औषधि व्यवसथा विभाग द्वारा ४ औषधि पसलमा सिलबन्दी , विभागको पैसा खाने दाउमात्र भएकोे गुनासो

रौतहट २४ चैत। औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विरगंज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको संयुक्त निरीक्षण टोलीले स्थानिय मौलापुर बजारमा ४ औषधि पसलामा  सिलबन्दी गरेको छ। तर शिलबन्दी गरेर विभागको पैसा खाने दाउमात्र भएकोे गुनासो सुनिएको छ।
औषधी व्यवस्था विभाग कार्यालय प्रमुख मुकेंद्र पंजियार ,  फार्मेसी अधिकृत सरफराज अहमद खाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रतिनिधि सहितकाे  टोलिले बिहीवार साँझ अनुगमन निरीक्षणको क्रममा मापदण्ड विपरित संचालन भएको भन्दै उक्त औषधि पसलहरुमा सिलबन्दी गरेको थियो।
महादेव सेन्ट्रल हस्पिटल , शान्ति सेन्ट्रल हस्पिटल ,मौलापुर पोलिक्लिनिक  र रोशनी सर्जिकल फार्मेसीमा सञ्चालन रहेको औषधि पसलमा दर्ता नभएको औषधिहरु भेटिएको , समयमा नविकरण नगर्दा विभागले रद्द गरिसकेको फार्मेसीको नाउँमा सञ्चालन तथा , विभागमा दर्ता भएको व्यवसायीको सट्टा खेतालाले  संचालन गरेकाे देखिँदा ती चारवटै पसलमा सिलबन्दी गरिएको फार्मेसी अधिकृत खाँले जानकारी दिएका छन।

उक्त औषधि पसलहरुमा बरामद अबैध औषधिहरू  बिक्री वितरण नगर्न उनले निर्देशन दिएका छन। औषधि व्यवस्था विभागले मौलापूर स्थित ४ औषधी पसलमा शिलबन्दी गरेको यो पहिलो घटना होईन। यस अघी कटहरीयामा पनि २ वटा मेडिकलमा शिलबन्दी गरेका थिए। तर कार्वाही गर्नुको साटो भित्रभित्रै लेनदेन गरेर मुद्दालाई राफादफा गरिएको थियो। रौतहटको मौलापूरमा मात्र नभई रौतहटको प्रायः सबै १८ वटै स्थानिय तहमा दर्जनौं मेडिकल, दर्जनौं अस्पताल मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका छन। तर औषधी व्यवस्था विभाग वीरगंजले कहिलै स्थलगत अनुगमन गर्दैन।

कारण बिशेष अथवा कूनै घटना भएपछी बिभिन्न मिडियामा अस्पताल अथवा अवैधरुपमा संचालन भएको फार्मेसी बारे समाचार प्रशारण प्रकाशन भएपछी मात्र औपचारिकता पूरा गर्न औषधी व्यवस्था विभाग वीरगंजको टोली गएर शिलबन्दी गरेर आर्थिक लेनदेनको बाटो खोल्ने गरेकाे जानकारहरुले दाबी गरेका छन।

विभागको प्रमूख तथा जिम्मेवार अधिकारीले रौतहट लगायत मधेश प्रदेशमा निजि अस्पताल अथवा फार्मेसीमा देखिएकाे बेथिती बारे प्रश्न गर्दा जनशक्ति को अभावमा कार्वाही नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रदेशको अधिकांस स्थानमा अवैधरुपमा संचालन रहेकाे फार्मेसी तथा निजिअस्पताल सञ्चालक संग विभागको साँठगाँठ रहेको छ। यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन विभागको टेलिफोन नम्बर ०५१५२७७५३ मा पटकपटक फोन गर्दा रिसिभ गरेन।