काठमाण्डू, केही हप्ता अगाडिदेखि सिमेन्ट छटको मूल्यवृद्धिमा सरकार मूकदर्शक भएर बसेको पाइएको छ।
सिमेन्ट प्रयोग हुने सिजन आएसँगै व्यवसायीले सिमेन्टमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरे पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको हो।
हप्ता दिन अगाडिसम्म ५ सय ८५ प्रति बोरामा पाइने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ८ सय ४० र ७२ रुपियाँ प्रति केजी छड ९४ रुपियाँ भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०४३ अनुसार कारबाही गर्ने सरकारसँग अधिकार भएपनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि भएको पाइएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आफूखुसी मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी उपभोक्तवादी माधव तिमल्सिनाले सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्ने हो भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
यसरी आफूखुसी व्यवसायी हुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेको बताए । सिमेन्ट उत्पादक संघको पहलमा उद्योगीले भाउ बढाएको पाइएको छ।
धेरै उत्पादकले मिलेमतोमा कुनै वस्तुको मूल्य तय गर्ने कार्यलाई ‘कार्टेलिङ’ भनिन्छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारका नियामक निकाय मौन बस्नु सरकारकै मिलेमतो रहेको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।
खास गरी, क्लिंकर उत्पादक ठूला उद्योगको पहलमा सबै उद्योगले मिलेर भाउ बढाएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरेको हुनाले गत आइतबार जस्टिफिकेससहित पेस हुन अनुरोध गरेको बताए ।
उनले मूल्यवृद्धि गर्नुको कारणसहित पेस नगरे उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कारबाही गरिने बताए ।
विभागले अब आउँदो आइतबारसम्ममा मूल्यवृद्धि गर्नुको कारण पेस नगरे कारबाहीको प्रक्रियामा जाने बताएको छ ।
मूल्य वृद्धि भएर उपभोक्ताकहाँ सिमेन्ट छट लामो समयसम्म सरकारको निकायले काम गर्न नसक्नु आफैंमा शंका रहेको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।
एक वर्षदेखि सिमेन्ट उद्योगीले भाउ बढाउन प्रयास गरिरहेका थिए । तर, चिनियाँ लगानीका ठूला उद्योग होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट त्यसमा तयार नभएपछि उनीहरूको प्रयास सफल हुन नसकेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन्।
तर, यसपालि होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट पनि भाउ बढाउन तयार भएपछि मिलेमतोमा सिन्डिकेट गरिएको पाइएको छ।
तर, भाउ बढेपछि ठूलो मात्रामा ऋण भएका उद्योगी ‘ब्रेक इभन’ (खर्च–आम्दानी बराबर) को अवस्थामा पुग्ने ती उद्योगीको दावी छ ।
अहिले नेपाली उद्योगको कुल सिमेन्ट उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष ५० करोड बोरा रहेको संघले जनाएको छ । तर, उद्योगीहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको पाइएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या हुनेबताए ।
उनले काठमाडौंमा ७ सय रुपियाँमा ओपीसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता पालना नगरेका जनाए ।
उनले भनेजस्तो ७ सय भएपनि पहिलेको मूल्यमा भने उपभोक्ताले सिमेन्ट नपाउने भएका छन्।
यस्तै छडको मूल्य वृद्धि भएको विषयमा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल नभएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
धेरै बढाएर थौरै घटाउने सहमति
बुधबार निर्माण व्यवसायी महासंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघबीचको उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।
उनले भनेको जस्तो व्यवसायीले बढाएको जति घटाएको पाइएको छैन्। हप्ता दिनअगाडि ५ सय ८५ बाट ८ सय ४० पुगेको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ७ सयमा काठमाडौंमा उपलब्ध गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिनुप्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ।
छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा ओपीसी सिमेन्ट ७ सय रुपियाँमा उपलब्ध गराउने सिमेन्ट व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अब ६ सय रुपियाँमा पीसीसी सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ ।
आफूहरूले सिमेन्ट उद्योगीहरू धराशयी हुने गरेर बजार भाउ नघटाउन र निर्माण व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी नबढाउन सुझाव दिएको सिंहको भनाइ छ।
