जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउन अख्तियार आफ्नै रफ्तारमा

जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउन अख्तियार आफ्नै रफ्तारमा

काठमाडौँ-अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान तिब्र रुपमा बढाएको छ ।

बिगतमा अख्तियारले आफ्नो काम राम्रो हिसावले गरेन साना तथा खरिददार सुब्बा पदका कर्मचारीलाई मात्र अनुसन्धान गर्ने गरेको भन्ने जनटिप्पणीलाई चिर्दै अख्तियार अगाडी बढेको छ । यो सक्रियताले जनमानसमा सुशासनका निम्ति थप आशा जगाएको छ।

पुर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै अख्तियारको सर्वत्र चर्चा चल्न थालेको छ ।

पुर्व मन्त्री श्रेष्ठमाथि सरकारी सेवाको दुरूपयोग गरी ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा भ्रष्टाचार मार्फत आर्जन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

यस्को साथै अख्तियारले १२ माघमा खानी तथा भूगर्भ विभाग महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जना विरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो ।

विभागका ९ जना कर्मचारी, ९ वटा सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालकबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरी राज्यलाई नोक्सानी गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

त्यसैगरी २३ मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियामाथि पनि अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गर्‍यो ।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी उनले १ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७०० रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

गएको सात महिनामा अख्तियारले माथिका सहित ७२ वटा मुद्धा बिशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

पहिलेपहिले अख्तियारले खरिदार, सुब्बा कार्यलय सहयोगी माथी मात्र मुद्दा दर्ता गरेर दुःख दिएको भन्दै जनमानसमा तीब्र आलोचना खेपिरहेको परिदृष्यमा ठूला पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका भ्रष्टाचारमा ‘एक्सन’ लिन थालेपछि अख्तियारबाट अहिले गलत प्रबृती बोकेका उच्च ओहदाका कर्मचारी समेत झस्किन थालेका छन् ।

अख्तियारले परेका उजुरीमा सुक्ष्म ढंगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्र मुद्दा हाल्ने गरेको अख्तियार प्रशासनले दावी गर्ने गरेको छ ।

अख्तियारको नजरमा सबै बराबर दोषी कसैलाई नछाड्ने

अख्तियारले उसको अनुसन्धानमा कसैको पद तथा शक्तीले प्रभावित नपर्ने दावी गर्दै सचिव र मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनमाथि अनुसन्धान भैरहेको र मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाणबाट खुलेको हुदा मुद्धा दर्ता गरिएको दावी गरेको छ ।

अख्तियारले कसैलाई पनि पद तथा शक्तीका आधारमा नछाड्ने तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरि गल्ती गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताएको छ ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राई नियुक्त भएसँगै जनभावना अनुसार अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान तिब्रगतीमा अगाडी बढाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाईंसहित ५ जनालाई १२ साउनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाअन्तर्गत खोटाङ खण्ड निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताअनुसार नगरेको भन्ने उजुरीमाथि छानबिन गर्दा ६८ लाख ९३ हजार ७७८ रुपैयाँ ५ पैसा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलीप कार्कीविरुद्ध पनि गत ३१ साउनमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनले प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प, नक्सालमा पदीय हिसाबले कार्यरत रहँदा बिक्री भएको तेलको वास्तविक रकम दाखिला नगरी १ करोड ३ लाख ९७ हजार ९३७ रुपैयाँ ५४ पैसा हिनामिना गरेका थिए ।

नेपाल खाद्य संस्थान शाखा लहानका कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद साहसहित ३ जनाविरुद्ध गत ४ असोजमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरियो ।
२०७५ सालमा नियमविपरीत ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्दा कमिसन लिई भ्रष्टाचार गरेको, गुणस्तरहीन धान खरिद गरी चामल सडेको र ९७ लाख २ हजार ७८४ रुपैयाँ २८ पैसा हानि नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गुणस्तरहीन डीएपी मल खरिद गरी १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ ७२ पैसा हिनामिना भएको पुष्टि भएको थियो ।

त्यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वनसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टसहितलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरियो ।

बिष्टले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी निजकी श्रीमती रुबी जीसी बिष्टको नाममा समेत घरजग्गा जोडिएको थियो ।

उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले २१ पुसमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो ।

सामुदायिक वनका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रूख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रही भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अब यो अभियानलाई स्वास्थ ,शहरी ,पर्यटन उर्जा, अर्थ, भुमिसुधार, सञ्चार,कृषी लगायतका सम्पुर्ण मन्त्रालय भित्र भएका भ्रष्टाचारका जालो तोडन अग्रसरता लिनुपर्ने यो अख्तियारको सुशासनको रफ्तार नियाल्ने सर्वसाधारणको धारणा पाइन्छ।

जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउन अख्तियार आफ्नै रफ्तारमा