सिइओ बन्न १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर हुनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमाको सिइओ बन्नको लागि १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्थसमितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा छलफल गर्दै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री खतिवडाले बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएमा सिइओ सेवा भन्दा बढी नाफामा लाग्ने दाबी गरेका छन् । बीमा कम्पनीको १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर रहेको योग्य व्यक्तिलाई सिइओ हुन कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताउँदै उनले त्यो भन्दा बढी भएको खण्डमा उसमा वित्तीय स्वार्थ देखिने भएकोले सीइओ हुन नसक्ने बताए छन् ।

निजी क्षेत्रको बीमा व्यवसायीलाई कानूनले धेरै बाँध्नु भन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर व्यवस्थित गनुपर्ने बताए ।

नेपालीहरु बीमाको अझैपनि बीमाको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पहुँच पुगेपनि धेरै नेपालीहरुको बीमाको प्रिमियम तिर्ने हैसियत नबनिसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले निश्चित रकमसम्मको बीमा व्यवसायमा कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय वा संवेदन शिल क्षेत्रमा व्यवसाय प्रवर्दन गर्नको लागि निश्चित रकमसम्मको बीमा गर्दा राज्यले बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने कुरालाई समेत उनले स्मरण गराएका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले सबैभन्दा जोखिममा रहने र सबैभन्दा कमजोर वर्गले नै बीमा गर्न नसक्ने भएकाले प्रमिएम अनुदान दिने बताएका हुन् । यसमा रकम र प्रिमियममा जाने अनुदान निर्देशनबाट तोकिने र व्यवसायको आकार, आवश्यकता अनुसार १० लाखसम्म पनि दिन सकिने उनले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रबैंकको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीइओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उसको आकार, क्षमता लगायतका कारण हेर्ने गरिन्छ तर त्यो बढी भएको खण्डमा नियामक निकायले निर्देशन दिएर रोक्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार बाफियामा पनि यही खालको भाव रहेको र त्यही अनुसार बीमामा पनि जान आवश्यक भएको उनकोे भनाई छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई आफुले गर्ने बीमाको ५ प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्नको लागि तोकिएको भएपनि आवस्यक परेमा पछि थप्न पनि सकिने बताए ।

छलफलको क्रममा बीमा कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्ने क्रममा उनीहरुलाई खुला रुपमा छोडन नहुने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

विधेयकमा भएको दफा ७१ लाई पुरै खारेज गरिएको छ । जसमा परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै दफा ७२ मा रहेको बीमाङकीइ मूल्याङकन गराउनु पर्ने व्यवस्थामा ३ नम्बर बुँदालाई पनि हटाइएको छ । यसमा बीमकले बीमाङकीइ मूल्याङकन गराउँदा लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी एउटै बीमाङकीबाट मूल्याङकन गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।