शहरी बिकास मन्त्रालयमा सचिब सिंहको आतंक

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्वबैंकको सहयोग रहेको नेपाल र विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना (एनयुजीआईपी( को परामर्श सेवा खरिदमा व्यापक धाँधली भएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । संसदको विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काको अध्यक्षतामा २०७९ असार १० गते बसेको बैठकले आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको कम्पनी ईआरएमसीलाई छनोट गर्न पहिले नै गोप्य क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको उजुरी परेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

परीक्षामा पहिले नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तै एनयुजीआईपीको परामर्शदाता छनोटमा सेटिङ भएको । गोप्य क्राइटेरिया बाहिर लानै मिल्दैन । विश्वबैंकको सहयोग रहेको आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा पहिले नै इआरएमसीलाई गोप्य रहनुपर्ने क्राइटेरिया उपलब्ध गराइएको खुलेको छ । इआरएमसीले पाएको उक्त गोप्य क्राइटेरिया नै सार्वजनिक भएको छ । जबकि गोप्य क्राइटेरिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यसरी ऐन, नियम र सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरु ठाडै उल्लंघन गरी सेटिङमा परामर्शदाता छनोट गरेको उजुरीपछि विकास समितिले उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागबाट अगाडि बढाइएको एनयुजीआइपी अन्तर्गत संचालन भइरहेको आयोजनामा अनियमितता भएको भनी २०७९ जेठ २९ गते समितिमा उजुरी प्राप्त हुन आएकाले सोसँग सम्बन्धित कागजात ३ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन एवं उक्त कामकारबाही हालअगाडि नबढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ भनिएको छ ।

दुई वटा प्याकेजमा गरी ८२ करोड रुपैयाँको परामर्शको कार्यमा कसरी गोप्य क्राइटेरिया आउट गरियो र सेटिङ भएको इआरएमसीलाई परामर्शदाता छनोट गरियो, त्यसका बारेमा उजुरी नै परेको थियो । उक्त उजुरीमा उल्लेख छ–सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत ल्ग्न्क्ष्एरग्म्क्त् आयोजनाका प्रमुख रविन्द्र बोहराले व्यापक अनियमितता गरी करिब ६० करोड लागतको एःक्त् र २२ करोड लागतको ग्म्क्त् का परामर्शदाता छान्ने क्रममा परामर्शदाता छान्नलाई बनाइएको गोप्य क्राइटेरिया नै इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सि फर्मलाई उपलब्ध गराई चरम अनियमितता गरिएको आरोप छ । यसरी दुवै आयोजनाको परामर्शदाता छनोट अघि नै २० प्रतिशत घुस आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले लिएको आरोप छ । ८२ करोडको २० प्रतिशत १६ करोड हुन आउँछ । परामर्श सेवामा छनोट हुन जे सुकै हत्कण्डा अपनाउने तर छानिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने भनी बदनाम मानिन्छन
क्राइटेरियाकाभवन विभाग अन्तर्गत पनि टेण्डर सूचना प्रकाशित भएदेखि नै इआरएमसीले सेटिङ गरी गोप्य क्राइटेरिया नै पहिले नै लिएर भवन विभागको परामर्शको ८२ करोडको काम लिएको आरोप छ ।

सो कामको कमिसन सचिब रमेशकुमार सिह ले आफ्नो पक्षमा पनर्न जस्तो सुकै नाटक गर्छ्न भन्ने कुरो पछिल्लोपटक शहरीको कामबाट पुष्टि हुन्छ । यस्ता नैतिक हराम सचिबलाई अख्तियारले हतकडी कहिले लाउला जनचासोको बिषय भएको छ ।

सचिव सिंहलाई बोहोराले छुट्टै कमिसनको डिल गरेको समेत खुलेको छ । बोहोरा सचिव सिंहका अत्यन्तै निकटका पात्र हुन् । विगतमा एडीबीको सहयोग रहेको आरयूडीपी आयोजनाको प्रमुख पनि सिंहले नै बोहोरालाई बनाएका थिए । त्यो बेलादेखिनै उनीहरुबीच आर्थिक लेनदेन हुने गरेको थियो । आजसम्म जहाँजहाँ बसे सिंह त्यहाँत्यहाँ उनी विवादित भइरहे भने अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा विवादति बनेका छन् । यस्ता विवादित पात्रलाई चाँडो भन्दा चाँडो कारबाही होस भन्ने जनमानसको आवाज बाक्लिँदै गएको छ ।