क्षमतावान् सचिव थन्क्याउने थलो बन्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय
२८ जेष्ठ २०८०, आईतवार
काठमाडौं ।नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता,क्षमता,रचनात्मक क्रियाशीलताका आधारमा नभई राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थपूर्तिमा सहयोग गर्ने सचिवलाई आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने परिपाटी नै बनेको छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने निष्ठावान् सचिवलाई भने खासै नेतृत्वदायी र उल्लेख्य भूमिका दिएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत कार्यकारी भूमिका नहुने निकायमा असल सचिवलाई थन्क्याउने गरिएको छ ।
सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काम विहिन भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शीता अपनाउन सकेको छैन ।
विज्ञहरूले सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलबाट प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप भएका कारण मुख्यसचिव श.करदास बैरागीले चाहेर पनि प्रभावकारी रुपमा सचिव परिचालन गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनका विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरू छनोट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसारको विशेज्ञता हासिल गरेका र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव नबनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिले भनसुन र आफूनिकटका आधारमा सचिवहरू छान्दा मन्त्रालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निकै महत्वपूर्ण मानिएका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालयमा त्यहाँ रहेर यस अघि लामो अनुभव गरेका र मन्त्रालयको कार्यप्रकृतिलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसविपरीत वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा एसम्यान, कनिष्ठ र मन्त्रालयको कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयमा विज्ञता, दक्षता र अनुभवको आधारमा सचिवहरू पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । जसका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठूलो आशंका देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेको सचिव सरुवा हेर्दा एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको देखिएको छ । गल्ती सच्याउनुको साटो सरकारले प्रत्येकजसो सरुवामा गल्तीमाथि गल्ती दोहोर्याउँदै अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवहरू डम्प गर्ने थलोको रूपमा देखिएको छ । अहिले त्यहाँ ८ जना सचिवहरूलाई थन्काइएको छ । थन्काइएका मध्ये अधिकांश सचिवहरू वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवको रूपमा रहेका छन् । शुक्रबार मात्रै सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थन्काउने गरी निर्णय गरेको छ । सचिव अर्याल जहाँ जहाँ बसे त्यहाँ सेवाग्राहीको मन जित्नेगरी काम गरे । सचिव बढुवासँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्यालले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको थियो । त्यहाँबाट उहँको सरुवा श्रम मन्त्रालयमा हुँदा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले छोरी अन्माएको जस्तो महसुस भएको बताउँदै यति राम्रो काम गर्ने सचिव भविष्यमा मन्त्रालयले नपाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । श्रम मन्त्रालय गएसँगै मन्त्रालयको वेथिति रोक्दै वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सम्बन्धी मामिलामा धेरै सुधारका काम गर्नुभएको थियो । उहाँको कामको मूल्यांकन गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै दण्डित गरेझैँ काम नै नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर थन्क्याएको छ । यसबाट काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका सचिवको मनोबल खस्किएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतका काबिल सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर कार्यालयलाई सचिव थनक्याउने गर्ने निकायका रुपमा परिणत गरिएको छ ।
यस अघि सरकारले दुई महिनाअघि मात्रै अर्का वरिष्ठ सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै लगेको थियो । त्यस अघि अर्का वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै डम्प गरिएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डम्प गरिएका तीनै जना सचिवहरू अनुभवी र आफ्नो क्षेत्रमा कौशल हासिल गरेका सचिव हुन् । शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका सचिव एकनारायण अर्याल गृह प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका गृहका ‘क्याडर’ हुन् । अर्याल कलकत्तामा वाणिज्यदूत हुँदासमेत सफलतापूर्वक काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
यसै गरी यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थन्काइएका कोइराला पनि गृहकै अनुभवी सचिव हुन् । इमान्दार मानिने सचिव कोइराला पछिल्लो समय पेलानमा पर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, इमान्दार मानिने वरिष्ठ सचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि पेलानमा पर्दै आइरहेका छन् ।
अर्याल र कोइराला दुवै जना गृहका राम्रा क्याडर भए पनि दुबै जनाले कहिल्यै पनि गृहसचिवको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । कोइराला अबको एक सातापछि अवकाश हुने क्रममा छन् । अर्यालको सेवा अवधि केही वर्ष बाँकी रहेको छ । उता केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काइएका तोयम राया पनि वरिष्ठ र अनुभवी सचिव हुन् । उनी राम्रो निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका र निर्भिक सचिवको रूपमा परिचित भए पनि उनलाई पनि कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन् । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी पनि स्पष्ट र स्वाभिमानी सचिवको रूपमा रहेका छन् उनले पनि हालसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
अनुभवी र वरिष्ठ सचिवहरूलाई विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर प्रभावहीन भूमिकामा राखिँदा त्यसले सरकारको सिंगो कार्यसम्पादनमा नै ह्रास आइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । ‘सचिव सरुवामा कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड छैन, कसको रुचिमा को कहिले कहाँ पुग्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासन पंगु हुने क्रम बढेको छ, जुन दुखद् हो’ –ती सहसचिवले भने । अझ गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा गएका सचिवहरूकार्यक्षमता, विशेषज्ञता र नेतृत्व कौशलको आधारमा भन्दा पनि एक्कासी कुनै अदृश्य शक्तिको बलमा पुग्ने गरेको र त्यसले भविष्यमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने दाबी ती सहसचिवको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्यति बेला गृहमा कहिल्यै नबसेको र गृहको कुनै अनुभव नै नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई एक्कासि गृहसचिव बनाएर ल्याएका थिए । पाण्डे गृहसचिव हुँदा नै कतिपय सहकर्मी सचिवहरूले कुनै अनिष्ट हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सहसचिवमा रहेर काम गरेका एक बहालवाला सचिवले पाण्डे गृहसचिव भएर गएकै समयमा आफूले गृह प्रशासनमा अनिष्ट हुन सक्ने शंका गरेको र अहिले आएर त्यो ठ्याक्कै मिलेको बताए । ‘पाण्डे गृहसचिव भएपछि उनले देखाएको चरित्र हेर्दा उनी हाम्रो पनि शंकाको घेरामा थिए ।
तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौं रुपियाँ डिल गरेको आरोपमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
यसरी सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा कहिल्यै पनि नबसेको र अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याएको देखाएको छ । सरकारले यो विषयमा अहिले पनि ध्यान दिन नसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, शुक्रबार गरिएको सरुवामा एक जना सचिवले भने न्याय पाएका छन् । सचिव भएको लामो समय समम पनि कहिल्यै पनि मन्त्रालयमा बस्न नपाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भण्डारी वरिष्ठ सचिव हुन् ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा राखिएका सचिवहरू योग्यता, दक्षता र विशेषज्ञताका आधारमा भन्दा पनि भनसुन, सोर्सफोर्स र निकटका आधारमा राखिएका छन् ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकाय जस्तै बनेको छ । राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।
