विद्युतीय सवारीमा सबैभन्दा कम कर नेपालमा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संघीय संसद्‍मा जवाफ दिँदै डां. महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको बताउनुभयो ।

‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ। भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरीकि डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत,बंगलादेशमा सवै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

मन्त्री महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा १० देखि १९ सिट क्षमताको कमर्शियल भेइकल (माइक्रोबस) मा ९०० प्रतिशतले कर बढाएका छन् । यसअघि १ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार शुल्क अर्थमन्त्री महतको बजेटले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

सरकारले कम कर लिएर प्रोत्साहनको नीति लिएका कारण १ वर्षदेखि विद्युतीय माइक्रोबसको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । १ वर्षको अवधिमै नेपालमा ३०० वटा विद्युतीय माइक्रोहरु दर्ता भइसकेका छन् । एउटा डिजल माईक्रोबस दैनिक १५० देखि २०० किलोमिटर गुड्छ, जसको हिसाब हेर्ने हो भने दैनिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँको डिजल खपत हुने देखिन्छ । यसरी हिसाब गरेर हेर्ने हो भने ३०० वटा विद्युतीय माइक्रो बसको प्रयोग भइरहँदा २१ लाख रुपैयाँको डिजल बचत हुँदै आएको छ ।
नेपालभर ५(७ हजर वटा डिजेल माइक्रोबसहरु सर्वजनिक यातायातका रुपमा प्रायोजनमा छन् ।

सबै डिजल माइक्रोबसलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने हो भने लग्भग दैनिक ५ करोड रुपैयाँको डिजल बचत गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो सकरात्मक कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत् कर बढाइदिएका छन् । विद्युतीय माइक्रो बसको ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी डिजलको भन्दा दोब्बर छ । तर, अर्थमन्त्रीले यो वास्तविकतालाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।