राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु विधिको शासन विपरीतः बार

काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिने कार्यबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने बारले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधिभित्र रही गर्न निर्दिष्ट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन ।”–महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि टीकापुर घटनामा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहराले रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाह नगर्न शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन समेत दिनुभएको थियो । उहाँले रेशम चौधरीको आममाफी घाउमा थप नुनचुक भएको निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । ‘सिउँदो फुस्रै भएपनि न्यायालयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र मजस्ता निरीहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षक बाहेक गुञ्जायस बाँकी कहीँ छैन ।’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ ।
२०७२, भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी आक्रमणबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको अभियोग लगाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अदालतको फैसलाअनुसार जेलमा रहेका थिए । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत डोटी र सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीविरुद्ध जन्मकैद फैसला गरेको छ । तीन तहको अदालतले निरूपण गरेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेर राजनीतिलाई नै अपराधीकरणसँग मितेरी नगाँस्न घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी परिवारको माग छ ।