तराईमा विषादीयुक्त भारतिय आँपको बिगबिगी, नियमनकारी निकाय मौन

रौतहट २८ जेठ। आँप लाई फलको राजा भनिन्छ, किनकी आँपको स्वाद, यसमा प्रचुर मात्रामा पौष्टिक तत्त्व पाउनुका साथै आँप जतिबेला पनि खान सकिन्छ। त्यतिमात्र नभई पारापुर्वकाल देखि प्राकृतिक रूपमा पाकेको आँप चिउरा, रोटी, भात संग आआफ्नो ईच्छा अनुसार
खान मिल्ने भएकालेनै यसलाई फलको राजा भन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर पछिल्लो समय यहि फलको राजा आँप मन्द विशकोरुपा हाम्रो माझ पस्कँदै आएको छ।
जेठ महिनाको मध्यदेखि आँप पाक्न सुरु हुन्छ। तर, ती आँप बजारमा नपुग्दै भारतीय आँपले नेपाली बजार ढाकिसकेका छन् । वैशाख महिनाको मध्यदेखिनै रौतहट, बारा,पर्सासहित तराईका बजारमा पाकेका आँप धमाधाम बिक्री भइरहेका छन् ।
हेर्दा आकर्षक देखिए पनि भारतबाट आएका सबै आँप विषादी हालेर पकाइएका छन्। विषादी प्रयोग गरेको भेटिएपछि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने जरुरी रहेको छ।
‘क्याल्सियम कार्बाइड’ भन्ने अखाद्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी पकाइएको छ। जून मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने हुन्छ।
भारतिय आँप बारे जानकारी हुँदा पनि नियमनकारी कुनै निकायले विषादीयुक्त आँप रोक्न कुनै पहल गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन, स्थानिय सरकार तथा भन्सारले रोक नलगाउँदा आम नागरिक विषादीयुक्त भारतीय आँप खान बाध्य भएको रौतहटबासि बताउछन्।
अती प्रज्वनशील पदार्थ कार्बोहाइडमा पाइने क्याल्सिनोजेन भन्ने तत्वले क्यान्सर गराउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । डाक्टरका अनुसार विषादी हालेर पकाइएका आँपले क्यान्सर रोग निम्त्याउन सक्छ। अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएका आँपका लागि नेपालले भने सामान्य क्वारेन्टाइन चेकजाँच समेत गरेको देखिएन।
नेपाल सरकारले क्याल्सियम कार्बोहाइड प्रयोग गरी फलफूल पकाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
नर्भिक अस्पताल काठमाडौंको वरिष्ट डाक्टर शैलेन्द्र कुशवाहा ले कार्बोहाइडमा धातुजन्य आर्सेनिक, फस्फोरसको मात्रा अत्यधिक हुने र त्यसले पानी संँग प्रतिक्रिया गरी एसिटिलिन ग्यास उत्पादन गरी मानिसको स्नायु प्रणालीको तन्तु प्रभावित बनाउने भएकाले यसको प्रयोग मानव स्वास्थको लागी निकै घातक रहेको बताएका छन।
आहिले रौतहटको सदरमुकाम गौर, बिरगंज कलैया, लगायत प्रायः सबै सहर बजारमा निर्वाधरुपमा विषादीयूक्त आँप बिना रोकटोक बिक्री बितरण भइरहेको छ। कुनै कुनै बजारमा भारत बाट सानो गाडीमा ल्याएको आँप माईकिङ गरेर बेचिरहेको पाइएकाले नागरिक को स्वास्थ लाई ख्याल गरी स्थानिय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधीले नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सञ्जय मिश्रा