अर्बौकाे फर्जी ठेक्कामा अख्तियार मौन

५ भदौ, काठमाडौं । लुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले फर्जी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आह्वान गरेको ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले १९ साउनमा प्राधिकरणले गरेको ठेक्कामाथि उठेका प्रश्नहरु पठाउँदै अख्तियारलाई पनि बोधार्थ पठाएका थिए ।

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र नै पठाएर प्राधिकरणको कार्यालयले उल्टै आफ्ना कामका बारेमा उठेका जिज्ञाशाहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न भनी पत्र लेख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई जनकारी दिएर पत्र लेख्ने कुरा शोभनीय नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
ठेक्कामा सेटिङ गरेका शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित मिलेमतोमा सघाउने गरी संलग्न रहेका कालिका कन्स्ट्रक्स्न, केसी कन्स्ट्रक्सन र समानान्तर निर्माण सेवासहितका कम्पनीले ‘सबै मिलाउने’ बताउँदै आएकाले अख्तियारलाई जनकारी दिएकोमा विरोध जनाएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘तीन बोलपत्रलाई पास गराउनै पर्ने भएकाले सबै कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्ने अर्को ठेक्का पाउने वातावरण मिलाउन अहिले आ(आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर राजनीतिक शक्ति केन्द्रदेखि अख्तियारसम्म नै मिलाउने जिम्मा लिएको सुनिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्,’यसमा अख्तियरलाई अनुसन्धान गर्नैपर्ने गरी वातावरण नबनोस् भन्ने सीईओ सरकारको चाहाना हो ।’
यो मिलेमतोको हिस्सा बन्न खोजेको समानान्तर निर्माण सेवामाथि यसअघिदेखि नै अख्तियारको नेतृत्वले मोह देखाउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणमा मिलेमतो ठहर गरेर महानगरका कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको अख्तियरले सेटिङ गराएको समानान्तार निर्माण सेवालाई मुद्दा चलाएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको भवनमा समानान्तर र कालिकाले सेटिङमा ठेक्का लगाउन खोजेको भन्दै उजुरी पर्दा समेत अख्तियार मौन बसेको थियो ।

अख्तियारका अधिकारीहरु यो मिलेमतोबारे जानकारी भएपनि औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैनन् । यसअघि ८ फागुनमा प्राधिकरणले गरेको यही अस्पताल भवनको ठेक्कामा मिलेमतो भएपछि अख्तियारले कागजपत्र मागेको थियो । तर, दोस्रो पटक भएको ठेक्कामा विवाद हुँदा समेत अख्तियारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको मिलेमतो दिलाउन प्राधिकरणले गरेका सबै संशोधन गैरकानुनी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत छन् ।

खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी ठेक्का नै लगाउन पाइँदैन । यो ठेक्का सुरुमा एउटा मात्रै कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा पास गराउने गरी आहृवान गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी केसीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले चुनावअघि नै कमिसन बुझ्ने चक्करमा लागत अनुमान समेत नटुंग्याई र स्रोत सुनिश्चित समेत नगरी ठेक्का आहृवान गरिदियो ।

स्रोत सुनिश्चितताका लागि १९ साउनमा लुम्बिनीको प्रदेश योजना आयोगले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस त गर्‍यो, तर योजना आयोगका सदसस्य डा। दामोदर भुसाललाई छलियो । २ अर्ब तलमाथि हुने गरी अस्पतालको लागत अनुमान तयार गरिएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राखेकाले उनलाई खबर नै नगरी बसेको योजना आयोगको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर सिफारिस गरिदियो ।

बोलपत्रमै विभिन्न नियम मिचिएको भन्दै ठेक्काका शर्तहरुलाई औंल्याएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र नै काटिसकेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही मागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीतको व्यवस्थाले मिलोमतो स्पष्ट भएको देखिएको भन्दै सच्याउन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार १० असारमा ठेक्का निकाल्दा नै पटक(पटक संशोधन गरेर मिलेमतोलाई फत्ते गराउने गरी सीईओ पोखरेलले रणनीति बनाएका थिए । सुरुमा प्रतिस्पर्धा हुने खालको देखिने गरी पत्रिकामा ठूलो अंकको पूवयोग्यताको बोलपत्र निकाल्ने योजना थियो । सार्वजनिक सूचनापछि सरकारको विद्युतीय बोलपत्रको वेबसाइटमार्फत ठेक्का संशोधन गर्दै जाने रणनीति तय थियो । पोखरेलले ठेक्का संशोधन गर्दै लगेर अन्तिसम्म बिनापुरी(समानान्तर(कालिका जेभीलाई मात्रै ‘पूर्व योग्य’ रुपमा छनोट गर्ने योजना बनाएका थिए । तर योजना भत्किएपछि ‘सेटिङ’ शर्मा पट्टी मोडिएको छ ।

रोचक के छ भने ८ फागुन २०७८मा ठेक्का हुँदा यो परियोजनाको लागत (बिड क्यापिसटी० ४ अर्ब ६६ करोड थियो । यो ठेक्का पनि मिलेमतो भएको प्रमाणित भएपछि तत्कालीन सीईओ अनन्तराज घिमिरेले मिलेमतो स्वीकारेर ठेक्का रद्ध गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

प्राधिकरणले अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनको आधारमा ठेक्का संशोधन गरेको दाबी गरिरहेको छ । ठेक्कामा मिलेमतो भएकोबारे अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारको खण्डनमा पनि ठेक्का सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन बमोजिम भएको भनिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले शर्मा वा रसुवा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन नियमावलीको १२औं संशोधनको व्यवस्था विपरीत योग्यता तोकेको छ । नियमावलीको १२औं संशोधनले ठेकदार कम्पनीको योग्यता ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।

यो ठेक्कामा मागिएको ८० प्रतिशतको योग्यताको प्रमाणपत्र नियमावलीको दफा २६ले गरेका व्यवस्थाको विपरीत छ । प्राधिकरणले बिड क्यापिसटी ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कामयै राखेर योग्यतालाई २ अर्ब ८१ करोडमा झार्दा पनि नियम मिचेको छ ।

५ अर्ब १३ करोडको बिड क्यापसिटीअनुसार यसमा काम गर्न ६० प्रतिशत योग्यता पुरा गर्नेले करिब ३ अर्ब ८ करोडको काम गरेको योग्यता माग्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल अस्पतालको लागत भ्याटबाहेक ४ अर्ब ६७ करोड भएकाले त्यसको ६० प्रतिशतले हुने २ अर्ब ८१ करोड काम गरेको योग्यता मागिएको तर्क गरेका छन् । तर, खरिद कानुन अनुसार भ्याटसहितको बिड क्यापिसिटीमा मात्रै अनुभवाको हिसाव गर्नुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले मागेका दुबै योग्यता नियमावलीको नयाँ र पुरानो दुबै व्यवस्थासँग मेल खादैनन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जेभी गर्ने संयुक्त उपक्रमको कम्पनीसँग कुल विशेष अनुभवको १० प्रतिशत काम गरेको अनुभव माग्नु पर्छ । यो ठेक्कामा २ अर्ब ८१ करोडको कुल विशेष अनुभव मागिएको छ । यसअनुसार जेभी गर्ने कम्पनीको योग्यता २८ करोड माग्दा पनि पुग्थ्यो । तर, शर्मासँग जेभी गर्न लागेको कम्पनीसँग योग्यता मिल्ने गरी नियमावली विपरीत प्राधिकरणले यस्तो योग्यता तोकेको छ ।

तर, यसबारे जानकारी हुँदा हुँदै पनि अख्तियारले देखाएको मौनता अर्थपूर्ण रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खरिद अनुगमनको कार्यालयले लेखेको पत्र