सुशासनका निम्ति अख्तियारको सक्रियता

– गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, वीरगञ्जका पूर्व वरिष्ठ निरीक्षक शशिभूषण कुमार यादव उपर रु.४,४७,३४,२१२.२६ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर ।
– जिल्ला सप्तरी, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष सब्दुल मियाँ रु. ५०,००० ।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा ।
– छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुका तत्कालीन नगर प्रमुख हरिजङ्ग शाही, तत्कालीन नगर उप–प्रमुख सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर ।
– जिल्ला धनुषा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार राय रु. ५०,०००।– घुस रकमसहित नियन्त्रणमा ।
– सुर्खेत जिल्ला, बीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं– ६ स्थित श्री जन नमूना माविले भर्ना गर्दा बिना रसिद विभिन्न विद्यार्थीबाट लिइएको रु. २,७६,६९० र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु नियन्त्रणमा लिइएको ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी   भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको पुष्टि गर्ने यी केही प्रतिनिधि समाचार हुन् । संविधानको मर्मअनुसार दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरूलाई अंगीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको आयोगका कामकार्वाही पछिल्लो समयमा थप सशक्त बन्दै गएका छन् ।

अख्तियारले अपेक्षाकृत रुपमा सक्रियता देखाउन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणबाट व्यक्त हुने गरेतापनि नभएको बुझाई सम्पत्ति न्युजले विगत केही वर्ष यताको अध्ययन गर्दा भने त्यस्तो पाइएन । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन र समयसमयमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति अध्ययन गर्दा अख्तियार सुशासन कायम गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय अख्तियारको कामकार्वाहीमा गतिशीलता थपिएको आयोगको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उजुरी संख्या २४,२४१ रहेकोमा १७,०९८ अर्थात् ७०.५३ प्रतिशत फस्र्योट भएको थियो भने ८२० मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को तथ्यांक हेर्दा २२,६२५ उजुरीमध्ये १४,५३२(६४.२ प्रतिशत) फस्र्योट भएको र ५१० मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका थिए । सो वर्ष अदालतबाट प्राप्त १४१ फैसलामध्ये ५८ वटा मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल रंगेहात कार्वाहीको संख्या २५ रहेकोमा कार्वाहीमा परेकामध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी २६ रहेका थिए।
अख्तियारको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विस्तृत अनुसन्धानको आधारमा १३१ वटा आरोपपत्रहरु विशेष अदालतमा दायर भएका थिए ।

अख्तियारको कार्वाहीका केही पछिल्ला उदाहरण

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा ६९ करोड घोटाला ठहर गर्दै मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
एकै महिनामा १७ मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ चैत ३ देखि २०८० वैशाख ३ सम्म एक महिनाको अवधिमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका तीनसहित १७ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । यही अवधिमा अख्तियारले सात स्टिङ अप्रेसनमा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि ठूलो संख्यामा कारबाही गरेको थियो । आयोगले एक महिनाकै अवधिमा पाँचजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा र एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो  । त्यस्तै, एकजना पूर्वमेयर र एकजना गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुका साथै दुई वडाध्यक्ष रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा तीन मुद्दा
दुई करोड १४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत १९ चैतमा सेवानिवृत्त नासु  रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दयार गरेको थियो । एयरपोर्टसहित विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेर राजस्व हिनामिना तथा गैरकानुनी गतिविधि गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय र ठेकेदारसहित नौविरुद्ध मुद्दा
ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा करिब साढे पाँच करोड अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित नौजनाविरुद्ध २९ चैत, २०७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो  । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल)को ठेक्का लगाउँदा पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर थियो ।
एउटै नासुविरुद्ध सातौँ मुद्दा
जग्गा किनबेचको राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले २८ चैतमा मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखद्वय प्रकाशप्रसाद पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा र तत्कालीन नासु मदनप्रसाद गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।  आफ्नो कार्यकालमा राजस्वबापत प्राप्त हुने रकम उठाउने र बुझाउने सन्दर्भ अनुगमन नगरी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ९३ लाख ६६ हजारको राजस्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि छ ।
आयोगका केही रचनात्मक कार्य
प्रमुख आयुक्त राईको कार्यकालमा आयोगलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रयासस्वरुप कार्यालय स्वचालन प्रणालीलाई लाई स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान सम्बन्धी विवरणको एकीकृत तथ्यांक अद्यावधिक भई कार्यालय स्वचालन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको थियो । विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएका प्रकाशन भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार,लेखरचनालाई एकीकृत रुपमा अभिलेखीकरण समेत गरिएको थियो ।

आयोगका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा २३९ बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ। अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले आयोगलाई दिएको छ  ।अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्ने समेत संविधानमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको निर्देशनबमोजिम  भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आम नागरिकले  अनुभव गर्न सक्ने गरी काम गरिरहेको छ  ।  नेपालको संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर पारदर्शी ढङ्गले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाई सोही बमोजिम आयोगले कामकार्वाही समेत गरिरहेको छ । अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने जो सुकैलाई पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही गरेरै छाड्ने उद्देश्यका साथ आयोग सबै प्रकारका आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई क्रियाशील छ  ।
 प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई आयोगको कार्यालयमै बोलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिँदै आएका थिए । नियुक्ति भए लगत्तै राईको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । योग्य हुँदाहुँदै पनि उनले कडा एक्शन लिने डरले भ्रष्टहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रमा पर्दै आएका छन् । काम गर्ने प्रेरणा प्राप्त नहुँदा पनि उनको खटाई सराहनीय छ ।