नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले चाल्नसक्ने सम्भावित कदम

८ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले चाल्नसक्ने सम्भावित कदममा धेरैको चासो रह्यो ।

उच्चस्रोतका अनुसार, त्यतिबेलासम्म ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनसक्ने’ सूचना बालुवाटार पुगिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जुटेका शीर्ष नेताहरुले त्यो सम्भावनाबारे विश्लेषण गरे । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिले राजीनामा नगर्ने विचार सुनाए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गर्ने र नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक २९ साउनमा आफ्नो सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपति भण्डारी त्यसलाई हुबहु पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुट छिन् ।

उनी निरन्तर छलफलमा छिन् । बुधबार पनि उनले उच्च सैन्य अधिकृतहरुसँग परामर्श गरेकी हुन् । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविद्, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग यस सम्बन्धमा छलफल गरेकी थिइन् । यस्ता छलफलमा कतिपयले राष्ट्रियसभाले पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पास गरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, कतिपय छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाव मात्र लिने गरेकी छन् भने कतिपयमा गठबन्धनको निर्णयप्रति निकै तितो पोख्ने गरेकी छिन् ।

सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको दिनलाई उनले आफ्ना श्रीमान समेत रहेका एमाले नेता मदन भण्डारीको मृत्यु भएको दासढुंगा दुर्घटनाको दिनसँग दाँज्ने गरेकी छिन् । यसबाट थाहा हुन्छ कि राष्ट्रपति भण्डारी गठबन्धनको निर्णयप्रति असाध्यै रुष्ट छिन् ।

राष्ट्रपतिले संवेदनशील रुपमा उठाएका मुद्दामाथि छलफल नै नगरी गठबन्धनले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको र राष्ट्रपति संस्थालाई एमालेको राष्ट्रपतिका रुपमा चित्रित गर्न खोजेकाले राजीनामा दिनुपर्ने मत बलियो रहेको ती नेताले बताए ।

नेकपा एमाले उच्च स्रोत पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँछ । आफूहरुको प्राथमिकता राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशबारे राष्ट्रियसभामा छलफल गरौं भन्ने रहेको भन्दै एक नेता भन्छन्, ‘जबर्जस्ती गर्न खोजेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको राजीनामा नआउला भन्न सकिन्नँ ।’

एमालेका अर्का एक नेता पनि राष्ट्रपति कति सम्हालिन्छिन् भन्नेमा राजीनामा भरपर्ने बताउँछन् । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो असहमतिका बाबजुद संविधानसभाको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्हालिनुस् भन्ने सुझाव पनि उत्तिकै छ । यो उहाँमा भर पर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने राष्ट्रपतिको राजीनामा दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउँछन् । ३ भदौमा शीतलनिवासमा भएको छलफलमा उनी स्वयंले पनि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु प्रमाणीकरणका लागि आए राजीनामा दिनुपर्ने राय दिएका थिए । ‘एउटा विधेयकका लागि राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको धारा ११४ को मर्म होइन’ भण्डारी भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले रोक्नुपर्छ । त्यहाँबाट पनि हुबहु पास भएर प्रमाणीकरणका लागि आयो भने राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने होइन, होल्ड गर्नुपर्छ र नयाँ संसदलाई पठाउनुपर्छ ।’

नागरिकता विधेयक रोकेकै कारण सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने अवस्था छैन । गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गर्न त सक्छ, तर पास गर्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत छैन । संविधानअनुसार जबसम्म संसदले उनीविरुद्ध महाअभियोग पास गर्दैन, तबसम्म उनी पदमा रहिरहन्छिन् ।

यद्यपि राष्ट्रपतिसामु जनतामा जान्छु भन्ने विकल्प सधैं खुला रहने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् । ‘यो भनेको चुनावी राजनीतिमा जानु हो, जुन जोखिमपूर्ण हुन्छ’ उनले भने, ‘अब कार्यकारी पदमा गएर मुलुकलाई हाँक्छु भन्ने हो भने जोखिम लिनुपर्छ । तर मैले राजीनामाको सुझाव दिएको चाहिं दबाव दिन मात्र हो ।’

शीतलनिवाससम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको चाहना आफ्नो सन्देशमाथि संसदमा छलफल होस् भन्ने नै हो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको यो विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नै राजीनामा कार्ड खेलिएको हो । तर आफूले असल नियतले संसदले विचार गरोस् भनेर संविधान बमोजिम फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु प्रमाणीकरणका लागि आयो भने अपमानित महसुस गरेर पद त्यागको बाटो रोज्ने विकल्प पनि खुला छ ।