सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न इन्सकेको माग

काठमाडौँ। अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेर द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले माग गरेको छ ।

चितवन जिल्ला साबिक कल्याणपुर गाविसस्थित बाँदरमुडे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको घटनाको स्मरणमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया सुरु गरेर पीडितका सरोकार सम्बोधन गर्न माग गर्नु भएको हो ।

साबिकको कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा २०६२ साल जेठ २३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

घटनामा ७२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ रहेको छ । घाइतेमध्ये १० जना अहिले पनि नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

घटनालगत्तै २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

’सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया सुरु हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरूपमा उल्लङ्घन भएका बाँदरमुढेका जस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा न सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको छ, न पीडितलाई न्याय प्राप्त भएको छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा पीडितहरुसँग भएका सहमति लगायत कैयौँ राजनीतिक सहमतिहरूमा बाँदरमुढेलगायत घटनाका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका सम्बन्धमा चर्चा गरिँदै आएको छ । तर, द्वन्द्वकालका अन्य घटनाहरूमा झैं बाँदरमुढे घटनाका सन्दर्भमा पनि बितेका १८ वर्षहरूमा न्याय र परिपूरणका व्यवस्था हुन सकेको छैनन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया सुरु हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरूपमा उल्लङ्घन भएका यस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा न सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको छ, न पीडितलाई न्याय प्राप्त भएको छ ।

’बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूको रायको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने ध्येयका साथ पारित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।