३० अर्ब बढी बेरुजु छाडेर जादै छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि

काठमाडौं-स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी नरहेकाे अबस्थामा बेरुजु बढेर ४० अर्ब ४३ करोड माथिको हाराहरीमा पुगेको छ । ।

२०७२ सालमा स्थानीय तह गठन हुनु अगाडि करिब रु. ११ अर्ब बेरुजु रहेकोमा अहिले ५ वर्षको अवधिमा यो अंक बढेर ४० अर्ब ४३ करोड माथिको हाराहरीमा पुगेको हो ।

यो कुल बेरुजुको ५.१५ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारको बेरुजु घट्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रदेशको बढ्दै गएको छ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखाले सात सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

बेरुजु सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा छ ।

प्रदेश २ का तहमा औसतमा ९.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

चारवटा स्थानीय तहको बक्यौता दुई अर्ब ४२ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ५३ करोड ३७ लाख अझै बेरुजु कायम छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन ।

त्यसकारण अब बिचको अवधिमा बेरुजु फस्र्यौट भै हाल्ने संभावना छैन् ।

२०७४ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरु २०७९ जेठ ५ पछि कुर्सीमा बस्न पाउने छैनन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा ५९ वटा स्थानीय तहले अझै अडिट गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी आपसी विवादका कारण २० वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका कस्ता बेतिथी छर्लङ्ग

यसले स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता बेतिथी छन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

स्थानीय निकाय र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने कामको सुची धेरै लामो रहेको बताइएको छ ।

त्यसमा स्थानीय तहले गरेको कामको अभिलेखीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन ।

तर, ती स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यसमा खासै ध्यान दिएको पाईदैन।

स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरेको काम भोलिका दिनमा आफ्नो कार्यकालमा के के काम भए भन्ने बारेमा जानकारी गराउने एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।

यतिबेला हरेक स्थानीय तहले आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मातहतमा रहेर काम गर्न सजिलो पर्ने कर्मचारी ल्याएर काम गराउँदै आएका छन् ।

जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई यतिवेला काम गर्नसमेत सजिलो परेको छ ।

तर आगामी निर्वाचनपछि अर्को पदाधिकारी निर्वाचित भएर आएपछि त यो पहिलो अध्यक्ष/मेयरको कर्मचारी भन्ने कुरा पक्कै पनि उठने छ ।

यी र यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न पनि अहिले भए गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने काम गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कर्तब्य हो ।

कतिपय योजनाको बारेमा कर्मचारी सरुवाका कारण योजना शाखालार्ई समेत जानकारी हुँदैन ।

ती सबैको जानकारी अध्यक्ष/मेयरको डायरीमा सीमित हुन पुगेका छन् ।

यसको अर्थ के हो भने कुन योजनाको अवस्था के छ ? त्यो कहिले पूरा हुन्छन्भन्ने कुरा उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

यसमा बहुवर्षीय योजना कुन कुन हुन र ती कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको श्रोत बताउँछ ।

यदि जनप्रतिधिहरुले आफ्नै कार्यकालमा यी योजना सम्पन्न नगर्ने हो भने अर्को आउने अध्यक्ष-मेयरले यसमा चासो नदिन सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा ती योजनाहरु अधुरो नै रहन सक्छन् ।

फेरि दलीय प्रणालीमा भोलिका कुन पार्टीका को निर्वाचित भएर आउँछ त्यो कुर अहिले नै नजर अन्दाज सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र आफूले सुरु गरेका योजनाको जस लिनका लागि पनि योजना सम्पन्न गर्दै त्यसको अभिलेखीकरण गर्नु अहिले प्रमुख काम भएको बताइन्छ ।

बेरुजु घटाउनुपर्ने मुख्य दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरुको

त्यस्तै बेरुजु घटाउनुपर्ने मुख्य दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरुको रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् ।

संघीयता पछि प्रदेशको मन्त्री भन्दा पालिका अध्यक्ष/मेयरमा बढी पावर केन्द्रित भएको बताइन्छ ।

त्यसकारण पनि अहिले स्थानीय तहले उठाउन बाँकी रहेको राजश्व उठाउने र तत्कालै गर्नुपर्ने काम अहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ ।

यदि निर्धारित मिति र समयमा निर्वाचन हुन सकेन र कर्मचारीको जिम्मामा स्थानीय तह गएको खण्डमा पहिलाको जस्तो सजिलो नहुने श्रोत बताउँछ ।

अहिलेका अध्यक्ष-मेयरले चाहेको खण्डमा २०७९ वैशाखमा बजेट ल्याउन कानूनले रोक्दैन ।

त्यसैपनि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु त छँदैछ ।

चलाखीपूर्ण तरिकाले जनप्रतिधिले वैशाखमा बजेट ल्याइदिने हो भने नवनिवार्चित प्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अझ सजिलो पर्ने प्रवक्ता अधिकारीको सुझाव रहेको छ ।

बजेट ल्याउनसकेको खण्डमा चाहे अनुरुपको योजनागत काम गर्न सक्छन् ।

यो स्थानीय तहको जिम्मेवारी र चलाखी दुबै हो ।

यसमा ध्यान दिनसके कार्यालय संचालन र योजनामा समस्या नहुने बताइन्छ ।

तर, यसमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्तन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले लिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि १ हजार ३ सय भन्दा बढीले यो काम गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेको समय प्रणाली र मापदण्ड स्थापना गर्नुपर्ने हो । त्यो काम हुन सकेको छैन ।

यो चार महिनामा केमा ध्यान दिने भन्ने काम प्रतिनिधिहरुले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको अलवा समय व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउनु पर्छ ।

अहिलेको व्यस्त समयलाई पछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नु पर्छ ।

अहिलेको व्यस्त समयलाई भोलिका दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।

प्रदेशको बेरुजु आठ अर्ब बढी

स्थानीय तहसँगै प्रदेशको बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजु आठ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पुगेको छ ।

प्रदेश २ को एक अर्ब ८२ करोड ५४ लाख, प्रदेश १ को एक अर्ब ६७ करोड ३९ लाख र गण्डकीको एक अर्ब ६४ लाख ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बाग्मति प्रदेशको ९८ करोड ७३ लाख, प्रदेश ५ को ९४ करोड ६८ लाख, कर्णाली प्रदेशको ५१ करोड ७० लाख र सुदूरपश्चिमको ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महालेखाका अनुसार प्रदेश सरकारकाले दिगो विकास लक्ष्य र आवद्यिक योजना मध्यकालीन खर्च संरचना अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, प्रदेशकानुनको संघीय कानुनसँग सामाञ्जस्यता नभएको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको, अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको, चैमासिकरूपमा स्थानीय तहको समेत आय–व्ययको प्रतिवेदन संघमा नपठाएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको छ।