राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सेवामा देखिएकाे प्रभावकारीता

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज र छिटो छरितो रुपमा नागरिकलाई प्रदान गर्नकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन लागिएको हो । त्यसमा नागिरकतामा हुने व्यक्तिको जनसांखिक विवरण बाहेक अनुहार (फोटो), दश ओटै औँलाको औंठाछाप, दुई आँखाको आइरिस लगायतको व्यक्तिको जैविक विवरणका साथै विद्युतीय हस्ताक्षरको रुपमा ई–सिग्नेचर समेत राखिनेछ ।

यस किसिमको राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा कुनै पनि निकायले परिचयपत्रका आधारमा अनलाइन तथा अफलाइन दुबै रुपमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्नेछ । फिङ्गरप्रिन्ट लगायतका केही विवरण कार्डमै समावेश गर्ने सरकारी योजना छ । एक व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिसँग जुध्न नदिन विशेष किसिमको प्रविधि अपनाइएको हुन्छ । व्यक्तिको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै कायम हुने भए पनि राजनीतिक तथा नागिरकको हैसियतका लागि भने नागरिकतालाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने योजनामा सरकार रहेको छ ।

यसको मतलव अहिलेजस्तो आफ्नो पहिचानका लागि वा भनौँ कुनै सेवा सुविधा लिने, बैंकमा खाता खोल्ने, सिमकार्ड किन्ने लगायतका प्रयोजनका लागि नागरिकता बोकिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । यति मात्र होइन अन्य फंसनल आईडीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गराउने गराउने र विभिन्न प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झञ्जटको समेत क्रमशः अन्त्य गर्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र दश अंकको हुनेछ । तर, कुनै व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर थाहा पाउँदैमा सो व्यक्तिको अन्य विवरण भने थाहा पाउन नसकिने गरी यसमा सेक्युरिटी फिचरहरु राखिने बताइएको छ । हरेक व्यक्तिको जनसांखिक विवरण र बायोमेट्रिक विवरण नेशनल आईडेन्टिटी रजिस्ट्रि (एनआईआर) मा केन्द्रीकृत रुपमा रहने छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकतामा जस्तै व्यक्तिका जनसांखिक विवरण राखिनेछ । ती विवरणहरु परिचयपत्र भित्रको चिपमा राखिनेछ । त्यसका साथै व्यक्तिको डिजिटल फोटो र फिंगरप्रिन्ट समेत समावेश हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता नम्बर, जारी मिति लगायतको विवरण पनि रहनेछ । त्यसले गर्दा वर्षौं पुरानो फोटोको आधारमा मात्रै व्यक्तिको पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अहिलेको नागरिकतामा जस्तो अनुहार मिल्ने, केही वर्षपछि व्यक्तिको अनुहार परिवर्तन हुने हुँदा झुक्याउने सम्भावना यसमा रहँदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पेमेन्टको सुविधा हुने वित्तिकै सबै सरकारी भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको मतलब कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्ट गर्न भौतिक रुपमै अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । जार्नै पर्ने अवस्थामा समेत अहिलेको तुलनामा धेरै नै सहज हुनेछ । अहिले नागरिकता हराउँदा, च्यातिदा वा नष्ट हुँदाको जस्तो झञ्जट समेत हट्नेछ । न त पुनः नागरिकता बनाउने जस्तो झञ्जटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था नै यसमा रहन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र हराउँदा समेत पाँच मिनेटमै तयार गर्न सकिने जनाइएकाे ।

अहिलेको अवस्थामा पहिचानको कमजोरीका कारण ठगी र किर्तेको समस्या निकै व्यापक छ । एउटाको नागरिकतामा बैंकबाट ऋण नै लिइदिने, कम्पनी नै दर्ता गरिदिने सम्मका घटनाहरु तपाईं हामीले सुनिरहेकै छौँ । त्यस किसिमको अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।

कानूनअनुसार नेपाली नागरिकता पाउन योग्य भएका व्यक्तिले नागरिकता नभए पनि यो परिचयपत्र पाउनेछन् । ६ महिना वा त्यसभन्दा लामो समय नेपाल बस्ने विदेशी नागरिकले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सक्ने बताइएको छ । तर, कार्ड वितरण गर्ने प्रणाली एउटै भए पनि नेपाली नागरिकले पाउने भन्दा विदेशीले पाउने परिचयपत्रको हैसियत भने फरक हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले समेत पाउने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विशेष किसिमको सेक्युरिटी फिचर राखिएको छ । यसमा राखिएको विवरण यदी कसैले हेरेको खण्डमा समेत त्यसको ‘लग’ बस्छ । वेबसाइटमा लगइन गरेर एक वर्षसम्मको क–कसले, किन र कहाँ आफ्नो विवरण हेरियो भन्ने कुराको सम्पुर्ण जानकारी तपाईंले पाउन सक्नेगरी प्रविधिको विकास गर्ने काम भइरहेको छ । मालपोत, भुमिसुधार, लोकसेवा, पञ्जीकरण जस्ता निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण हेर्न सक्छन् तर, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन तथा आफ्नो विवरणमा पहुँच राख्ने अनुमति भने दिएको हुनपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको आफ्नो विवरण कसैले हेरेको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले अनलाइन मार्फत त्यसको जानकारी पाउन सक्छन् ।

कुनै व्यक्तिको विवरण राखेको खण्डमा त्यो मिल्यो कि मिलेन भनेर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट भेरिफाई गराउन सकिने तर व्यक्तिका डाटा भने उपलब्ध नगराइने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसको मतलव राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्डकै आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरी मोबाइलका सिम कार्ड बिक्री गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा अर्काको नाममा सिमकार्ड निकाल्ने संभावना समेत रहनेछैन ।यसबाट आफ्नो विवरण दुरुपयोग हुने संभावनाप्रति सचेत रहन सहज हुने मात्रै नभएर गोपनियताको हक सम्बन्धि कानूनअनुसार मुद्दा हाल्न समेत सकिनेछ । जसले गर्दा व्यक्तिगत गोपनियताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट राज्यलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र राज्यप्रति जनविश्वास समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको समयमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत दिने सेवा सविधामा समेत ठूलो मात्रामा घोटाला हुने गरेको छ । त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले वार्षिक रुपमा राज्यको अरबौं रुपैयाँ जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ । सेवालाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई दिन रात नभनि लागिपर्नु भएको छ ।