक्रमण भएको जस्तो लाग्दैन’ –विभागका महानिर्देशक वाग्लेले भने ।

उनले राजनीतिक तहबाटै उच्च प्रतिबद्धता र प्रयास नहुँदासम्म अतिक्रमण हटाउन कठिन हुने बताए ।

वन विभागका अनुसार देशभरका सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा छ। जहाँ ३८ हजार ४० दशमलव ९१ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ।

त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा डडेलधुरामा १५ हजार १ सय २० हेक्टर, तेस्रो नम्बरमा कञ्चनपुरमा ९ हजार ८ सय ५९ हेक्टर, चौथो नम्बरमा रूपन्देहीमा ७ हजार ७ सय ८० हेक्टर र पाँचौं नम्बरमा उदयपुरमा ७ हजार १ सय ९७ दशमलव २४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ।

यसै गरी सरकारी वन क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा पर्ने जिल्लाहरूमा नवलपरासी, झापा, बाँके, इलाम, मकवानपुर, सुनसरी, चितवन, सिन्धुली, भक्तपुर, दाङ रहेका छन्।

यस्तै सिरहा, वारा, कपिलवस्तु, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, मोरङ, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, धनकुटा, सप्तरी, कालीकोट र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि वन अतिक्रमण उच्च रहेको विभागले जनाएको छ।

केही वर्षअघि तत्कालीन वन विभागले देशभरका वन क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउन भन्दै अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउँदै १ अर्ब बजेट केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेको थियो।

तर, केन्द्रीय सरकारले माग गरेको भन्दा अत्यन्तै न्यून ३ करोड मात्रै दिएपछि वन अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ।

‘अहिले त वन अतिक्रमण हटाउने विषय कसैको प्राथमिकतामा नै परेको छैन, केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पहल कतैबाट हुन नसक्दा अतिक्रमण हटाउने विषय लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ’ –वन तथा भूसंरक्षण विभागका एक अधिकारीले भने ।

वन सरोकारवालाले भने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनवटै सरकार यो विषयमा तैँ चूप मैं चूप हुनुलाई आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् ।

वन विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले अतिक्रमण हटाउने विषयमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए ।

अतिक्रमण हटाउन सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य हुने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि वन अतिक्रमण हटाउने विषयलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको भन्दै दुवै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ।

महालेखाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अतिक्रमित वन क्षेत्रको स्थिति अद्यावधिक गरी वन ऐन २०७६ बमोजिम वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महालेखाले पनि वन संरक्षणमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच उचित समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय गर्दै वनको संरक्षण र संवद्र्धनमा जुट्न दुवै सरकारलाई सचेत गराएको छ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको तराई तथा भित्री मधेसमा वन क्षेत्रहरू बढी अतिक्रमित हुने गरेका छन्।

जसका कारण मरुभूमीकरण, जैविक विविधताको ह्रास, विपद् र जलवायु परिवर्तनको पीडा भोग्नुपरिरहेको छ।

हाल करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा रहेको वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति २०६८ का अनुसार नेपालमा विभिन्न किसिमले वन अतिक्रमण हुने गरेको छ ।

जस अनुसार वन फँडानी वा आवादी, अस्थायी बसोबास, पुरानो अतिक्रमण, संस्थागत अतिक्रमणलगायत छन्।

कुन जिल्लामा कति वन अतिक्रमण ?
जिल्ला : अतिक्रमण हेक्टरमा
कैलाली : ३८०४०.९१
डडेलधुरा : १५१२०
कञ्चनपुर : ९८५९
रूपन्देही : ७७८०.११
उदयपुर : ७१९७.२४
नवलपरासी : ५३३६.४०
झापा : २०००
बाँके : १८४१.६८
इलाम : १८२२
मकवानपुर : १७८३.५०
सुनसरी : १७५४
चितवन : १३१६.३३
सिन्धुली : १२३३.१०
भक्तपुर : ११५३.८०
दाङ : १०९३.१८
सिरहा : १०४६.०७
बारा : ८६८.६३
कपिलवस्तु : ८३७
महोत्तरी : ७७६
रौतहट : ७६५
सर्लाही : ६३७
धनुषा : ५४४.६६
मोरङ : ५१६.२५
बर्दिया : ३९९.८५
सुर्खेत : २३५.७३
पर्सा : ८९.६०
धनकुटा : ७०.०४
सप्तरी : ३०.२५
कालीकोट : २५.५०
काभ्रेपलाञ्चोक : २२.०५
स्रोत : वन तथा भू-संरक्षण विभाग

सुर्खेत, चार वर्षदेखि ठेक्का लिएर काम नगरेको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले ठेक्का तोड्न अन्तिम पत्र लेखेको छ ।

पटक पटक काममा फर्कन आग्रह गरे पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको भन्दै ‘किन ठेक्का नतोड्ने’ भन्दै अन्तिम पत्र लेखेको हो ।

विसं २०७८ साउन २९ गते लिएको ठेक्काको हालसम्म काम नभएपछि कार्यालयले अन्तिम पटक सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना निकालेर काम नगर्नुको कारणसहित स्पष्टीकरण माग गरेको कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताए ।

उनका अनुसार विसं २०७८ साउन २९ गते भएको सम्झौता अनुसार बारेकोट गाउँपालिका–८ सागुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण नगरेको भन्दै नेपाल मेगा–सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज–२ बाँकेलाई अन्तिम पत्र लेखेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

वि.सं २०७८ साउन २९ गते लगाएको छेडा–कचाली–जुम्ला खण्डअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिकाको साल्म खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नगरेको भन्दै नेपाल मेगा–सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज–२ बाँकेलाई पत्र काटिएको इन्जिनियर जैसीले जानकारी दिए ।

वि.सं २०७८ असोज १८ लागेको कालीमाटी–खाल्चौर–नेटिलेक खण्डको सक्ला खारी बयाले लिम्सा सडकको काम अमर–सिस्ने जेभी, नेपालगञ्ज–२, बाँकेलाई अन्तिम पटक काटी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ, “सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य गरिरहेको नपाइएको सन्दर्भमा कार्यालयद्वारा विभिन्न मितिमा तोकिएको सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

विभिन्न मितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा निर्माण अवस्थासम्बन्धी छलफल गर्न कम्पनीको मुख्य व्यक्तिलाई बोलाइएकामा उक्त बैठकमा सहभागी नभई अटेर गरेको विषयमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

“सम्झौताअनुसार कार्य नगर्नुका साथै अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको र आफैँले पेस गरेको कार्य तालिकाअनुसारको प्रगति नगरेको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू र प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै उचित कारण भएमा प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ”, इन्जिनियर जैसीले भने ।

समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा स्पष्टीकरणमा ठेक्का अन्त्य नगर्नुपर्ने भनी पेस भएको प्रमाण वा कारण उचित नपाइएमा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यहोरा यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइएको उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउँदा बैठकमा नआएर अटेर गरेको आरोप लगाएको छ ।

तीन वटा ठेक्काका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा जाजरकोटको विकास निर्माणमा समस्या पर्दै आएको छ ।

जाजरकोटमा अलपत्र पाँच वटा आयोजनामध्ये तीन वटालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

काठमाण्डू, हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

यही प्रभावले कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहने छ ।

विभागका अनुसार आज (मंगलबार) दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहने छ ।

आगामी २४ घण्टामा बिहानको समयमा तराई र काठमाडौं उपत्यकाका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्नुका साथै थोरै स्थानमा कुहिरोको सम्भावना रहेकाले दैनिक जनजीवन, यातायात तथा हवाई उडानमा आंशिक असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाण्डू, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ परी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेप्रति सरकार अनुदार बनेको छ ।

अड्डासार गर्दा रास्वपाको आन्दोलन छल्ने नाममा रातारात पोखरा लगिएको र लामिछानेको स्वास्थ्य समस्यामा समेत चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको अनुदारपनप्रति टिप्पणी भएको हो ।

रविप्रति पछिल्लोपटक सरकार अनुदार बन्दै गएको प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षकै केही नेताहरूले विशेष चासो व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिशोधमा आफ्ना सभापतिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्दै रास्वपा आन्दोलनमा रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन् । तर, राति १२ बजे उठाएर लानु मानव अधिकारविरोधी र अमानवीय काम हो ।

यो रविजीको मात्र कुरा होइन, कसैलाई पनि यस्तो गर्नु हुँदैन’ –कोइरालाले भने । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले मंसिर १९ गते राति चितवनबाट पोखरा लगेको थियो ।

प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाए पनि कोइरालाले प्रशासनले यसरी उम्कन नपाउने टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसै गरी संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अपवादबाहेक नागरिकलाई मध्यरातमा पक्रने, बयान लिने, ओसारपसार गर्ने सबै काम कानूनतः वर्जित भएको बताए ।

उनले लामिछानेलाई मध्यरातमा ठाउँ स्थानान्तर गर्ने कार्यले विधिको शासनलाई पुनः लज्जित पारेको बताए ।

यसअघि नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा० का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई रविलाई हिरासतमै भेट्न पुगेमका थिए ।

सो क्रममा डा. भट्टराईले सरकारले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई दबाउने प्रयासस्वरूप लामिछानेलाई अनेकन मुद्दा चलाउन लागेको टिप्पणी गरे ।

‘जुन राजनीतिक शक्तिहरू उदय भइराखेका छन्, तीमध्येको एउटा सशक्त धार गठन गर्ने व्यक्तिका रूपमा म उहाँलाई बुझ्छु ।

त्यसैले उहाँप्रति मेरो सधैं सद्भाव पनि छ।’ रविलाई भेटेपछि भट्टराईले भने ।

अहिले उहाँलाई विभिन्न ढंगले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ, यो अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भयो भनेर आफ्नो ऐक्यबद्धता दिन म यहाँ आएको हो । यो अलिकति प्रतिशोधपूर्ण भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ।’

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले अरू सहकारी ठग र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई मात्रै थुनेको टिप्पणी गर्दै आएको छ।

हिरासतमा रहेका रविको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरूसमेत देखिए पनि सरकार उनीप्रति अनुदार बनेको राजनीतिक रूपमै टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्।

गत १९ गते चितवनबाट पोखरा लाने क्रममा रविलाई रातारात गाडीमा लगिएको थियो। त्यस बेला उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या भएपनि प्रहरीले मानवीय स्वास्थ्यमा ख्यालै नगरी जबरजस्त रातारात सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुर्‍याएर मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै उक्त दलले सरकारविरुद्ध मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

उजुरीमा लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको समेत दाबी गरिएको छ ।

संविधानको धारा १८ र २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६७ एवं यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धि १९८४ विपरीत रहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

गत कातिक २ मा पक्राउ गरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका लामिछानेलाई सम्बन्धित जिल्ला अदातलको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पोखराबाट बुटवल, काठमाडौं, चितवनमा बयान गराएर फेरि पोखरा नै लगिएको छ ।

उनीमाथि पर्सा जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

५२ दिनदेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले आइतबार ४ दिनका लागि म्याद थप गरेको छ।

योसँगै अदालतले उहाँको स्वास्थोपचारका लागि आदेशसमेत दिएको छ।

अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको उच्च रक्तचापको समस्या रहेको भन्ने देखिएको हुँदा चिकित्सकबाट जाँच तथा आवश्यक उपचार गराई उपचारसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि यस अदालतमा पेस गर्नू र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गरिएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको उल्लंघन हुने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाउनू।’

गत १८ मंसिरमा लामिछानेको रक्तचाप १५०/१०० रहेको सो दलका सांसद हरि ढकालले दाबी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्– ‘म साक्षी छु, भरतपुर अस्पतालका मे।सु। डा। कृष्ण पौडेलज्यूले मंसिर १८ गते बिहान जाँच गर्दा रवि लामिछानेको ब्लडप्रेसर १५०/१०० थियो ।

पछिल्लो समय पोखरामा समेत उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा प्रेसर नघटेको, स्वास्थ्य समस्या रहेको डाक्टरको टोलीले जानकारी दिएका छन्।’

ढकालले लामिछानेको स्वास्थ्यमा तलमाथि भए सरकारले थेग्न सक्ला भन्दै सरकारप्रति खबरदारी गरे ।

अपवादबाहेक नागरिकलाई मध्यरातमा पक्रने, बयान लिने, ओसारपसार गर्ने सबै काम कानूनतः वर्जित छ ।

लामिछानेलाई मध्यरातमा ठाउँ स्थानान्तर गर्ने कार्यले विधिको शासनलाई पुनः लज्जित पारेको छ ।

–डा। भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन् । तर, राति १२ बजे उठाएर लानु मानवअधिकार विरोधी र अमानवीय काम हो ।

यो रविजीको मात्र कुरा होइन, कसैलाई पनि यस्तो गर्नुहुँदैन् ।

डा. शेखर कोइराला

अहिले उहाँलाई विभिन्न ढंगले दुःख दिने काम भइरहेको छ । यो अस्वाभाविक, अन्यायपूर्ण र अलिकति प्रतिशोधपूर्ण भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ।

डा. बाबुराम भट्टराई

म साक्षी छु, भरतपुर अस्पतालका मे.सु. डा. कृष्ण पौडेलज्यूले मंसिर १८ गते बिहान जाँच गर्दा रवि लामिछानेको ब्लडप्रेसर १५०/१०० थियो ।

पछिल्लो समय पोखरामा समेत उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा प्रेसर नघटेको, स्वास्थ्य समस्या रहेको डाक्टरको टोलीले जानकारी दिएका छन् ।