सर्वोच्चले अख्तियार लाई अगाडि बढने बाटो खोल्दियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय’माथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४९ख० किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसवारेमा जवाफ दिन भनेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यही कानूनी व्यवस्थाको आडमा तल्लो तहबाट हुने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र नीतिगतको आवरणमा उन्मुक्ती मिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।

आम रूपमा सुशासन खोजिएको छ तर सबै क्षेत्र बाट अख्तियारलाई काम गर्न सहज बनाइएको छैन।धेरै काम गर्दैगर्दाको अवस्थामा यो निकायलाई सँकुचित गराउन खोजिनुले पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको काम हुन नसकेको हो यो निकाय नियाल्नेहरुको विश्लेषण छ।

यतिबेला अख्तियरको नेतृत्वमा प्रेमकुमार राई जस्तो निष्ठावान अनि परिणाम दिन आतुर देखिनुभएका प्रमुख आयुक्त लाई सबै तहबाट सहयोग भएमा मात्र अपेक्षा गरे अनुरुप सुशासनको प्रत्याभूत हुने परिणाम दिन सक्छन् जानकारहरु बताउछन् ।