विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्: सभापति खड्का

काठमाडौ । विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्यााणी खड्काले सूचना प्रविधि विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधनहुने बताउनु भएकाे छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उहाले उक्त कुरा बताउनु भएकाे हाे ।

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्यााणी खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा आज राजधानीस्थित होटल अन्नपूर्णमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियाे।

कार्यक्रममा प्रविधि तथा विकास समितिका सभापति कल्याणाी खड्काले इन्टरनेट सुविधा आम समुदायमा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा माग भएको बताउनुभयो ।

खड्काले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै अत्याधिक विकृत्ति बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–पानी पर्न छाता त ओढियो तर छाता नै च्यातिने गरी पानी पर्‍यो ।

उहाँले समितिमा सूचना प्रविधि विधेयक आएपछि सातवटै प्रदेशमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्, सुझाव लिने क्रममा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधि नसमेटिएको हुनसक्छ, विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सांसदले नै संशोधन गर्न दिने गरिएको ७२ घण्टा समय पनि पर्याप्त छैन, यसबीचमा सूचना पनि राम्रोसँग सम्प्रेष्ण भएको हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सचिव समेत रहनुभएका चौलागाईको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा इन्टरनेट प्रदायक सूचना प्रविधिको प्रयोग आम समुदायमा अत्यावश्यक बनेको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि आम मानिसको जीवनमा जोडिएको छ ।’

केही समय यता, कोरोना भाइरस–१९ का संक्रमणको जोखिमबाट जोगिनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाहरु देखि सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको भएपनि केही दुरदराजका क्षेत्रहरुमा भने सूचना प्रविधिको प्रयोग गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘शहरी क्षेत्रमा मात्र सुविधा दिएर भएन दुरदराजमा पनि सेवा प्रवाह हुनुपर्‍यो ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग विद्युत प्राधिकरणले पोलवापत् चर्को भाडा लिएको प्रसङ्गमा बोल्दै सभापति खड्काले विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सहमति गरेर आम नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘विद्युत प्राधिकरणले पनि जनताकै सेवा गर्ने हो, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि व्यावसायिक दायित्व निर्वाह गर्दै जनतालाई सेवा गर्ने हो ।’ उहाँले सरकारको पहुँच नपुगेको ठाउँमा समेत निजी क्षेत्रहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेकाले उनीहरुलाई सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई देशको सात वटै प्रदेशमा गुणस्तरीय र सफल बनाउनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका बरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा सरकारले लिड रोलको भूमिका निर्वाह गरेको बताउदै भन्नुभयो–‘डिजिटल नेपाललाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधिमासम्बन्धी सबै क्षेत्रहरुले उत्तिकै भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ ।’

नेपालमा सबै क्षेत्रहरु प्रविधिमैत्री बन्दै गईरहेकोले यसले नेपालको कुल ग्राहस्थमा समेत योगदान पुर्‍याउने भएपनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी महंगो भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘नेपालमा प्रतिव्यक्ति २.८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च भईरहेको छ भारतलगायतका देशमा १ प्रतिशत कममा इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुने देखिन्छ त्यसैले सबै क्षेत्र मिलेर इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउनुपर्दछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी लिने र अनुसन्धानको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पोलभाडा दर बढाउनुको औचित्य प्रष्टाउनुभयो । असोज १५ पछि पोलभाडा सम्झौता नगरी आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरे तार काट्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरण सूचना निकाले पछि सेवा प्रदायकहरु भाडादरमा असन्तुष्ट हुँदै त्यसको विरोध गरिरहेका बेला घिसिङ्गले भाडा बढाउनुको कारण प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले पोलभाडा बढाएको नभइ यसअघि कुनै रेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्राधिकरणले परिमार्जन गरेको पोलभाडालाई नै कारण बनाएर सेवा प्रदायकहरुले मूल्यवृद्धि गर्नेसम्मको तयारी गरेको आफुले सुनेको बताउँदै घिसिङले आफुहरु समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

‘नेपालमा हाम्रो जतिपनि ग्राहक छन् त्योमध्येमा आन्तरिक ग्राहक ५० लाख छ। घरघरमा जहाँ विद्युत पु¥याएका छौं आन्तरिक ग्राहकको जनसंख्या करिब ९० प्रतिशत पर्छ ।

आन्तरिक ग्राहकहरुबाट हामीले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ पाउँछौं । बाँकी औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरुबाट गरेर प्राधिकरणले कुल ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउँछौं,’ घिसिङले भन्नुभयो–‘विद्युत भनेको ठूलो पूर्वाधार हो। हामीले सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा दिएको पोल तथा ओपीजीडब्लू केबलबाट प्राधिकरणले जम्मा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठाइरहेको हो ।’

आफुहरुले तोकेको भाडादर पैसा धेरै उठाउनका लागि नभएको भन्दै घिसिङले सहरको सौन्दर्य कायम गर्न सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गर्दा सहप्रयोग गर्छन् भनेर गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

‘सेवा प्रदायकहरुले सेयर गरेर तार तान्नु हुन्छ कि भनेर मूल्य तोकेका हौं। २४ कोरको तार तान्नु र १ कोर तान्नुको खर्च उही हो । २४ कोरको तार तान्यो भने धेरै सेवा प्रदायकहरुले सेयरिङ गर्ला भनेर राखेको हो,’ घिसिङले भन्नुभयो ।

४४ कोर वा ९६ कोर तार तान्यो भने आकार र बजनको हिसाबले एउटै हुने उहाँले बताउनुभयो । ९६ कोर तार तान्यो भने अहिलेको भन्दा पनि सस्तो भाडादर सेवा प्रदायकहरुलाई पर्ने घिसिङले सम्झाए ।

अहिले हरेक पोलमा हरेक व्यक्तिले हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तार तान्ने गरेको बताउनुभयो । सेयर गर्ने वा बिग्रिएर, आगो लागेमा कुनै पनि सेवा प्रदायकहरुले तार नफेर्ने बरु अर्को नयाँ तार तान्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न भाडादर कायम गरिएको घिसिङको भनाई थियो ।

घिसिङले आफुहरु सेवा प्रदायकहरुको तार काट्ने वा हटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै सहकार्यमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

देशभर करिब ९० प्रतिशत घरधुरीहरुमा विद्युतको ग्रीड पुगेको भन्दै उनले प्राधिकरणको पोल देशका अधिकांश घरहरुमा पुगेको र यो ठूलो पूर्वाधार भएको उहाँको भनाई थियो ।

इन्टरनेट, केबल टिभी, टेलिफोनलगायतका तारहरु प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गरेर तानिरहेका छन् । देशभर यी सेवा विस्तारमा प्राधिकरणको पूर्वाधारले ठूलो सहयोग पुगेको र पोल नभएको भए यी सेवाहरुको विस्तार गर्न असम्भव रहेको तर्क घिसिङको छ ।

प्राधिकरणको पूर्वाधार नभएको भए अहिले सेवा प्रदायकहरुलाई फाइबरदेखि अन्य तार विस्तार गर्न निकै महँगो पर्ने दाबी उहाँको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट लिइने दुई प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रको सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । हाल २६ प्रतिशत ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै ७६ प्रतिशत भने मोबाइल डाटाका माध्यमबाट इन्टरनेट चल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रप्रसाद मैनालीले २०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल जारी भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने बुझाइले समस्या परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

आइक्यानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा मनोञ्जनको क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यकै अत्यावश्यक सेवा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

हाल नेपालमा २२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट सेवाको प्रयोग भईरहेको अवस्थामा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत जिडिपी थप्न सहयोग गरेको भन्दै उनले भने सत प्रतिशत घरधुरीमा २७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने दाबी गर्नुभयो ।

पराजुलीले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महंगो मूल्यमा इन्टरनेट भित्र्याएर पनि विश्वको सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा वितरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका महासचिव नारायण थापा, तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईलगायतले सूचना प्रविधि उद्यानलगायत यस क्षेत्रमा गर्न खोजिएका काम सकारात्मकरुपमा अघि बढ्न नसकेकाले यसलाई सच्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दियो ।