नेपालले कहिले पाउला महिला महालेखापरीक्षक ?

काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार एवं तिनको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा यही जेष्ठ ८ देखि निवर्तमान महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको अवकाससँगै उक्त पद रिक्त छ । वि.सं. २०१६ आषाढ १५ मा पहिलो महालेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त भएपश्चात् हालसम्म ११ जना पुरुष महालेखापरीक्षकले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको पदमा हालसम्म कुनै महिला नियुक्त हुन नसकेको स्थिति छ । वर्तमान कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवर तथा उपमहालेखापरीक्षक विन्दु विष्ट सोही कार्यालयमा अधिकृत पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षकको पदमा कार्यरत रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले समावेशिता आत्मसात गर्नुका साथै संविधानको धारा २४० मा तोकिएको महालेखापरीक्षकको लागि आवश्यक योग्यता कार्यवाहक महालेखापरीक्षकसँग रहेकोले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गर्ने व्यवस्था छ ।विगतमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको पदमा कार्यरत विमला सुबेदीलाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्ति नगरी पुरुष महालेखापरीक्षक नै नियुक्ति गरिएको थियो । आगामी महालेखापरीक्षकका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको इतिहासमा पहिलोपटक महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्ने बहसले प्राथमिकताका साथ चर्चा पाउन थालेको छ ।

महालेखापरीक्षक महिला नै किन ?

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षकको हो । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा पुरुषभन्दा महिला नेतृत्वबाट प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक श्रोत साधनको संरक्षणका निम्ति इमान्दारितापूर्वक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने आशा समेत महिला कर्मचारीबाट गर्न सकिन्छ । स्त्रीमा अन्तनिर्हित सहनशक्ति,अनाक्रामकता,विनम्रता,इमान्दारिता, ममता, मृदुभाषी,सरलता ,सहजता, पेशागत निष्ठा, मर्यादा र आचारसंहिताको परिपालना, दम्भ,अहंकारको अभाव तथा असल व्यवहार जस्ता गुणहरुका कारण पनि आगामी महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी महिलालाई दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । महिलाले नेतृत्व सम्हालेपछि कार्यालयको कार्यसम्पादन तथा कार्यशैलीमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा पुरुष नेतृत्वबाट भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै कार्यालयमा कार्यरत महिला तथा सम्पूर्ण कर्मचारीको समेत मनोबल अभिवृद्धिका लागि यो आवश्यक देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा नारीजातिमाथि हुँदै आएको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध समेत यो परिवर्तनकारी कदम हुनेछ । संवैधानिक निकायमा महिलाको नियुक्ति भएको विरलै सुन्न पाइन्छ ।

नेतृत्वका विभिन्न आयाम हुन्छन्। नेतृत्व कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने कुराले त्यसको परिणाम निर्धारण गर्छ। हरेक समय–परिस्थितिले आफूलाई अनुकूल नेतृत्वको माग गरिरहेको हुन्छ । दिगोपनाका लागि आवश्यक गुण बोकेका महिला नै नेतृत्व हाँक्ने भूमिका र अवसरबाट वञ्चित हुनुले नेपालको सार्वजनिक लेखापरीक्षणको दिगो भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। तसर्थ, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता पूरा गर्ने महिला छनोट गरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गरिएमा महिलाप्रति न्याय हुने आवाज उठ्न थालेको छ । महिला अधिकारको विषयलाई नारामा मात्र सीमित नगरी यो विषयमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ ।

कस्तो छ सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा महिला सहभागिता ?

नायब महालेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाले दिएको जानकारी अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा ६४३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा पदपूर्ति भएका ५२९ मध्ये २ उपमहालेखापरीक्षक, ७ निर्देशक, ५२ लेखापरीक्षण अधिकारी, ५३ लेखापरीक्षण अधीक्षक गरी कुल ११४ महिला छन् ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालसम्म दुईजना महिला कार्यवाहक महालेखापरीक्षक पाएको छ –राममाया कुँवर र विमला सुवेदी । कार्यालयको उपमहालेखापरीक्षक पदमा विन्दु विष्ट हुनुहुन्छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब महालेखापरीक्षक पदमा हाल महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी निर्देशक र त्यसभन्दा तलका पदमा महिला सहभागिता रहेपनि उनीहरुले उल्लेखनीय तथा नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको सहायकका रुपमा संंगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरिने बाहिरका लेखापरीक्षकमा समेत महिलाको उपस्थिति छैन ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

इन्टोसाईकी महासचिव तथा अष्ट्रियन कोर्ट अफ अडिट प्रमुख Dr. Margit Kraker र युरोसाईकी महासचिव तथा स्पेनको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाकी प्रमुख Ms. Enriqueta Chicano Jávega

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)ले सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको समेत वकालत गर्दै आएको छ । इन्टोसाईले गरेको एक अध्ययन अनुसार विश्वका करिब २५ प्रतिशत देशका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले मात्र हालसम्म महिला नेतृत्व पाएका छन् ।

इन्टोसाईकी महासचिव Dr. Margit Kraker स्वयं अष्ट्रियाको इतिहासमै सर्वप्रथम अष्ट्रियन कोर्ट अफ अडिटको नेतृत्व गर्ने महिला हुनुहुन्छ । महिलाहरुले निर्धक्क भई नेतृत्व गर्नुपर्ने र नेतृत्व गर्ने चाहना नै सफलताको कोशेढुंगा भएको धारणा उहाँले व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।त्यस्तै युरोपेली सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठन (युरोसाई)की महासचिव Ms. Enriqueta Chicano Jávega  स्पेनको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था The Spanish Tribunal de Cuentas (Court of Audit) को प्रमुख समेत हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दा विगतमा विश्वका विभिन्न देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेका केही प्रतिनिधि महिला पात्रको नामावली देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

• Hu Zejun, Former Auditor General of the National Audit Office of China
• Carmen Elena Rivas Landaverde,Former President of the Court of Accounts, Republic of El Salvador
• Maria Del Carmen Martinez Barahona, Former First Magistrate, Court of Accounts, Republic of El Salvador
•  Natalya Godunova, Former Chairwoman, Accounts Committee for Control over Republic Budget Execution, Kazakhstan
• Elita Krumina, Former Auditor General, Republic of Latvia
• Yusador Saadatu Gaye, Former Head of the General Auditing Commission, Liberia
• Cornelia Lang, Former Auditor General, National Audit Office, Principality of Liechtenstein,
• Yesmín M. Valdivieso, Former Comptroller of Puerto Rico

• María José de la Fuente y de la Calle, Former President, Spanish Court of Audit

महिला नेतृत्वका निम्ति नेपालको प्रतिबद्धता
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष कायम गरेको, परीक्षणकालको अवधि ६ महिना रहने र बढुवाको लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम गरी महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ। २०६३ सालमा भएको संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा सन् २०१५ मा अनुमोदित दीगो विकासका लक्ष्यमध्ये पाँचौ लक्ष्य हो–लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने । तर अझैपनि नेपालमा नेतृत्व, व्यवस्थापन र नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि- १९७९, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीति- १९९५ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर राज्यका सबै तहको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको भाग २ को धारा ७ मा महिलाको सरकारी नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, बेइजिङ घोषणा तथा कार्यनीतिले पहिचान गरेको महिलाको सरोकारका बाह्रवटा क्षेत्रमध्ये ‘शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला’ एक हो।
महिला महालेखापरीक्षकको विकल्प के ?

पुरषप्रधान मानसिकता बोकेका सरकार र राजनीतिक दलबीच महालेखापरीक्षक पदमा महिला नियुक्त गर्ने सहमति हुन नसकेमा विकल्पका रुपमा नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले र वामदेव शर्मा अधिकारी मध्येबाट छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।अथवा सेवानिवृत्त उपमहालेखापरीक्षकमध्येबाट योग्य व्यक्तिको चयन पनि गर्न सकिन्छ । आफ्नो संगठनबाहिरको व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार गरी सार्वजनिक श्रोत साधनको संरक्षणभन्दा दोहन गर्ने अवसर दिनु महालेखापरीक्षकको कार्यालय परिवारको निरीहता ठहरिनेछ ।