कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहरः सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समायोजन ऐन २०७५ को व्याख्या गर्दै संविधान र ऐनमा बाझिएका केही विषयबाहेक प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले साढे तीन वर्षअघि गरिएको ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहर गरेका छन् ।

फैसलाअनुसार संविधान र ऐनसँग बाझिनेबाहेक समायोजनमा गएका कर्मचारी अब सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन पाउने छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले समायोजन ऐनसँग जोडर लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएका सबै रिट खारेज भएको बताए । रिट निवेदकहरूको हरेक मुद्दाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई मर्का परेका विषयमा सम्बोधन गर्न सरोकारवालालाई लेखी पठाउने आदेश पनि गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गत साउनमा सुनुवाइ सकेको इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाएको छ ।

अदालतको व्याख्याअनुसार समायोजन ऐनबमोजिम गरिएको समायोजनका सबै काम अनुमोदन भएका छन् । ऐनलाई ख्याल नगरी पद नै नभएको स्थानमा कर्मचारी खटाइएको विषयमा भने परमादेश जारी गरेर निवेदकको पक्षमा फैसला गरिएको छ । यो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रहेको छ । सर्वोच्चले पद घटुवा गरेर खटनपटन गरेको विषयलाई पनि यथाशीघ्र पूर्वअवस्थामा रहने गरी समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको मंगलबारको फैसलासँगै समायोजन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा तीन वर्षदेखि सरकारले झेल्दै आएको धेरै समस्याको समाधान भएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार फैसलापछि तीन वर्षदेखि रोकिएका लोक सेवा आयोगका विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको बाटो खुलेको छ । यसअघि अदालतले समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगका परीक्षा सञ्चालन नगर्न आदेश गरेको थियो । यसबाट नायब सुब्बादेखि अधिकृतसम्मका झन्डै १० हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको थियो । पदपूर्ति अगाडि बढाउन परीक्षार्थीले आयोगलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधिकृत र नायब सुब्बाहरूले आफूहरूलाई ऐनविपरीत जबरजस्ती समायोजन गरेको दाबी गर्दै संघीय दरबन्दीमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निजामती सेवाका प्रशासन र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीले ९८ वटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार कतिपय कर्मचारी संघीय दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि समायोजन ऐनमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । केही अधिकृत अदालतको आदेशमा संघीय दरबन्दीमा फर्केर काम गरिरहेका छ । अब भने सङ्घको दरबन्दीमा फर्केकाहरू पुनः समायोजन भएकै दरबन्दीमा जानुपर्ने भएको छ । अन्तरिम आदेशअनुसार सङ्घको दरबन्दीमा आएका ३४ जना अधिकृत अब प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्कनुपर्ने भएको हो । उनीहरूले सङ्घमा दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले २०७६ चैतमा समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । संविधानतः समायोजन नै बेठिक भएको, ऐनअनुसार समायोजन नगरेको, ऐनविपरीत मापदण्ड बनाएर सरुवामा बेथिति सिर्जना गरेको, समायोजनमा परेकाहरूलाई माथिल्लो तहमा सरुवा हुन रोक लगाएको जस्ता विषय उठाएर कर्मचारीले रिट हालेका थिए ।

समायोजनका क्रममा पायक नपरेको जस्ता कर्मचारीको व्यक्तिगत गुनासोलाई आन्तरिक रूपमा मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ पाएको एक महिनाभित्रमा समस्या समाधान गर्न सरोकारवालालाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ । समायोजन ऐन कार्यान्वयनका विषयमा पटक–पटक समस्या भएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवा र परिचालनमा एक वर्षदेखि कठिनाइ हुँदै आएको छ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अब कर्मचारीतन्त्र चलायमान बन्ने उनले बताए ।

धमाधम रिट पर्न थालेपछि सर्वोच्चले समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एक(अर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकै पटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न २०७८ भदौमा २५ मा आदेश दिएको थियो । यसबीचमा चार पटक एउटै विषयको मुद्दामा फरक(फरक आदेश गरिएको थियो ।