कर फस्र्यौट आयोगले २०६३ मा गरेका निर्णय पनि छानविन गर्न माग

२०३३ सालमा कर फछ्र्यौट आयोग ऐन निर्माण भयो । उतिबेला कर अधिकारीले मनोमानी ढंगले व्यापारीलाई कर निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको र त्यसरी मनोमानी कर निर्धारण गर्दा कर्मचारीले न्यायसंगत काम नहुने आशंकामा आयोगका माध्यमद्धारा व्यापारीलाई परेको मर्का उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्ने गरि यस्तो ऐन निर्माण गरिएको मनिन्छ । तर समयसंगै मुलुकमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनहरु हुँदै गए ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पुराना ऐन कानुनहरुको पनि समयानुकुल परिवर्तन हुँदै गयो । यस्तै क्रममा आयकर ऐन लगायत मुलुकको राजस्व सम्बन्धी थुर्पै ऐनहरु आए । परिवर्तित सन्दर्भमा यो कर फछ्र्यौट ऐन २०३३ का केहि प्रावधानहरुमा संशोधन गरिएको पक्कै थियो । तर त्यो ऐन आवश्यक छैन भनेर कसैले खारेज गर्नुपर्ने बिषय उठान किन गरेनन् सरकोरहरुवालाहरुको भनाई छ ।

अदालतले समेत प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था कर फस्र्यौट आयोगले ऐन २०३३ ले स्पष्ट गरेपनि मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा गईसकेको छ । मुलुकले ग्रहण गरिरहेको ऐनका आधारमा बनेको कर फछ्र्यौट आयोगमा बसेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले व्यापारीलाई व्यापक छुट दिएको आरोपमा महिनौँदेखि अख्तियारले हिरासतमा राखेको छ । अख्तियारले गरिरहेको यो कार्य न मलुकको कानुन बमोजिम छ न न्यायको सिद्धान्त बमोजिम नै । जबकी मुद्दा अदालतमै पेश भईसकेको छ । यसै नजिरलाई लिएर २०६३ सालमा हालका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतले पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहँदा ३९ अर्ब छुट दिएको विषयमा अख्तियारले पत्र पठाउँदा कर फस्र्यौट आयोगको ऐन २०३३ लाई देखाउँदै आयोगले गरेको निर्णयलाई कसैले बुझ्ने अधिकार छैन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई पत्र पठाएको थियो । गल्ती कसैले गरेको छ भने कानुनी कठघराम जोकोही पनि पर्नैपर्छ ऐनमा परिभाषित जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार व्यक्तिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर बलीको बोको बनाउने हो भने भोलीका दिनमा गर्नैपर्ने निर्णयहरु कसले गर्ला ? बौद्धिक जगत्मा यो प्रश्नपनि तेर्सिएको छ । चुँडामणि शर्माले बद्मासी गरेका छन् भने बचाउनुपर्छ भन्ने होइन तर एउटै ऐन २०६३ मा एउटा परिभाषा, २०७४ मा अर्को परिभाषा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? कानुन व्यवसायीहरु चकित भएका छन् ।
यसैबीच, निवर्तमान महानिर्देशक शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेर मानसिक यातना दिइरहेको उनको परिवारले जनाएको छ । यस विषयमा उनकी श्रीमतीले अदालतमा कानुनी उपचारका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलगायतका कानुन व्यवसायीहरुको मद्दत लिएकी छिन् । आफ्नो श्रीमान्लाई अमानवीय हिसाबले बन्दी बनाईरहेको भन्दै आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको समेत मानवअधिकारको हनन भइरहेको, विभिन्न सुराँकीहरु पछि लगाईरहेकोले मानसिक तनाव दिँदै सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच पु¥याउने गरेको निष्कर्षसहित आफ्नो मानवअधिकार रक्षाका लागि सबैसामू अपिल गर्दै भनेकी छिन् अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन । अदालतबाट न्याय हुने आशामा छौँ । तर यो केशलाई प्रायोजित रुपमा लिनेहरुका तर्फबाट भने कानुन व्यवसायी भिमार्जुन आचार्यलगायत कानुन व्यवसायीलाई शर्माका पक्षमा मुद्दा नलड्न दबाब परेको एक समाचार स्रोतबाट बुझिन आएको छ । साँच्चै यस्तो दबाब दिएको हो भने यो प्रसङ्ग पूर्वाग्रह र रिसिइबीबाट त भएको हैन ? पछिल्लो समय आम जनमानसमा प्रश्न खडा भएको छ ।