जन्मको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ

अनिलकुमार ठाकुर महानिर्देशक केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग

व्यक्तिगत घटना दर्ता गराएर पञ्जीकृत हुनु प्रत्येक नागरिकका जन्मसिद्ध, मौलिक र सम्वैधानिक हक अधिकार हो भने दायित्व पनि । जनसांख्यिक तथ्यांकको प्राप्ति, नीति–नियम बनाउन सहयोग गर्नु, तत्कालीन तथ्यांक उपलब्ध गराउनु, व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु अति महत्वपूर्ण कार्य हो । नेपालमा यो कार्य हाल पञ्जीकरण विभाग मातहत हुँदै आएको छ । मुलुकको सबैभन्दा आकर्षक स्किमका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन पनि पञ्जीकरण विभागले नै गर्छ । २०४४ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अनिलकुमार ठाकुर विगत आठ वर्षयता केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको सहसचिवमा कार्यरत हुनुहुन्छ । ठाकुरले यसभन्दा अघि केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रहेका ठाकुरसँग नेपालमा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्था कस्तो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी ः

पञ्जीकरण भनेको के हो ?
व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गतका जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध–विच्छेद र बसाइँसराइजस्ता पाँचवटा महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्यको आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी त्यसको अभिलेख राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कार्य नै पञ्जीकरण हो । यस्ता व्यक्तिगत घटना भइरहने हुनाले कानुनी रूपमा योग्यता पुगेको व्यक्ति सूचना दिन आएपछि निश्चित प्रक्रिया पु¥याई गरिने दर्तालाई नै पञ्जीकरण भनिन्छ । यसले नागरिकलाई आधारभूत कानुनी अधिकार दिलाउन सहयोग गर्छ ।

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले के कस्ता कामहरु गर्दछ ?
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा घटना दर्तासम्बन्धी कामको सम्पादन तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिमार्फत हँुदै आएकोमा उक्त कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउन २०७१ साल असोजमा यस विभागको गठन भएको हो । यसैले यसको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै स्थानीय तहसँग रहँदै आएको हो । अब पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गरिनेछ । पञ्जीकरणको कार्य राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि चाहिन्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको पनि कुरा उठिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा विभागसँग जोडिनैपर्ने देखिन्छ । बच्चाको जन्म भएपछि त्यसको दर्ताका आधारमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा विभागको संरचना कस्तो रहनेछ ?
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग राज्यको आवश्यकताको विभाग हो । यसको संरचना कसरी बनाउने भन्ने राज्यको संरचना कसरी बन्छ÷बनाइन्छ भन्नेमा भर गर्छ । हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहेको यो विभाग संघीयता कार्यान्वयनसँगै हुने राज्यको प्रशासनिक संरचनामा केन्द्रीय स्तरकै हैसियतमा काम गर्ने गरी रहन्छ ।

विभागले चार दशक पुराना ऐन–नियमका भरमा पञ्जीकरणजस्तो अति महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । यसलाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन कहिले ल्याउनुहुन्छ ?
हामीले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ र नियमावली, २०३४ का आधारमा काम गर्दै आएका छौं । यी ऐन, नियमावली पनि २०४७ सालपछि मात्रै पूर्ण रूपमा लागू भएका थिए । तपाईंले भनेजस्तै ऐन, नियमावली बनेको निकै लामो समय भइसकेको छ ।
यही ऐनका आधारमा विभिन्न निर्णय, परिपत्र जारी गरी तत्कालीन व्यवस्था गर्दै पञ्जीकरणका काम हँुदै आएका भए पनि नयाँ ऐन–नियमको विल्कुलै आवश्यकता भएको छ । ऐन पूर्वाधार त हो तर यसलाई व्याख्या गर्दै विभिन्न परिपत्रले काम चलाइरहेकोमा भविष्यका लागि नयाँ ऐनको वर्क आउट भइरहेको छ । यसैले ऐनको हकमा धेरै काम भएको छ भने नियमावलीको हकमा भने केही काम गर्न बाँकी छ । नयाँ संविधान, प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै ऐन, नियम नयाँ आउनुपर्छ । यति मात्र होइन, पञ्जीकरणजस्ता महत्वपूर्ण घटना दर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा हामी दृढताका साथ लागिरहेका छौं ।

पञ्जीकरणको कामप्रति अझै पनि जनचेतनाको कमी देखिएको हो ?
पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६४ प्रतिशत नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराएको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो तथ्यांक लिने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले पक्कै पनि १० वर्षअघिको तुलनामा व्यक्तिगत घटना दर्ता संख्या बढेको छ । खासगरी हाम्रोमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको कानुन फितलो छ । जहिले दर्ता गरे पनि पनि हुने ठानिन्छ, तर त्यस्तो हँुदै होइन ।
जबसम्म कानुन बाध्यकारी हँुदैन तबसम्म घटना भएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमा दर्ता गराउने भन्नेमा पनि कमी देखिन्छ । नागरिकता प्राप्त गर्न पनि यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । विद्यालय भर्ना गर्न त जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नै चाहिने भैसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकमा आकर्षण भने बढेको छ ।
सामाजिक सुुरक्षा भत्ता लिन पनि पञ्जीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । अन्य सरकारी सेवा सुविधा लिन पनि व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनिवार्य बनाउन सके यसप्रतिको नागरिकको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले घटना दर्ता गराउने खालका चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ । यस वर्ष वैशाखमा घटना दर्ता सप्ताह नै मनाएका पनि थियौं ।

तपाईंहरूको डेटाबेस निकै कमजोर छ भनिन्छ नि ?
हो, अहिलेसम्मको काम ¥यान्डममा नै भइरहेको छ । तपाईंले भनेजस्तै डेटाबेस र फ्याक्ट बेसमा काम भएको छैन । यो बस्तीमा यति मान्छे बस्छन्, यतिले सुविधा पाए भनेर अभिलेख राख्ने काममा कमी–कमजोरी छन् । अब प्रविधिको विकास भएसँगै यी काम पक्कै पनि बदलिनेछन् ।

नागरिकलाई पञ्जीकरणमा कसरी सहभागी गराउने ?
हामीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती पनि जनसभागिता कसरी गराउने भन्ने छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले आगामी दिनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका हरेक युनिटले अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले समयमा पाए÷नपाएको अनुगमन कसरी गर्ने ?
विगतमा हामीले पठाएका रकम समयमा नबाँड्ने, बाँडेको पनि समयमा प्रतिवेदन प्राप्त नहुने आदि समस्या रहेकाले अब स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । व्यक्तिगत घटना दर्ता कसरी समयमा गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले समयमै कसरी पाओस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौं । यसलाई हामीले दिगो पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने, तालिम लिने, रिपोर्टिङ तथा प्रविधिमा जोड दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । यसका लागि विश्वमा चलेको प्रचलनलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ । सरोकारवालासँग समन्वय गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण स्वयंमा चुनौतीपूर्ण छ । बैंकबाट नगरे पारदर्शिता हुँदैन ।

विभागका नयाँ कार्यक्रम के छन् ?
प्रविधिमैत्री जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामीले स्थानीय तह र विभागको सर्भरमा तथ्यांक प्रविधिमैत्री तवरले राख्नका लागि आवश्यक कदम चाल्दैछौं । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा सर्भिस युनिट बनाउने भनेका छौं । यस युनिटले स्थानीय तहमा तथ्यांक इन्ट्री गर्ने, घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने काम गर्छ । यसैगरी नेसनल पपुलेसन रजिस्टर बनाउँदै छौं । जहाँ जनसंख्या, हरेक व्यक्तिको नामनामेसी समावेश गरिन्छ । यी दुवै कार्यका लागि विश्व बैंकले सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षका लागि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक ५÷६ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता पाउने दर बढिरहेको छ । हामीले आगामी आवका लागि चालू आवमा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको तीन जिल्लामा रहेको बाल पोषण भत्ता वितरण गरेकोमा थप तीन जिल्लामा विस्तार गर्दैछौं ।
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिन्छौं । घटना दर्ता व्यापक बनाउँछौं । हाल ४८ जिल्लाका ३८ गाउँपालिका, ९३ नगरपालिका र ५÷५ वटा महा÷उपमहानगरपालिकाका ९ सय २७ वडामा अनलाइन प्रणालीमार्फत यस्ता घटना दर्ता भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा यो संख्या पक्कै पनि बढाउँछौं ।
कारोबार दैनिकबाट