बुबा–आमालाई अलपत्र पारेमा सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यस ऐन अनुसार बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र रहेका जेष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहको सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ । यो सम्पत्ति निज जेष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना जेष्ठ नागरिकको पालना नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा स्थानीय तह मातहत रहने न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति निजको सट्टा पालना पोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउन समेत सक्ने गरी व्यवस्था बनेको छ । यसअघि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ मा यस्तो प्रावधान थिएन । अब जेष्ठ नागरिक स्वयमःले मात्र नभई टोल छिमेकमा कुनै जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने भएका छन् ।

बुबा–आमा तथा जेष्ठ नागरिकका हकवाला र नातेदारले जेष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारेमा उनीहरुले जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकको खातामा पैसा पठाउन आदेश दिने अधिकार स्थानीय तहलाई
कुनै पनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएको देखिएमा स्थानीय तहले सन्तान वा नजिकको हकवालाबाट मासिक रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा पठाउन आदेश दिन सक्ने भएको छ । तर, तोकिए अनुसारको आम्दानी सन्तानको पनि नभएको पाइएमा भने जेष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अब स्थानीय तहले पुरा गरिदिनु पर्ने गरी कानून बनेको छ । यो प्रक्रिया जारी रहुन्जेल जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि स्थानीय तहले उनीहरुकै खातामा सन्तानबाट एकमुष्ट रकम समेत राख्न आदेश दिन सक्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो रकम बाबुआमासँगै बसेका वा कानून अनुसार छुट्टै बसेका सन्तानले समेत नियमित जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । बुबा आमासँगै बसेको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको संयुक्ता खातामा र बुबा आमा भिन्नै बसेका भए आफुले पालन पोषण गर्ने बुबा वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका, स्वरोजगार, निवृत्तिभरण तथा अन्य आय भएका जेष्ठ नागरिकको खातामा भने सन्तानले अनिवार्य रकम राख्नु पर्ने छैन ।

रकम जम्मा गरेको विवरण वार्षिक स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने

स्थानीय तहले वार्षिक रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी तोकेका सन्तानले यसरी जम्मा गरेको रकमको विवरण वार्षिक रुपमा स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्छ । यस्तो रकम नियमित नबुझाएमा बुबा आमाले स्थानीय तह र सन्तान काम गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस अवस्थामा उनको पारिश्रमिकबाट स्वतः बुबा आमाको खातामा रकम जाने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने गरी कानून बनेको छ । साथै रकम जम्मा गरेकै कारण कानूनी र व्यवसायिक जिम्मेवारीबाट आफु उन्मुक्त भएको समेत सोच्न नहुने कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

बुबा-आमाको खातामा जम्मा भएको रकम के हुन्छ ?

ऐन अनुसार बुबा आमाको नाममा बैंक खातामा भएको रकम उनीहरुको हित र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खर्च गरिने छ । उनीहरुको मृत्युपछि बाँकी रहेको रकम अन्त्ष्येष्टीमा खर्च गरिनेछ । त्यसपछि समेत रकम बाँकी रहेमा भने सो रकम हकवाला र सन्तानले खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनले व्यवस्था बनेको छ ।

साथै, सन्तानलाई पालन पोषण नगरेका, हेरचाह, शिक्षादिक्षा नगरिएका र उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घरपरिवारबाट निकाला गरी खान लाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई भने स्थानीय तहले समेत जेष्ठ नागरिकको पालन पोषणमा बाध्य बनाउन नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिने, खाने उद्देश्यले दवाव वा प्रलोभन दिएमा समेत त्यसलाई दण्डित हुने गरी नयाँ कानून बनेको छ । अब जेष्ठ नागरिकको नियमित अभिलेख राख्ने काम स्थानीय तहले गर्नेछ ।

जेष्ठ नागरिकको विवरण अध्यावधिक गर्ने र वर्गिकरणको काम समेत स्थानीय तहबाट हुनेछ । जेष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न समेत यस ऐनले बाटो खोलेको छ ।