प्रकोपले पूर्वाधार निर्माणमा पुर्याउने प्रभाव र यसले सुधारको लागि प्रदान गर्ने अवसर

लेखक:जनकराज पन्त

विश्वलाई अहिले COVID-19 को माहामारीले आक्रन्त पारेको छ। महाशक्ति राष्ट्र देखि अतिकम विकसित देशहरु समेत यस महामारीसंग जुझि रहेका छन्। महामारी फैलिसकेको अवस्थामा अहिले सम्पुर्ण राष्ट्रको ध्यान यस महामारीलाई नियन्त्रणमा राखि यस संक्रमणको जोखिमबाट कसरी उन्मुक्त गराउने भन्ने तर्फ नै केन्द्रित छ। चिनबाट सुरु भएको यस रोग हाल उक्त देशमा नियन्त्रणमा रहेको भनिएको छ भने सम्पन्न राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने अमेरिका, इटाली, स्पेन आदी देशमा यसको संक्रमण महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। कोरोना फैलिएका अधिकांश मुलुकहरुले लकडाउन मार्फत यस महामारीसंग जुध्ने प्रयास गरिरहेका छन्।कोरोना संक्रमण बिश्वका २०० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको अवस्थामा यो क्रम कुन बिन्दुमा गएर रोकिने हो सो को पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेको भनी विज्ञहरु बताउछन्। विश्व अहिले समाजशास्त्रीय र आर्थिक दृष्टीकोणबाट हेर्ने हो भने लगभग बन्द अवस्थामा रहेको छ। कोरोनाबाट प्रभावित र अन्य मुलुकका मानिसहरु मनोबैज्ञानिक रुपमा त्रसित छन्।कोरोना भाईरसको उपचार र नियन्त्रणको लागि सयौँ बैज्ञानिकहरु क्रियाशील भइरहको देखिन्छ तथापी हालसम्म सफल उपचार विधिको पत्ता लागिसकेको छैन र तत्कालै नियन्त्रणमा आइहाल्ने सम्भावना समेत देखिदैन्।अति सम्पन्न राष्ट्रहरुले समेत ठूलै आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने प्रक्षेपणका विच हाम्रो जस्तो विप्रेषणमुखी र आयातमुखी आर्थिक संरचना भएको देशमा यसले अझ बढी असर पार्ने निश्चित छ।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ढिला सुस्तीको सम्बन्धमा हामि कोहि अपरिचित छैनौँ। समयमै खरिद व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निकाय अझै सक्षम भई सकेका छैनन्, भने निर्माण व्यवसायी समयमै कार्य गर्न तर्फ त्यति ध्यान दिदैनन्। सार्वजनिक खरिदसंग सम्बन्धित ऐन, नियमको पटक पटक संशोधन हुदा समेत हामिले अपेक्षा गरे अनुसारको सुधार सार्वजनिक खरिदमा पटक्कै भएको छैन। यसबाट के बुझ्दछौ भने ऐन, नियम भनेको हामिलाई निर्देशित गर्न बनाईएको एउटा कागजी साधन मात्रै हो, ऐन का दफाले, कानुनका नियमले मात्रै कुनै गाठो फुकाउन सक्दैनन्।

उच्च गुणस्तर कायम गरी समयमै कार्य सम्पन्न भएका पूर्वाधार निर्माणका कार्य हाल पनि अत्यन्तै न्युन मात्रमा रहेका छन्।अति सामान्य परिस्थितिमा समेत निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बाहाना बाजी गरेर म्याद थप माग गर्ने तथा कार्यालयले माग भए बमोजिमको म्याद थप गरिदिने चलन हाल सम्म रहेको छ।सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम समय मै सम्पन्न गर्न भर मग्दुर प्रयास गरेको, काबु बाहिरको परिस्थितिको उत्पन्न लगायतका कारणबाट काममा ढिलाइ भएको खण्डमा मात्र म्याद थप गर्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ। यसर्थ कोरोना भाईरसको संक्रमण जोखिमको कारण भएको लकडाउनलाई काबु बाहिरको परिस्थितिको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। चैत्र, बैशाख महिना नेपालमा निर्माण कार्यको हिसाबले अत्यन्त महत्तवपुर्ण मानिन्छ, यसै समयमा फैलिएको संक्रमणको जोखिमले थुप्रै निर्माण कार्यमा ढिलाई हुन जाने तथा यसबाट राज्यले ठूला आर्थिक हानि नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन, कार्यालयद्वारा सञ्चालित विद्युतिय खरिद प्रणालीमा हाल करिव ३१७१ ठेक्का चालु अवस्था रहेको देखिन्छ, यी सम्पुर्ण ठेक्कालाई यस प्रकोपले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।कोरोना भाईरसको त्रास बैशाख महिना सम्म कम्तिमा रहिरहने सम्भावना प्रबल हुदै गईरहेको छ। बैशाख पछि प्रि(मन्सुन सुरु हुने तथा लगत्तै मन्सुन सुरु हुने हुदाँ निर्माण व्यवसायीले सो समयमा निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा गर्न नसक्ने अनुभव हामिले बिगतका वर्षहरुमा समेत भोगेको सन्दर्भमा यसको प्रभाव कम्तिमा मन्सुन नरोकिने बेला सम्म पर्न जाने देखिन्छ।हाम्रो प्रचलित खरिद ऐन, कानुनले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई म्याद थप गर्नु परेमा निर्माण व्यवसायीले क्षेति पुर्ति समेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले समेत यस विषम परिस्थितिमा आफुलाई कुनै घाटा नोक्सान नभएको खण्डमा समेत कानुनी व्यवस्थाको गलत फाईदा उठाउने कार्य पनि गर्नु हुदैन। यो समय भनेको हामि सबैले आफ्नो(आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई उचित सहयोग तथा योगदान पुर्याउनु पर्दछ।
प्रकोप पश्चात हाम्रो आर्थिक, सामाजिक संरचनामा केहि परिवर्तन आउने निश्चित प्राय छ।हाल रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक, विदेश गएका युवाहरु गाँउ तिर फर्केका छन्, राज्यमा अहिले ठूलै काम गर्न सक्ने जनशक्तिहरु एकिकृत भएका छन्, प्रकोपले दिएको यस पिडालाई हामिले अवसरको रुपमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ।उक्त युवा पंक्तिलाई परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यमा लगाउन सकेको खण्डमा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने तथा निर्माण कार्यले पनि गति लिन सक्दछ।पूर्वाधार निर्माणमा जति सक्यो, त्यति मानविय जनशक्ति परिचालन गर्न सक्यो, त्यस्तो पूर्वाधारहरु दिगो, वातावरण अनुकुलन हुने तथा स्थानीय लाभग्राहीलाई अपनत्व महसुश हुने गर्दछ। अहिले सम्म हामि छिटो गर्ने बहनामा डोजरे विकास मात्रै गर्यौ, त्यसको साक्षि स्वयम हामिहरु नै छौ। त्यसले वाताबरण र प्रकृतिमा पारेको नकरात्मक प्रभावको कुनै लेखा जोखा नै छैन्।भनिन्छ यदि योजनाको तयारी कुशलता पूर्वक गरिएको छ भने त्यसलाई पचाँस प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको सम्झनु पर्दछ। हामिले हचुवाको भरमा योजना छनौट गरि हतारमा कार्यान्वयनमा जाँदा उक्त योजना दिगो हुदैन र राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा कहिक्यै सोचेनै। पहाडमा एक लेनको करिब ३।७५ मि चौडाईको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न कम्तिमा तिन करोड भन्दा बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ, हरेक वर्ष सैयो कि।मि यस्ता सडकहरु वर्षाको पानि संगै बगेर जाने गर्दछ, सोचै त यसले राज्यलाई कति आर्थिक नोक्सानी पर्दछ। सैयोँ जनाता सामान्य गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् भने हामिले राज्यको करौडो रुपैया यसरी नै पानिमा बगाई रहेका छौँ। अब हामिले निर्माण गर्ने हरेक पूर्वाधार जनताको जिबनस्तर उकास्न तर्फ प्रेरित हुन पर्दछ।पूर्वाधार निर्माण तथा छनौट सेन्टिमेन्टको आधारमा, तदर्थबादको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता, औचित्यता, प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लाभ(लागत विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
हामिले सदियौ देखि नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पढ्यौ, बुझ्यौ तथर कृषि उत्पादनको क्षेत्र अहिले सम्म सन्तोषजनक स्थितिमा पुगेको छैन। हामिले कृषि र पूर्वाधारलाई जोड्ने प्रयास निकै कम गर्यौ, कृषिलाई पर्यटन हुदै सडक पूर्वाधारसंग सामञ्जस्यता गर्ने तर्फ ध्यान कहिल्यै दियनौ, त्यस कारण न कृषि उत्पादन बढ्यो न पूर्वाधार निर्माणले मान्छेको जिवनस्तरमा यथोचित परिवर्तन ल्यायो।हामीले यस्तो खाले परिवर्तनको कल्पना गर्यो कि, विद्यालय शिक्षाबाट कृषि शिक्षा, व्यवसायीक शिक्षा हटाई साना कलिला मष्तिस्कमा समेत माटो भन्ने सब्दलाई छीस् भन्ने बनायौ, पूर्वाधार निर्माण तथा सहरिकरणको नाममा भएको खेति योग्य जग्गा, जमिन, जङ्गल मासेर कंक्रिटका महल ढडायौँ, सडक नै सडक बनायौँ। हामिले निर्माण गरेका पूर्वाधारले न जनताको जिवन स्तरमा परिवर्तन ल्यायो, न हामिले खर्च गरेको रकम अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सफल भयौ।
यस विषम परिस्थिलाई संक्रमणको रुपमा मात्र नलिएर यसलाई परिवर्तनको अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र भबिष्यमा समेत त्यही रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ। अबको पूर्वाधार विकास कृषि पर्यटनको विकासको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ, जसले प्रकोपका कारण स्वदेश फर्किएका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरोस्, सम्बृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार होस्। ठूला पूर्वाधार निर्माणको नाममा विदेशि जनशक्ति भित्राउने, भएको स्वदेशि पुजिँ समेत बाहिर लैजाने कार्य गर्नु तत्कालको लागि त्यति सान्दर्भिक छैन, पहिले हामिलाई पुग्ने, खाने चिजको उत्पादन स्वदेशमा गर्न सक्षम बनौ, त्यसको लागि जनताको सहभागितामा आधारभुत पूर्वाधार निर्माण तत्काल गरौँ, त्यसको लागि आवश्यक प्रविधिको खोजि गरौँ, अनि त्यस पछी सोचौँला अन्य कुरा।
राजनितिज्ञ, कर्मचारिहरु, उद्योगी, व्यापारी र सम्पुर्ण जनताले माटोलाई माया गरौँ, माटोलाई माया गर्न सिकाऔँ र माटोसंगै रमाउन, खेल्न सकियो भने कोहि फरक हुदैन, केही बिभेद हुदैन, कसैसंग हात फैलाउनु पर्दैन, कोहो भोकै मर्दैन, आखिर सबै माटोमा मिसिनु त छदैँ छ एकदिन। प्रकृतिले हाम्रो देशलाई दिएको यति बिध्न प्राकृतिक सम्पतिको भरपुर सदुपयोग गर्न सकेमा अहिला बन्द कोठा भित्र जागेको प्रकृतिको मोह सधैलाई प्राप्त हुन सक्कला की।

लेखकको हाल कार्यरत कार्यालय: स्थानीय पूर्वाधार विभाग (DoLI), पुल्चोक, ललितपुर

इमेल: janakpant2006@gmail.com