साढे १५ हजार कर्मचारीले सतर्कता केन्द्रमा बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्छ । अनुगमनका क्रममा कुल ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारीमध्ये ६ लाख ८१ हजार २१५ जनाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको हो ।

सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिच्छा गर्ने उनीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रसेवक ९ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी ५ हजार ३ जना र प्रदेश सरकारका ५ सय ७४ जना रहेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ५ हजार १६ जना र त्यसपछि निजामती कर्मचारी २ हजार ४ सय ८४ जना रहेका छन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीति नियुक्ति लिने तथा जनप्रतिनिधिहरू गरी ७ हजार ५ सय जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उनले बताए ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुबाट मात्रै करिव ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन हुने भएको छ । केन्द्रको विवरण अनुसार, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ३ हजारले घटेको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने को कति ?

संघीय सरकारतर्फ : ९७९७
प्रदेश सरकारतर्फ : ५७४
स्थानीय सरकारतर्फ : ५०३८