नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि बढाउने तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै सरकारले नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले आईजीपीको निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्षे बनाउने तयारी थालेको हो ।

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका २९ औं आईजीपी नियुक्ति गरेसँगै प्रहरीमा रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने तयारी थालेको थियो । तर वरिष्ठता मिचेर आफुभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जसकारण गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयलाई थाति राखेको थियो । तर, गत शुक्रबार (३१ असार) सर्वोच्चले एआईजी पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै गृहमन्त्रालयले आफ्नो गृहकार्य सुरु गरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीेले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए ।

आईजीपी नियुक्तिको क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नियमावली परिवर्तन गरेर सेवा अवधि हटाउनसक्ने समेत बताएका थिए । एआईजी पोखरेलले मुद्दा जितेको खण्डमा पोखरेल आफै आईजीपी हुन सक्ने संकेत देखिएपछि गृहमन्त्रालयले आफुले थालेको प्रक्रियालाई भने गुपचुप रोखेको थियो । तर सर्वोच्चले सो रिट बदर गरेपछि गृहमन्त्रालयले पून प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृहकार्य थालेको हो ।

देश विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म भएको कारण देखाउँदै गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य गरेको हो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आईजीपी सिंहले आगामी दुई वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

सरकारको यस्तो कदमले ‘आफ्नालाई काखाँ तर पराईलाई पाखा’ लगाउने सरकारको मनसाय देखिएको प्रहरीका एक पूर्व उच्च अधिकारीले मेरोन्यूजलाई बताए ।

किन हटाइँदैछ ३० वर्षीय सेवा अवधि

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा २०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले उक्त ब्यवस्थालाई हटाएसँगै सेवा अवधि पनि हटाउने तयारी थालिएको गृहमन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि रहँदा राज्यलाई निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई भार परेको हो ।

गृहमन्त्रालयले सो कारण देखाएको भएता पनि आफ्नै फेवरको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनको लागि ३० वर्षे अवधि हटाउने तयारी थालेको पुर्व प्रहरीहरुको टिप्पणी छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा हाल आईजीपीका व्याची रहेका धेरै प्रहरी अधिकारीहरु आईजीपी हुनेछन् । तर, हालका डिआईजीहरु भने सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

सेवा अवधिको खेल

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान छ । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम ‘१’ थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमसेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपेका थिए ।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन । सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो ।

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ‘युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन’ को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४।६।३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन ‘बराल आयोगको प्रतिवेदन’, २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस छ ।

नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ ‘कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन’ को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४।२।१।१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर यो सिफारिस अनुसार काम भएको छैन । प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।