कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति? अर्थ मन्त्रालय नै शीर्षमा

काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ५७ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।

विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायले ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको हिसाब देखाउन सकेका छैनन् । गत पुससम्म ४२ वटा सरकारी निकायहरुले बेरुजुको रुपमा रहँदै आएको ८४ अर्ब रुपैयाँमा  ८.७६ प्रतिशतको हिसाब देखाउन सकेका छन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यसैगरी गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी विकासमा १.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

खानेपानीमा १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.८८ र अन्यमा ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ  ।

जसअनुसार यो वर्ष ६ हजार ५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागततर्फ लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रहेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो ।