विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढीः एक्सनएड नेपाल

काठमाडौँ । एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालले जलवायु न्याय अभियानको एक समारोहका बीच सोमबार शुभारम्भ गरेको छ । सन् २०२३ जुन ५ देखि १० तारिखसम्म देशका विभिन्न स्थानमा जलवायु न्याय अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक्सनएडले जनाएको छ । युवा र महिलाको सहभागितामा जलवायु न्याय अभियानलाई सशक्त बनाउन देशभरका ११ जिल्लाबाट जलवायु न्याय अभियानको शुभारम्भ भएको हो । एक्सनएडले विभिन्न साझेदार संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा जलवायु संकटको मुद्दा सम्बोधन गराउने उद्देश्यले काठमाडौँ सहित तेह्रथुम, सिरहा, महोत्तरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र डोटी जिल्लाबाट एकै साथ जलवायु न्याय अभियान शुभारम्भ गरेको हो । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीले जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा एजेण्डा भएकाले जलवायु न्यायका लागि सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमको पहिलो शत्रमा वक्ताले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको अनुभव सुनाए । पछिल्ला केही वर्ष यता वर्षामा आएको फेरबदलको असरबाट कृषिबालीमा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बताएका छन् । उनीहरुले कृषिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले जलवायुमैत्री कृषि गतिविधि सञ्चालन गरी कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी दोस्रो शत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले जलवायुमैत्री कृषिका लागि नीतिगत रुपमा व्यवस्था अनुसार तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्बन उत्सर्जन कम हुने खालका पर्यावरणमैत्री कृषिगतिविधि सञ्चालन गर्नेतर्फ पे्ररित गर्नु पर्ने आवश्यकता आँैल्याए । जलवायु परिवर्तनको सवाल सम्बोधनका लागि राजनैतिक दृष्टिकोणबाट सोच्नु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो । सो अवसरमा जलवायु न्यायको अभियानलाई वातावरणीय सवालका साथै राजनैतिक मुद्धाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै एक्सनएड इन्टरनेशल नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायु परिवर्तनको बहु आयामिक असरको अत्यधिक भार नेपाल र यसभित्रका सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेको बताइन् । धनी मुलुकको अनियन्त्रित गतिविधिका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै यस बापतको क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नै पर्ने बताइन । जलवायु परिवर्तनका कारक पक्ष एउटा हुने तर पीडित अर्कै रहँदा यसले व्यापक अन्याय सिर्जना गरेको भन्दै यसको एक मात्र विकल्प जलवायु न्याय भएको उनको भनाई थियो । एक्सनएडले जलवायु न्यायको माग गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरुलाई नै परिचालन गर्न जलवायुको सवालमा आधारित साझेदासँग काम गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सबनम शिवाकोटीले नेपाल सरकारको कृषि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका नीति, योजना र कार्यक्रमकाबारेमा प्रकाश पार्दै सरकारले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र बजार जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीजका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न ८ र ५ वटा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जोड दिइएको बताउनुभयो ।खाद्य, लैङ्गिक तथा जलवायु विज्ञ डा. यमुना घलेले खाद्यउत्पादकत्व र बजार सुरक्षामा जोड दिनुभएको थियो ।