श्रममा उपसचिव को नेतृत्वमा मार्सल टोलि परिचालन

काठमाडौं । सचिव एकनारायण अर्यालले जहाँ जहाँ ‘कमाण्ड’ गरे,त्यहाँ आमूल परिवर्तन र सुधार भएका छन् । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कसैले छुन र चलाउन नसकेका काला बजारी व्यापारीलाई समातेर चर्चा बटुले । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिव हुँदा कर्मचारी प्रशासन सुधारका धेरै प्रयत्न गरे । अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सो मन्त्रालयमा समेत परिणाम देखिने तहमा सुधारका गतिविधिहरु गर्दैछन् ।

मन्त्रालय हाँक्न के कस्ता योजनाहरु चाहिन्छन् ती सबै जिम्मा मन्त्रालयकै सचिवको हो । जिम्मेवारीका हिसाबले अन्य मन्त्रालयजस्तै बढी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने यस मन्त्रालयमा सचिव अर्यालको ‘इन्ट्रि’पश्चात् देखिने गरि काम प्रारम्भ भएका छन् । जुन कदमले गर्दा सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाटै दिन थालिएपछि अहिले सेवाग्राहीहरु वैदेशिक रोजगार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कार्यालय पुगेर घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने पूरानो परिपाटीको अन्त्यसँगै प्रविधिको सदुपयोगमार्फत् छिटोछरितो ढंगले सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् । यससँगै हातमा कागजपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ, अर्थात् प्रविधिको सहयोगले ‘पेपरलेस’ प्रणाली स्थापित भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट सम्मानित सचिव अर्यालको मन्त्रालयमा प्रवेशसँगै के के कामहरु भएका छन् त ?

सचिव अर्यालसँग मन्त्रालयमा आएपछि भएका केही उल्लेखनीय प्रगतिहरु यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ :-

१. श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन
वर्षौँदेखि कागजात पत्र बोकेर वैदेशिक रोजगार कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै गर्न सक्ने छन् । श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण भएसँगै मन्त्रालयका सबै खालका श्रम स्वकृति ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ भएको छ । तर, श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन जानुअघि विदेश जाने कामदारले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कागजपत्र बोकेर राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिमात्र होइन कामदारको समय खेर जाने, आर्थिक भार पनि उस्तै थपिने, दलाल र बिचौँलियाको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, कामदारलाई पर्न गएको त्यो मारलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणाली अपनाइएपछि पूरानो प्रणालीको अन्त्य भएर नयाँ प्रणाली सुरुवात भएको छ ।

२. बोर्डका सेवा पनि अनलाइनबाटै
श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनमात्रै होइन अर्यालले मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सबै खालका सेवासमेत अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । अब, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिनेछ । नेपालमा रहेका पीडित कामदारका आफन्तले मृतकले पाउने रकम, शव झिकाउने प्रक्रिया, उपचारलगायतका सबै सुविधा अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सक्ने छन् ।
साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिनका लागि श्रम स्वीकतिबारे बुझ्न विभाग धाइरहनुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । यसबारे बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

३. श्रम डेस्क हटाइयो
विदेश जाने श्रमिकहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको छ । जबकि यसअघि श्रमिकहरू निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । मन्त्रालयमा सविच अर्यालको प्रवेशसँगै ण्विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ ।

४. श्रम स्वीकृति सातै प्रदेशबाट
कामदार श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी काठमडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गरिँदै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा अब सातै प्रदेशबाट वितरण भइरहेका छन् । सातै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापनासँगै श्रमिकलाई समय र आर्थिक भार कयौँ गुणाले कम भएको छ ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोष बलियो
सचिव अर्याल मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको एक वर्षको अवधिमा नीतिगततर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा आबद्ध हुने बलियो आधारहरु तय भएका छन् । जसका लागि कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाअनुरुप थप योगदानकर्ता मैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ । साथै, योगदानकर्ताको स्वास्थ्यतर्फको दाबी–भुक्तानी, सापटी सुविधाका लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसैगरी योगदानकर्ताको रोगको उपचारका १० लाखसम्मको खर्च बेहोर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेर सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको छ । कर्जा तथा सापटी सुविधाको हकमा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर कर्जा सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी सापटी सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आएको छ भने योगदानकर्ताको मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माण हुने गरी कर्जालाई थप विस्तार र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न उपकरणमा लगानी हुने आधारहरू पनि तय गरिएका छन् ।

६. उपसचिवको नेतृत्वमा ‘मार्सल’ टोली गठन
पछिल्लो समय नेपाली कामदारलाई काम र पैसाको प्रलोभनमा विदेशी भूमिमा लगेर अलपत्र पार्ने विकृति बढ्दै गइरहेका छन् । जति मुहान सफा गर्यो उति दुषित हुने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यो विकृतिको अन्त्य गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा एउटा ‘मार्सल’ टोली नै गठन गरेको छ ।
विभागमा नेपाली कामदारलाई अनेक प्रलोभन देखाएर विदेशमा लगि नेपालीलाई अलपत्र पारिएको उजुरीहरू बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले त्यो विकृति रोक्न नेपाली प्रहरीको समेत समन्वयमा उपसचिवको संयोजकत्वमा मार्सल टोली गठन गरिएको हो । उक्त टोलीले उजुरउपर अनुसन्धानसँगै दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसैगरी पछिल्लो समय भिजिट भिसार्फ पनि नेपालीहरूलाई युएईलगायतका देशमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने धन्दा विभागसमक्ष उजुरी आउने गरेका छन् । यससँगै यो विकृतिको पनि अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्याबारे अध्ययन गरी ठोस कार्य बनाउन कार्यदल गठन भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभनमा पारी वैदेशिक रोजगारीमा लाने र अलपत्र पारिएको भन्दै विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त म्यानपावर, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू, ट्राभल एजेन्सी र विभिन्न बिचौलियाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । यदि कसैलाई यस्तो समस्यामा परेको खण्डमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि सिँधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयको कल सेन्टर ९७७१५९७००८ वा ११४१ नम्बरमा २४ सैं घण्टा उपलब्ध हुनेछ । र, फोन गरेर आफ्नो समस्या र गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ‘मार्सल’ टोलीजस्तै साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासो तत्काल निराकरण गर्न, क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न अन्तर निकाय समन्वयका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स’ टिम पनि खडा गरिएको छ । उक्त टिमले चाँडोभन्दा चाँडो प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

८. आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति अनलाइनमार्फत
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवा पनि अनलाइनमार्फत पाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसैगरी नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग पनि परामर्श गरिएको छ । त्यसो त कामदारलाई विदेश जाँदा कुनै बाधा, अवरोध नपरोस् भन्ने ढंगले गन्तव्य मुलुकहरूको सहयोगमा सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम पनि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

९. इपीएस नवीकरण प्रक्रिया सुरु
लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य पनि प्रारम्भ भएको छ । कोरोना कहरले केही समस्या पारे पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । यससँगै रोजगरा अनुमति प्रणाली (इपीएस) नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । साथै, सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
१० वैदेशिक रोजगारीमा प्राण गुमाउनेको हितमा