विकास बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार

डा. उमाशंकर प्रसाद

मधेशमा बजेटको अवस्था
मधेशको जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक आदिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मधेशका लागि जुन बजेट छुट्याइन्छ, त्यो बजेट असाध्यै न्यून छ । नेपालमा कूल बजेटको लगभग एक तिहाई पुँजीगत बजेट रहेको अवस्था हो । त्यो एकतिहाई बजेटमध्ये पनि लगभग ६० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग अथवा ऋणको भार रहेको अवस्था छ । कूल बजेटमध्ये लगभग १७ देखि २३ प्रतिशत मात्र मधेशलाई छुट्याइने गरिएको अवस्था हो । त्यहाँको जनसंख्याको आधार, मानव विकास सूचकांकको आधार आदि–इत्यादि विभिन्न इन्डिकेटर्सलाई विचार गर्ने हो भने मधेशमा बजेट असाध्यै न्यून छ ।
एक त सरकारले मधेशका लागि अति न्यून बजेट छुट्याउने गरेको छ र त्यसमा पनि आएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरेको छैन । अति न्यून बजेटमध्ये खर्च नै नभई फ्रिज हुने गरेको अवस्था पनि रहेको छ । यो समस्या समग्र नेपालकै देखिएको छ । सञ्चार माध्यममा आएअनुसार कूल पुँजीगत बजेटको लगभग १७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको अवस्था रहेको छ । विकास बजेटको धेरैभन्दा धेरै अंश खर्च नभई फ्रिज हुने जुन अवस्था हो यो अवस्था सम्पूर्ण नेपालमा यथावत छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च कम हुँदा फ्रिज
सम्पूर्ण नेपालकै अवस्था हेर्ने हो भने विगतको अवस्था मूल्यांकन गर्ने हो अहिले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ । त्यसकारण मधेशमा पनि खर्च कम हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी बजेट खर्च नहुने मुख्यतया तीन कारणहरू छन् ः
१) लगभग २० वर्ष स्थानीय तहमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेन । जनप्रतिनिधि नहुँदा खर्चको आँकडा स्वाभाविकरूपमा घट्नु विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको छ ।
२) सार्वजनिक खरिद ऐन जसलाई असाध्यै जटिल बनाइयो ।
३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण जुन विभिन्न क्रियाकलापहरूले यसले गर्दा पनि विकास बजेट खर्चमा असर पारेको हो ।
यी तीनवटा कारणले विकास बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । खर्च गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ र अख्तियारद्वारा समातिन्छ भन्ने डर हुन्छ । किनभने अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने निश्चितरूपमा कुनै पनि कार्यालयको नियन्त्रणमा आर्थिक अवस्था जति हुनुपर्ने हो त्यति छैन । कर्मचारीहरूलाई कतै न कतै राजनीतिकरूपमा संरक्षण भइरहेको हुन्छ । जसकारण कर्मचारीहरू कार्यालय प्रमुखहरूको पहुँचभन्दा पनि अगाडि बढिसकेका हुन्छन् । जस्तै, जिल्ला विकास कार्यालयमा सबभन्दा बढी विकास बजेट जान्छ, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा । त्यहाँका इन्जिनियर, लेखापाल लगायतको पहुँच प्रमुखभन्दा बढी राजनीतिकरूपमा हुने गरेको छ । एलडिओभन्दा त्यसमातहतमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरू राजनीतिक आबद्धता बढी भइसकेपछि एलडिओको कुरा नटेर्ने, भ्रष्टाचार गरियो भने उसलाई राजनीतिक संरक्षण भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरूपमा अराजकता बढ्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भ्रष्टाचारमा वृद्धि
अहिले भर्खरै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समातिएका छन् । समाचार माध्यममा आएका कुराहरूलाई आधार मान्दा के बुझिन्छ भने त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले यो घटना भएको स्पष्ट छ । भनेपछि, अहिले नेपालको जुन राजनीतिक संयन्त्र छ, राजनीतिकर्मीले त्यसलाई पेशा बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो ।
जति बजेट जान्छ त्यसबाट कति खर्च भयो, के–केमा खर्च भयो भन्ने कुराको छानबिन गर्ने नेपालका सरकारका थुप्रै निकायहरू छन् । त्यसको अनुगमन गर्ने निकायहरूले जुन क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ, त्यहाँ पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । जब जवाहरलाल नेहरू भारतको प्रधानमन्त्री हुने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो कि ‘१० रूपैयाँ भारत सरकारले छुट्याउँदा एक रूपैयाँ मात्रै जनसम्म पुग्छ । यो परिपाटिको अन्त्य नभएसम्म भारतको विकास सम्भव छैन ।’ आजभन्दा धेरै पहिले जवाहरलाल नेहरूजीले भन्नुभएको थियो । यही कुरा अहिले नेपालमा भइरहेको छ । जनतासम्म नपुग्ने र बीचमै हराउने । अब कति हराउँछ, कसरी हराउँछ भन्ने कुरा अनुसन्धानकै विषयवस्तु हो । छर्लङ्ग भएपनि अब विषयवस्तु चाँही अनुसन्धानकै छ ।
यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सबैभन्दा प्रमुख कुरो राजनीति इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिज्ञले म राजनीतिकर्मी होइन म राजनीतिज्ञ हो भन्ने कुराको भावना आउनुप¥यो । उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै राज्यका लागि र थोरै आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्नुप¥यो । आफ्नो स्वार्थ विल्कुलै त्याग्न त कसैले सक्दैन, अहिलेको युगमा । तर, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूको जुन उद्देश्य हेर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राज्यको स्वार्थलाई हेर्ने हो भने व्यक्तिगत स्वार्थको भार धेरै छ । त्यो भारलाई कम गर्नुप¥यो ।
अर्को कुरा, स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि संरचनात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो । जस्तै अहिले भर्खरैको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख हुने र नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख हुने प्रावधान राखियो । गाउँपालिकाको हकमा शिक्षाका उपसचिवले म शाखा अधिकृतको तल बसेर काम गर्न सक्दिँन, कनिष्टको तल वरिष्ठ बस्न मिल्दैन जस्ता कुराहरू आए । भनेपछि संरचनात्मकरूपमा अहिले जुन एउटा खाका कोरियो, त्यो खाका पनि मिलाएर सुहाउँदो बनाउनुप¥यो ।

जनप्रतिनिधि आउँदा भ्रष्टाचार कम हुने
करिब २० वर्षदेखि स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको थियो तर, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधिले काम गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रले जति भ्रष्टाचार मच्चाएको थियो त्यसको तुलनामा जनप्रतिनिधिले कम भ्रष्टाचार गर्छ भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन भनेर भन्न त सकिन्न तर, पहिलाको भन्दा अलि कम हुन्छ । यो विश्वको अनुभव हो । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार हुन्छ भने र त्यहाँ संरचनात्मक मिलेको छ भने भ्रष्टाचार घट्छ । किनभने त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीहरू हुन्छन् । कति पैसा आयो, कति पैसा खर्च भइरहेको छ सबै कुरा निगरानी हुन थाल्छ । जब केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेट जाँदा सबैलाई थाहा हुँदैन र तर, स्थानीयस्तरबाट काम हुन थालेपछि यो–यो कामका लागि यति बजेट आयो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँछन् ।
अब केन्द्रबाट सिधै खर्च हुने मात्रामा कमी आउँछ र गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरबाट बढ्छ । यसभन्दा अगाडि पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू थिए तर, अहिले जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँछन् उसलाई के डर हुन्छ भने अर्को चुनावमा कसरी जित्ने भन्ने डर हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधि आउनु र निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नु भनेको दुईटा फरक फरक कुरा हो ।
अर्को कुरा, नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कानूनमा समस्यामा छैन । हामीसँग कानून प्रशस्त छ । मुलुकी ऐनदेखि लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत छन् । समस्या कहाँ छ भने जब राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, कुनै कार्यालयलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अथवा कुनै विभागलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यदि तटस्थ भएर दह्रो साथ खुट्टा जमाएर बस्यो भने तलका मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नै आउँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने ?
हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा गर्दा तीवटा कुरा आउँछ । एउटा ट्रायड हुन्छ । तीन जनाको मिलेमतोमा कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । एउटा भनेको राजनीतिज्ञ, दोस्रो कर्मचारीतन्त्र र तेस्रो व्यावसायिक समुदाय हुन् । यी तीनवटाको ट्रायडबाट भ्रष्टाचार अगाडि बढ्ने हो । यी तीनवटाको संयन्त्रलाई चेक र ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । जस्तै, व्यापारीबाट गरिएको क्रियाकलापहरूलाई राजनीतिज्ञले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ, राजनीतिज्ञले गरेको क्रियाकलापहरूलाई ब्युरोक्रेसीले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने । जुनमा यी तीनवटाको मिलनविन्दू भएर भ्रष्टाचार सुरू हुन्छ, त्यसलाई कुनै हालतमा रोक्न सकिँदैन । यदि यी तीनवटा संयन्त्रलाई भ्रष्टाचार गरेरै अगाडि बढ्ने जब नीति हुन्छ, त्यसपछि कसैले वा कुनै कानूनले केही गर्दैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भारतबाट सिक्नुपर्ने
सन् १९४७ मा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएको हो । त्यसपछि अहिलेसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक चेतनाहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको सुरूआत भयो । उहाँहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउनुभयो । मोदी सरकार आएपछि त यतिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो कि अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरू कति सजग छ भनी हामी हेर्न सक्छौं ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि अलिकति कमजोर नै रह्यो । किनभने राणा शासनमा एकतन्त्रीय शासन थियो । शाह शासन आयो, राजतन्त्र आयो, राजतन्त्र पनि लामो समयसम्म चल्यो नेपालमा । त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । यी राजनीतिक जुन उथलपुथल भइरहेको छ, अहिलेसम्म स्थिर हुनसकेन । जब–जब राजनीति अस्थिर हुन्छ, त्यो अवस्था भ्रष्टाचारका लागि उचित समय हो । कुनै पनि देशमा जब–जब राजनीति उथलपुथल हुन्छ त्यो बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अगाडि आउँछन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)