प्रतिनिधि सभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक स्वीकृत भएको हो । 

राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका विषयमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताइन् ।

उनले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् । “संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नेछौँ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “संविधानको दायर र सिमाभित्र रहेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ ।”

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसद सिंहको भनाइ थियो ।

सांसद माधव सापकोटाले कानूनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यालय प्रमुखका पछाडि रहेकालाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरिन् । सांसदले निगरानी गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियारको प्रभावकारिता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न लोक सेवा आयोगबाट नै छुट्टै कर्मचारी भर्ना गरेर निजामतीलाई सहयोगीका रुपमा मात्र राखिनुपर्ने भनाइ सांसद बर्तौलाको थियो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्च र अख्तियारले पनि नहेर्ने गरेकाले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उनको विचार थियो ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ३२ वर्षअघि पञ्चायतकालमा अख्तियारलाई निवारणकै नाममा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले अनुसन्धानको काम दिइएको बताए । गलत हुँदैन भन्ने सावित हुने स्वच्छ छविका कर्मचारी अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अख्तियार नै रिस उठेका मानिसलाई दुःख दिने अस्त्रका रुपमा पनि विगतमा प्रयोग गरिएकाले समस्या आएको सांसद पाण्डेले सुनाए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले देशले गति नलिनुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसक्ने कारण रहेकाले विधेयक समसामयिक रहेको बताए । संशोधनले क्षेत्र विस्तारको मान्यता बोकेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार भएको जानकारी दिए ।

सांसद रघुजी पन्तले कानूनले मात्र भ्रष्टाचार नरोकिने उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयकमा मननीय सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएकाले विधेयक सामयिक रहेको उनले सुनाए ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सबल बनाउन लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारमै संलग्न हुने कर्मचारीले यसको अनुसन्धान गर्दा नै अख्तियारको दुरुपयोग हुने गरेको बताए ।

सांसद रामकृष्ण यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १० वर्षअघि भएका टेण्डरको काम नहुँदा पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र बन्नुपर्ने बताए । सांसद मेटमणि चौधरीले अहिलेको स्वरुपको अख्तियारबाट न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताए । नियुक्ति गर्नेको मातहतमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले काम गरिरहेको पुष्टि गत निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गरेको उनको भनाइ थियो । यसैले अख्तियार फरक बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले मूल शुद्ध भए मात्र धारामा शुद्ध पानी आउने उल्लेख गर्नुहुँदै अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेहरुकै कारण अख्तियारले काम गर्न नसकेको बताए । सांसद लेखनाथ दाहालले अख्तियारका कर्मचारीले दुरुपयोगको दोष लागेकालाई नै अघि बढाऔँ कि नबढाऔँ भनी सोध्ने गरेको बताए ।

सांसद नागिना यादवले नेपालमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी तीनै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद असीम साहले धेरै निकाय बनाएर भ्रष्टाचार न्यून नहुने उल्लेख गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाली आएकोमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोकिएको जानकारी गराएका थिए ।