नेपाली कांग्रेसमा देउवाको दबदबा

३० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको परिवेश हेर्दै गर्दा २०७४ साल चैतको बैठक पनि विर्सनु हुँदैन । तत्कालीन समयको केन्द्रीय समितिको बैठक र जारी बैठकमा छलफलको एजेण्डा समान छन् । बैठकमा प्रस्तुत छलफलको एजेण्डामा समानता भएसँगै तत्कालीन माहोल र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्नु स्वभाविक हो ।

२०७४ चैतमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनामा सकिएको थियो । छलफलको एजेण्डा थियो –निर्वाचनको समीक्षा । हाल, छलफलको लागि तय भएको मुल एजेण्डा निर्वाचन समीक्षा नै हो ।
तत्कालीन समय र अहिलेकाे समयमा फरक यति मात्रै छ– त्यस समयमा तीन तहको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको ‘निर्मम’ समीक्षा गर्नु थियो । हाल, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरे मात्रै पुग्ने भएको छ । २०७४ सालमा भएका तिनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘इतिहासकै सर्मनाक’ हार बेहोरेको थियो । आलोचनाको मुख्य व्यक्ति सभापति शेरबहादुर देउवा थिए ।

देउवाका लागि २०७९ साल अचानक अनुकुल बनेर आयो, तर आफ्नो पार्टीभित्रको कारणले भन्दा धेरै कम्युनिष्ट दलको बेमेलका कारण । बाम दलको गठजोड हुँदा कांग्रेसको सीट घटेको तत्कालीन तर्कलाई बल पुग्ने गरि वर्तमानको नतिजा देखाउने अवसर देउवाका अघिल्तिर छ । साथै, तालमेल गर्ने आफ्नो अडानले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको उनका लागि थप तर्क राख्ने माध्यम त छँदैछ ।
सत्ताको बागडोर, केन्द्रीय समितिमा ८२ प्रतिशतको शक्ति, आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणको अधिकार, विभाग र भ्रातृ संस्था गठनको प्राधिकार देउवामा छ । तसर्थ सभापतिलाई चिढाउन शीर्ष तहका नेतादेखि केन्द्रीय सदस्य चाहँदैनन् । पार्टी भित्रका निकायमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तथा संघरप्रदेशको टिकटको आशले देउवालाई ठूलो स्वरमा आलोचना गर्ने हिम्मत जारी बैठकमा विरलै देखिएको छ । तीन दिनको बैठकमा ९१ जनाले आफ्ना धारणा राख्दा सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि देउवा माथि प्रश्न उठाउनेको संख्या पुग नपुग आधा दर्जन मात्रै छ ।

विगतका विरोधी अहिले सारथी

१४ औं महाधिवेशनबाट देउवालाई ‘अभूतपूर्व’ सफलता हात लागेको छ । आफ्ना विरोधी केही आफ्नै पक्षमा ल्याउन सफल भएका छन् । देउवा पक्षधर त स्वभाविक रुपमा सभापतिको आलोचना नगर्ने विगत देखिकै परम्परा हो । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवालाई पाइला पाइलामा प्रश्न उठाउनेहरू समेत उनको कार्यक्षमतामा यसपटक मौनप्रायः रहे ।

देउवाका कटु आलोचकको पहिचान बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल उनकै सारथी भएको केन्द्रीय समितिमा उनले व्यक्त गरेको विचारबाट झल्किन्छ । सरकारले एक वर्ष पार गरेकै दिन ९असार २८० मा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले देउवाको आलोचना गरेनन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले नागरिकको समस्याप्रति वेवास्ता गरेको आक्रोश उनले व्यक्त गरेनन् । उनले विगतकै सरकारको उदाहरण दिएर त्यस्तो नहुन सुझावसम्म दिए । पौडेलले भने, ‘यो सरकारलाई केपी ओलीको शैली पच्छ्याउने छुट छैन ।’ जबकी असार १७ मा अनलाइनखबरसँगको संवादमा नेता पौडेलले सरकारको लय ठिक नभएको बताएका थिए ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन । नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिंदैन’, अनलाइनखबरसँग उनले भनेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा सोही आशयको अभिव्यक्ति दिने हिम्मतसम्म उनले जुटाउन सकेनन् ।
सत्तागठबन्धनबीच तालमेलको चर्को पक्षपाति पौडेल संघ र प्रदेशमा तालमेल गरेरै जानुपर्ने तर्क राख्छन् । तालमेलको सन्दर्भमा पौडेल सभापति देउवा भन्दा पनि अघि बढेर पक्षधरता देखाउँछन् । ‘अहिले सिद्धान्तको कुरा गर्ने बेला होइन । राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा हेर्ने हो’, पौडेलले तालमेलको आवश्यकता बारे भने, ‘स्थायित्व चाहने हो भने गठबन्धन आवश्यक छ ।’

पौडेलले सभापति देउवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा महाधिवेशन अघि र पछिमा आकाश जमिनको फरक छ । देउवाका कटु आलोचक पौडेल केन्द्रीय समिति बैठकमा विगतको तुलनामा शान्त देखिए । सभापतिले विधान मिच्न सुरुवात गरेको असन्तुष्टिको स्वरलाई उनले बैठकमा महत्व दिएनन् ।

पौडेलले १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाप्रति व्यक्त गरेका विचार स्मरणीय हुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि फागुनमा उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै सभापतिलाई भनेका थिए, ‘तपाईंको नेतृत्वमा न पार्टी चल्यो न सरकार । पार्टी अहिलेसम्म अपुरोको अपुरै । एउटा पनि प्रशिक्षण, एउटा पनि संगठनात्मक गतिविधि हुन सकेन ।’

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल र सभापति बनेपछिको छ महिने अवधि देउवा असफल रहेको आरोपलाई पौडेल स्वयं प्रतिवाद गर्छन् । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेता पौडेलले फरक उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएकाले असफल भन्न नमिल्ने बताए ।

पौडेलकै समूहमा रहेर देउवाको तीव्र आलोचक अर्का नेता प्रकाशमान सिंह थिए । महाधिवेशन अघि सिंह प्रायः हरेक बैठकमा देउवाको आलोचना गर्थे । तर, यसपटक पार्टी सञ्चालनको विषयमा मुख खोल्न चाहेनन् । सरकारको कार्यशैलीमा भने उनी बोले । ‘सरकारबाट एकपछि अर्को गल्ति भइरहेको छ । निर्वाचन लक्षित जनमूखी निर्णय हुनुपर्दछ’, सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार बनेपछि जनताले के पाए रु सरकारका कामले निर्वाचनमा जनतामा जाँदा राम्रो गर्दैन ।’
विगतमा उनले गर्ने आलोचनाको तरिकामा पूर्ण रुपमा परिवर्तन आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि सिंहले केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवालाई आक्षेप लगाउँदै भनेका थिए, ‘पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शलाई पर्वाह नगरी केवल व्यक्तिगत उग्र–राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिको कारणबाट पनि पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शबाट विचलित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।’ यसपटक सिद्धान्त र आदर्शका कुरा उनले बैठकमा उठाएनन् ।

१४ औं महाधिवेशन अघि पार्टीमा स्पष्ट तिन गुट थिए । देउवा, पौडेल र सिटौला । देउवाको आफ्नो गुट अझ बलियो बनेको छ । पौडेलले नेतृत्व गरेको गुटको हर्ताकर्ता अहिले शेखर कोइराला छन् । तेस्रो पक्षको नेतृत्व गरेका सिटौला समूह पनि महाधिवेशन अघिसम्म देउवाको आलोचक नै थियो । तर, महाधिवेशनमा गठजोड गरेर यो समूह देउवामा समाहित भएको छ । महाधिवेशन अघि देउवाका काममा प्रश्न उठाइरहने यसै समूह नेता प्रदीप पौडेल पुरानै लयमा बोलेनन् । सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘कांगे्रसमा सबै पक्षका लागि स्पेस छ भन्ने वातावरण सभापतिले बनाउनुपर्छ । सभापतिलाई कमजोर बनाएर कांग्रेस बलियो हुँदैन’, पौडेलले भने ।
टिकटको आशले बोली बन्द

केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा सरकार र देउवाको आलोचना गर्ने प्रशस्त विषय भएपनि सदस्यहरू मुख खोल्दैनन् । आगामी निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्ने अभिलाषामा नेताहरू देउवाको विरुद्धमा बोल्न चाहँदैनन् ।

देउवासँग विमति राख्दै उनको विरुद्धमा विगतमा बोल्दै आएका एक केन्द्रीय सदस्यले बैठक हलबाट निस्केपछि पत्रकारसँग भने, ‘ओली सरकार र यो सरकारमा फरक नै छैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ भनि गर्व गर्ने ठाउँ पनि छैन । तर, यतिबेला देउवाको विरोधमा बोल्नु आत्मघाती हुन्छ ।’

अब चार महिना देउवाको विरुद्धमा नबोल्ने उनले बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवाको कमजोरी बारे नबोल्ने कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘संसदीय बोर्ड बने पनि टिकट दिने उनैले हो । असन्तुष्टि भए पनि यो बेला बोल्न भएको छैन । चुनाव पछि त उनको विरुद्धमा बोल्छु ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले हौसिएको कांग्रेसमा संघ र प्रदेशमा तालमेल गर्नेमा करिब करिब एकमत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल ‘गर्नै हुन्न’ भनि अडिग रहेको संस्थापनइतर पनि गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ । देउवाले बहुमतबाट तालमेलको पक्षमा निर्णय गराउने बुझेको संस्थापनइतरले यसपटक प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । तालमेलको पक्षमा शेखर पक्षका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका पनि छन् ।

शेखर पक्षका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नै हुने थिएन । गरिहालियो । अब त किन तालमेल नगर्नु र रु’ वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसमा तालमेलकै पक्षमा मत प्रकट हुँदै आएका छन् ।

चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले ९० सिट आसपास प्राप्त गर्ने नेताहरूको विश्वास छ । त्यसो हुँदा, धेरै जना केन्द्रीय सदस्यले टिकटबाट वञ्चित हुने अवस्था हुनसक्छ ।

सभापतिलाई खुसी राखेर टिकट हत्याउने ध्याउन्नमा नेताहरू देखिन्छन् । कांग्रेसमा तालमेलको विरोध गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा नेताहरू छन् । तर, उनीहरूको आशय छ, टिकट आफूले पाउने गरि तालमेल हुनुपर्‍यो भन्नेछ । देउवा पक्षकै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले आफू तालमेल विरोधी नभए पनि टिकट ‘मेरै लागि’ हुनुपर्ने बैठकमा बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र बस्नेतको सिन्धुपाल्चोकमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले आफूले टिकट नपाउने हो कि भनेर उनी संशकित छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्न उनलाई उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दबाब दिएको चर्चा कांग्रेसमा छ । त्यसैप्रति संकेत गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा खड्कालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा केही पदाधिकारीले नै खेल्न खोजेका छन् । उनीहरूको क्षेत्रमा म खेल्न नपरोस् ।’ समानुपातिकमा बस्नका लागि कसैले १० करोड रुपैयाँ अफर गरे पनि स्वीकार नगर्ने उनले बताएका थिए ।

सभापति देउवाको समर्थनमा बोल्नु पर्ने नेताहरूको लागि अर्को वाध्यताको विषय बनेको छ –विभागको गठन । विधानतः महाधिवेशन भएको छ महिना भित्र विभाग गठन हुनुपर्दछ । देउवाले विभाग गठन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । शक्तिशाली विभागको नेतृत्व हात पार्न नेताहरू उनको ‘एस म्यान’ बनेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

विधानतः २८ विभाग छन् । १४ औं महाधिवेशन अघि देउवाले ४७ विभाग बनाएर केहीमा मनोनित पनि गरेका थिए । तत्कालीन विभागको प्रमुख बनाउँदा केही मापदण्ड पनि बनाइएको थियो । सांसदले विभागमा बस्न नपाउने नीति बनाइएको थियो । सोही प्रचलनको निरन्तरता तथा कार्यसम्पादन समितिमा रहेकाहरूले विभागको नेतृत्वमा बस्न नपाउने अलिखित सहमति बनेको छ । कार्यसम्पादन समितिमा रहेका कतिपयले विभागको प्रमुखको दाबी गरेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए ।प्रदेश सभापतिहरू टिकट वितरणमा आफ्नो अधिकार कटौती गरेको प्रति असन्तुष्ट छन् । तर, तालमेलको विपक्षमा भने छैनन् । सभापतिसँग आफ्नो मत चर्को स्वरमा राख्नेमा लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन देखिए । ‘विधान अनुसार चार तहमा टिकट वितरणको अधिकार छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको टिकट पनि केन्द्रले हस्ताक्षर गरेर पठायो’, पुनले भने ।

टिकट वितरण प्रणाली पालना नभएकोमा नेता शेखरको पनि गुनासो थियो । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय र विधानको पालना नभएको उनले सुनाए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पायौं’, शेखरले भने ।

महामन्त्रीद्वय तारो

सभापति देउवाको आलोचना गर्दा प्राप्त अवसर गुम्ने भयमा रहेका नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रहारको तारो बनाएका छन् । देउवा भन्दा फरक खेमाबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका कारण पनि संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यले थापा र शर्मालाई आक्षेप लगाउन सहज भएको छ । देउवा समूहबाटै जितेका हुने थिए भने सम्भवतः उनीहरूको आलोचना केन्द्रीय समितिमा हुने थिएन ।

गुटको भेलामा सहभागी, प्रचारमुखी तथा पार्टीमा निर्णय नगरि निर्वाचन आयोग पुगेको आक्षेप उनीहरू माथि लगाइको छ । असार १६ र १७ मा शेखर पक्षको भेला गरिएको थियो । असार २६ मा शेखर पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकप्रति संस्थापन पक्षको आक्रोश थियो । महामन्त्री थापा उक्त समूहको बैठकमा सहभागी भएकोमा देउवा पक्ष उनी माथि खनिएको थियो ।
सभापति र महामन्त्री भइसकेपछि एउटा समूहको जस्तो हुनुहुन्न । सबैको सभापति र महामन्त्री हुनुपर्दछ उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो’, देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँ पार्टीको बैठकमा गएको कि गुटको भेलामा रु महामन्त्री नै पार्टी प्यालेस गएर गुटको बैठकमा सहभागी हुन मिल्छ रु’

समूहको बैठकको नाममा पार्टी प्यालेसमा भेला राखिएको प्रति देउवा पक्षको आपत्ति थियो । कार्यालयमा छलफल नगरि पार्टी प्यालेसमा बैठक हुने हो भने केन्द्रीय कार्यालय किन चाहियो भन्दै संस्थापन पक्षले शेखर समूहलाई प्रश्न गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘पार्टीको बैठक कार्यालयमा हुनु प¥यो । बाहिर बाहिर गर्ने हो भने त्यसैलाई कार्यालय बनाए भयो ।’

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न दुई महामन्त्रीले गरेको प्रयासको पनि संस्थापन पक्षलाई चित्त नबुझेको बैठकमा व्यक्त विचारबाट देखाएको छ । असार ७ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई भेटेर विदेशमा बसेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन महामन्त्रीद्वयले आग्रह गरेका थिए । देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, ‘संस्थागत तरिका भएन । दुई महामन्त्री गएर कही केही भन्दै जाने हो भने भोलि दुई उपसभापति गएर केही भन्छन्’, पार्टीले उठाउनु पर्ने मुद्दा भए बैठकमा छलफल गरेर बाहिर आउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
देउवाको सभापतिको दोस्रो कार्यकालको छ महिना र सरकारको एक वर्षको समीक्षा बैठकमा विरलै सुनिएको छ । संस्थापन पक्ष एकढिक्का भएर शेखर पक्षमा खनिएपछि उक्त समूहले नै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । १४ औं महाधिवेशन अघि गुट भेला गर्दै आएका देउवाले समूहको बैठक विगत छ महिनामा डाकेका छैनन् ।

एक पक्षले गुट भेला बोलाउने तर संस्थापन पक्षले बैठक गरेको विषय सार्वजनिक नभएका कारण पनि देउवापक्ष अर्को समूहमा खनिन बल पुगेको छ । आफ्ना निकटहरू बैठकमा हाबी हुँदै गएपछि त्यसकै बलमा देउवाले बुधबार शेखर पक्षलाई घुर्की दिन समेत भ्याए । विधानले दुई भन्दा बढी कार्यकाल सभापति हुने व्यवस्था नगरे पनि संशोधन गर्ने हैसियत आफूमा रहेको चेतावनी उनले दिए ।
समग्रमा संस्थापन पक्ष हाबी भएको बैठकमा इतर पक्षको बोली मलिन हुन पुगेको छ । संस्थापनइतरको नेतृत्वकर्ता शेखरसँग रहेका सिमित व्यक्तिको बोलीले बैठकमा ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छैन । शक्तिशाली सभापतिका रुपमा आफुलाई उभ्याएका देउवाले अर्को पक्षको बोली केन्द्रीय समितिमा सुने पनि महत्व नदिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

नेता शेखर सहित उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू डा।रामशरण महत, डा।गोविन्द पोखरेल, अजयबाबु सिवाकोटी, दिनेश कोइराला, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुन, गण्डकीका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा लगायत आलोचनात्मक देखिए । तर अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवाको वाहवाही गर्नमा र संस्थापन इतरलाई खेद्नमा आफनो समय खर्चिए ।