नेपालमा विपद्को जोखिमको अवस्था र यसको व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरु प्राय: किन पछिल्लो पङ्क्तिमा

सम्पुर्ण विश्वसंगै नेपाल समेत हाल कोरोना भाईरसको महाव्यादीको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च संक्रमण जोखिम युक्त देशको सूचीमा राखेसंगै र नेपालमा पनि संक्रमणको पुष्टि भए पश्चात यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत २०७६ चैत्र ११ गते देखि संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७७ बैशाख पन्ध्र गते सम्मलाई देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको छ। निश्चयनै लकडाउनको अवस्थाले बहुआयामिक असरहरु पार्दछ र त्यस्ता असरहरु देखा पर्न सुरु गरी सकेका छन्। नेपाल सरकारले समेत यस लकडाउनको अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै विभिन्न निर्णयहरु गरिरहेको छ।तत्कालको लागि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको अलवाह नेपाल सरकारले राहत वितरण, अलपत्र नागरिकको उद्दार, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा निरन्तरता गर्ने जस्ता कुरामा जोँड दिदैँ आएको छ।नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि हाल सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु जोडतोडले लागि रहेका छन्। तीन तहका सरकारहरु यसरी परिचालित हदाँ समेत जनगुनासाहरु आईरहेका छन्। राज्यले जनताका गुनासा, परेका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्दै अगाढि जानु पर्ने देखिन्छ।राज्य कोषमा भएको स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्दै यस किसिमको महामारीसंग जुध्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
कति पय विपद्हरु पूर्वानुमान गर्न सकिने किसिमका हुन्छन् भने कुनै भवितव्यको रुपमा आईपर्दछन्।पूर्वानुमान गर्न सकिने विपदहरुको जोखिम कम गर्न पूर्व रोकथाम ‍मूलक कार्यतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ भने भवितव्यको रुपमा आईपर्ने विपद् बाट हुने जनधनको क्षेति न्यूनतम हुने उपाय पहिचान गरी समयमै नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक हुन्छ।वर्षामा पहाडि क्षेत्रमा हुने पहिरो, तराईमा हुने बाडिँ, हिउँदमा हुने हावाहुरी देखि आगलागी, कर्णाली प्रदेश देखि अन्यन्त्र हरेक बर्ष देखिने विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरुको प्रकोप लगायतका विपद् हरेक नेपालीले देख्दै, भोग्दै आएका छन्। हाम्रो पुस्ताले यस अघि महशुस गरेको महाविपद् भनेको २०७२ सालको गोर्खा भुकम्प हो।राज्यले तत्कालिन अवस्थामा समेत ठूलो जनधनको क्षेती व्यहोर्नु परेको थियो। भुकम्प पश्चात थलिएको देश पुर्नलाभ र पुनर्निर्माणको माध्यमबाट यथास्थितिमा लगभक फर्किसेको थियो।फेरि हाल सिर्जित कोरोना संक्रमणको यस परिस्थितिले राज्यले लिएको सम्बृद्ध नेपाल, सुखि नेपालको लक्ष्यलाई केही पर धकेल्ने निश्चित छ।सबै घटनाले के देखाई रहेको छ भने केही वर्ष र दशकको अन्तरालमा ठूला महाविपद्हरु आईरहेका छन् भने हरेक वर्ष थुप्रै प्रकोप र विपद् जन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन गरेका छन्।कतिपय विपद् प्राकृतिक घटनाका रुपमा छन् भने कति मानव सिर्जृत विपद्हरु रहेका छन्।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत विपद्लाई प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्को रुपमा परिभाषित गरेको छ।प्राय गैरप्राकृतिक घटना (जस्तै सडक दुर्घटना, आगलागि, रसायन चुहाँवट आदि) मानविय क्रियाकलापहरुले उत्पन्न हुने हुदाँ, हामिले हाम्रा आनिबानिलाई परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा त्यस्ता विपद्जन्य परिस्थिति न्यून मात्रामा उत्पन्नै हुने अवस्था हुन सक्दछ। कतिपय प्राकृतिक विपद (जस्तै हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, हावाँहुरी, अनावृष्टी आदी) समेत मानविय क्रियाकलापहरु संग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जोडियका छन्। यस्ता विपद्को असर कम हुने गरी संरचना निर्माण, विपद जोखिम बढ्ने कारण पहिचान, पुर्व तयारी , प्रतिकार्य गरेको खण्डमा जनधनमा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ।
नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमका दृष्टिले ३० औं, भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं, बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं, र जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिमका हिसावले चौंथो स्थानमा पर्छ।यसबाट हामि स्पषष्ट अनुमान गर्न सक्दछौ, हामि विपद्को हिसाबले कति जोखिम पूर्ण अवस्थामा छौ, र हामिले विपद्संग जुध्न गर्नु पर्ने तयारीको आवश्यकता कत्तिको छ। गृह मन्त्रालयले बर्षेनी प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार, विभिन्न विपद्का कारण बर्षेनी १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।जसका कारण ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्।जसको न्यूनिकरण र पिडितलाई उचित् राहत सहित पुर्नस्थापन गर्नु राज्यको संवैधानीक दायीत्व हो।
हरेक घटना, परिघटना र विपद्को अवस्थाले भविष्यमा सुधारको लागि केहि न केहि पाठ सिकाउँदछ नै।तत्कालिन अवस्थामा हुने जनधनको क्षेति आफ्नो ठाउँमा छ, भविष्यमा पनि उस्तै प्रकृतिका विपद् दोहोरी रहने र झन झन बढि जनधनको क्षेति हुने अवस्था दुर्भाग्य पूर्ण हुन्छ।हामिले हाल सम्म बिकास गरेको प्रणाली तथा संरचना विपद्को अवस्थामा चुस्त दुरुस्त छैन भन्ने हामि सबैले महसुस गरेको विषय नै हो।विपद्को अवस्थामा केही जागरुक भए जस्तो हुने तत्पश्चात हामिले सुधार गर्नु पर्ने, पूर्व तयारीको विषयहरु भने हाम्रो प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको देखिन्छ।
जुनसुकै महामारी, विपद होस् या प्रकोपमा सुरक्षासंग सम्बन्धित निकायहरुले प्राय पहिलो पङक्तीमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ।सुरक्षा निकाय बाहेकका अन्य सरकारी निकाय, तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको विपद्को घडीमा परिचालन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको देखिन्छ।हुनत: विपदको प्रकृति एकै किसिमको हुदैन, त्यसको प्रकृति अनुसार राष्ट्र सेवकहरुको खटन पटन फरक पर्न सक्दछ।तर प्रकोप आईसके पछि त्यसको नियन्त्रण, उद्दार लगायतका कार्यमा विपदको अवस्था अनुसार कोही अग्रभागमा खटिनु पर्ने हुन सक्दछ भने कोहि सहयोगी भुमिकामा खटिनु पर्ने हुन्छ।फरक त्यत्ति मात्र हो।निजामति सेवा जसलाई स्थायी सरकारको रुपमा लिईन्छ, यस्तो सेवालाई विपदको समयमा कसरी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ।२०७५ साल चैत्र महिनामा बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरीको चक्रपातले क्षति पुर्याएपश्चात क्षति पुगेका घरहरुको पुन: निर्माणमा सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयबाट पुन निर्माणको कार्य नगरी नेपाली सेनालाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरियो। नेपाली सेनाले आफुले पाएको जिम्मेवारी तोकिएको समय भित्रै पुरा गरेर देखायो। २०७२ सालको भुकम्म पश्चात पुननिर्माणको विषय पनि तत्कालिन संगठन संरचनाबाट सम्पन्न नहुने देखि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत गर्ने निर्णय गरियो। यसबाट के देखिन्छ भने विद्यमान सबै संगठन संरचनाहरु, कर्मचारीहरु विपद्को अवस्थामा नियमित कार्यछाडेर परिचालीत हुने अवस्थामा रहेका छैनन्।
यसैको कारण हुन सक्दछ, कोरोना प्रकोपको घडीमा सरकारले नै अहिले प्राय निजामती कर्मचारीहरुलाई घरमै वस्न निर्देशन दिएको छ, तर घरमा यसरी कर्मचारी राख्नु उपदायता के हो त्यसको कुनै तथ्य छैन। चालु आ.ब. २०७६।०७७ मा साधारण खर्च तर्फ करीब ५ खर्व ३१ करोड बजेट (कुल बजेटको ३४.७ प्रतिशत) विनियोजन भएको देखिन्छ भने, साधारण खर्च तर्फको उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा कर्माचारीहरुको पारिश्रमिकमा नै खर्च हुने गर्दछ। राज्यले यति ठूलो रकम खर्च गरेर तलव भत्ता नियमित खुवाईरहने तर यस्तो विपद्को समयमा जिम्मेवारी विहिन बनाइरहनु त्यति उपयुक्त नहुने देखिन्छ। राज्यको उपल्लो तहमा राजनितिक कर्मिले नेतृत्व प्रदान गर्दछन्, उनिहरुले निति, निर्देशन तथा दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सबै कर्मचारी प्रशासनको यथोचित परिचालन र व्यवस्थापन आवश्यकता रहन्छ।हो, अहिले यस प्रकोपको घडीमा जति सक्दो धेरै मान्छे घर भित्र बस्यो त्यति राम्रो हो तर जनताले सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका निजामति कर्मचारिहरुलाइ सधै लकडाउनमै राख्न उचित देखिदैन। निजामती सेवा ऐनमा समेत निजामती कर्मचारीहरुको चौविसै घण्टा नेपाल सरकारको हुनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।अहिले राज्यको तहबाट जनतालाई राहत प्रदान गर्न तत्काल धेरै कार्यहरु गर्नु पर्ने छन्, ति कुराहरुको व्यवस्थापन सम्पूर्ण तह र तप्काका कर्मचारीहरुको परीचालनबाट मात्र सम्भव छ।
अर्को तर्क हुन सक्छ राहत वितरणको कार्य स्थानीय तह मार्फत भई नै रहेको छ, सबै कर्मचारीहरुको परिचालन आवश्यक नहुन सक्दछ।कतिपय स्थानीय तहले स्रोत, साधन तथा जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका हुन सक्दछन्, उनिहरुलाई सहयोगको आवश्यकता हुन सक्दछ, राहत वितरणमा समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ यस्ता विषयमा समेत कर्मचारीहरुको परिचालनको आवश्यकता पर्न सक्दछ। अर्को तर्फ संक्रमणले पारेका बहु-आयामिक असरहरुको अध्ययन गर्न गराउन सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ।कर्मचारीहरुसंग आफ्नो कार्यालयसंग सम्बन्धित तथ्याङ्क समेत हुने, अन्य व्यक्ति, संस्थाले गरेको अध्ययन भन्दा यथार्थ चित्रण पनि हुने सक्ने तथा उनिहरुको क्षमता समेत अभिबृद्धि हुदै जाने देखिन्छ।चालु आ.व. २०७६।०७७ को कुल बजेट मध्ये ४४.९ प्रतिशत बजेट विकास कार्यक्रमा विनियोजित भएको देखिन्छ।यति धेरै बजेटको हिस्सा आगट्ने विकासे मन्त्रालय, विभाग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रकोपले पूर्वाधारमा पार्ने प्रभाव, आगामि दिनमा आईपर्ने विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका उपायहरुको पहिचाँन, पूर्वाधार निर्माणमा देशले लिएको नीति, नियम, पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या तथा निकारणका उपायहरु, प्रकोपको जोखिम कम हुदाँ वित्तिकै कसरी सहज तरीकाले रोकिएको निर्माण कार्य सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, लगायतका थुप्रै कार्यको अध्ययन तथा विश्लेषणमा सहभागि गराउन सकिन्छ।कुनै यस्ता खाले पूर्वाधारहरु छन्, जस्तै सडक पूल निर्माण, जसको सव-सट्रक्चरको कार्य मनसुन अगाडि सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा निर्माण कार्यमा ढिलाई मात्रै नभएर निर्मित संरचना समेत क्षेति पुर्याउन सक्दछ। यस्ता पूर्वाधारहरुको पहिचान गरी सुरक्षित तरिकाले निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन कर्मचारीहरुको परिचालन गर्न सकिन्छ।पूर्वाधार निर्माण रोजगारी प्रदानको सबै भन्दा ठूलो माध्यम समेत भएकोले, हाल बेरोजगार बनेका युवाहरुलाई पूर्वाधार जन्य रोजगारीमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यस्ता विषयमा समेत कार्यदिशा बनाउने कार्यमा कर्मचारीहरुलाई लगाउन सकिन्छ।सवै कर्मचारीहरु संक्रमणकै कार्यमा खटिनु पर्छ, फिल्डमै खटिनु पर्छ भन्ने छैन्, कार्यालयमै बसेर अध्ययन, डकुमेन्टेसनका लगायतका थुप्रै कार्यमा सहभागी हुन सकिन्छ।अहिलेको परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्ने आवश्कता महशुस गरिएको छ, अहिले बजेट तयारीको समय समेत रहेको छ।सो संग सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई हाल सम्म कृषिक्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको सुक्ष्म विश्लेषण, अध्ययन तथा आगामि समयमा सो क्षेत्रमा अपेक्षित सुधारको लागि गर्न सकिने विषयको अध्ययन, तथा आवश्यक उपाय पहिचानमा खटाउन सकिन्छ।हामिमा जिम्मेवारी नतोकिए सम्म स्वयम कार्य गर्ने बानिको विकास भएको छैन्।तसर्थ जे जसरी हुन्छ, सुरक्षित विधि अवलम्बन गरेर भएता पनि राज्यको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्य जुनसुकै अवस्थामा पनि रोकिनु हुदैँन।तथापि अहिले पनि मन्त्रालय, केही विभाग र अन्य कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु उपस्थित भई कार्य गरिरहेको देखिन्छ।
सङ्घीयता पश्चात विपदको सामना गर्ने जिम्मेवारी सम्बिधानत: तिनै तहको सरकारको रहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची -९ मा समेत विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भित्र पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापहरुको समन्वात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
जारी गरि लागु गरिएको देखिन्छ। विपद व्यवस्थापनको कार्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोले, कानुनले परिकल्पना गरेको संरचना निर्माणको माध्यमबाट नै यस्ता किसिमको विपदको सामना गर्दा अझ बढि प्रभावकारी हुने देखिन्छ। ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, कार्यकारी समिति, विशेषज्ञ समिति देखि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका अन्य संगठन तथा संरचनाहरुको समेत परिकल्पना गरेको छ।तत्कालको लागि अस्थायी संरचना निर्माण गर्नु भन्दा, कानुन प्रदत्त यस्ता संरचना निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्य अझ बढि प्रभावकारी हुने तथा भविष्यका विपद्संग जुध्न समेत यस्ता संरचना मजबुँद हुदै जाने देखिन्छ।कानुनले नै प्राधिकरणलाई सार्वजनिक, निजि तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय वा सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न गराउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।राज्यले ऐन जारी भएको यत्तिको समय व्यतित हुदाँ समेत कानुन अनुसार संरचना निर्माण नगर्दा अहिले विपद् व्यवस्थापनमा हुनु पर्ने समन्वयको अभाव, तिन तहमा रहेका कर्मचारी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा अन्यौलता भएको देखिन्छ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने प्रयोजनाका लागि जसरी सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी देखि सबै तह तप्काका कर्मचारीहरु परिचालन गरी सफलता पूर्वक निर्वाचन गराउने गर्दछ, ठिक त्यसै गरी यस्ता विपदको सामना गर्न सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरे अनुसारको संरचना मार्फत तत्काल परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ।यसका लागि कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी तत्कालका लागि अत्यावश्यक संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जुन सुकै कार्यालय तथा सरकारका कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे अनुसार, उक्त प्राधिकरणको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।विपद् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्दछ भनेर अहिले नै पूर्व तयारी तर्फ लागेको खण्डमा भविष्यमा हुने विपद्को जोखिम कम हुन जान्छ।मनसुनको समय नजिकिए संगै फेरी विभिन्न प्रकोपले धनजनको क्षेति पुर्याउनु पर्ने हुदाँ, त्यता तर्फ समेत ध्यान दिनु पर्ने समय आईसकेको छ।हामिले नियमित कार्य तर्फ मात्रै बढि ध्यान पुर्याउँदा, विपद्को समयमा वढि अलमलता, विपद्ले हुने क्षेतिको जोखिम बढेको देखिन्छ।
अहिले विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरु समेत स्व्यमसेवकको रुपमा खटिई गरीब, निमुखा श्रमजिबि जनतालाई राहत, सहयोग प्रदान गरिरहेको अवस्थामा निजामाति कर्मचारीहरुलाई घरमा बस्न अनुमति प्रदान गर्नु, अनि तलब चाही खुवाईराख्नु उचित देखिदैन। जे छ ठिक छ, जे गर्यौ ठिक गर्यौ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्केर यो कठिन समयमा सरकार र सरकारी संयन्त्र जनाताको सेवा गर्न परिचालित हुनु पर्दछ। सबै संगै यस प्रकोप विरुद्ध लडियो भने प्रकोप माथि विजय मात्र होईन भविष्यको सुन्दर मार्गदिशा कोर्ने अवसर समेत प्राप्त हुन सक्दछ।