गौर हत्याकाण्डको मुद्दा सोमवार पनि सुनुवाई भएन

रौतहट ३० जेठ। गौर हत्याकाण्ड विरुद्धको रिटमा सोमवार पनि सुनुवाई हुन सकेन । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको उक्त रिट ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ भन्दै स्थगित भएको हो ।

गत जेठ २१ गते त्रिभुवन साहले १६ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग सहीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, सरकारी वकील कार्यालय रौतहट, तप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर साहले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

घटनामा मारिएका आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

केहो गौर घटना 

२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईसमिलको फिल्डमा मधेशी जनाधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्ष बीच झडप हुदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यू भएको थियो । सोही झडपमा कैयौ घाईते भएका थिए । घटनामा बाँसको चारपाटे भाठा र हतियार समेत प्रयोग भएको थियो।

गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तर  पताही टोलको पूर्वपट्टि बागमती नदीको किनारमा  ३ महिला र ८ पुरुषको 

 गाउँभन्दा पश्चिमपट्टि बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी मन्दिरमा बलि दिएर, आगो लगाई हत्या गरेको थियो। 

 आक्रमण पुर्वनियोजित तथा  संगठित रूपमा भएको देखिएको मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ठहर गरेको थियो। तीनजना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।  

गौर हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए। अध्यक्ष यादव कै निर्देशनमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई भाला, छुरा, लाठी र गोली प्रहार गरी निर्मम हत्या गरेको तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता तथा पीडित परिवार ले दाबी गर्दै आएका छन।

उक्त घटना हुँदा माओबादी तत्कालिन सरकारमा सहभागी थिए।सो समय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री रहेका थिए।

घटना पछि माओबादीका तत्कालिन नेता प्रभु साहको सक्रियतामा पीडित परिवारले उपेन्द्र यादव लगायत १ सय भन्दा बढी मानीस लाई बिपक्षी बनायर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। जनकपुर बाट प्रकाशित हुने आजको मधेश दृष्टि दैनिक पत्रीकामा प्रकाशित गरीएको छ।

सञ्जय मिश्रा