रौतहटका स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी हाबी

रौतहट । रौतहटका स्थानीय तहमा विकृति विसङ्गति मौलाएको छ । जनप्रतिनिधिले लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता करारमा भर्ना गरी जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन खस्किँदै गएको छ ।

भर्तीकेन्द्र बन्दै नगरपालिका

१६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको रौतहटका चन्द्रपुर र इसानाथ नगरपालिकामा मात्र दरबन्दी अनुसार नेपाल प्रशासन सेवाका उपसचिव कार्यरत छन् । फतुवा, विजयपुर, बोधिमाइ नगरपालिकामा अहेबले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । कतिपय नगरपालिकाले स्थायी कर्मचारी भएपनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरी स्थायी कर्मचारीको तेजोबध गरिरहेका छन् । कमिसन दिएर करारमा नियुक्त कर्मचारीका कारण इन्जिनियरिंग, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक सेवाका स्थायी कर्मचारी तनावमा छन् ।
राजदेवी ,गढीमाई, राजपुर, गरुडा, फतुवाविजयपुर नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी हाबी भई लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बन्दै गएका छन् । करारमा भर्ती भई जागिर खानेमा जनप्रतिनिधिका आफन्त, श्रीमती, छोराछोरी,सालासाली समेत रहेका छन् । योजनाबाट कमिसन संकलन गर्ने मुन्सी बनाउन समेत कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।
अनावश्यक रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गर्दा ठूलो बजेट कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ तर जनप्रतिनिधिलाई कुनै चिन्ता र फिक्री भएको देखिँदैन । नेताहरुले आफ्ना आफन्तलाई करारमा नियुक्ति दिलाएर स्थानीय तहलाई भर्ती केन्द्र बनाएका छन् ।

परिवारवाद हाबी

राजपुर फरदवा नगरपालिकाका डा. मो. मेयर राजिक आलम र गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम प्रसाद यादव जिल्लाकै भ्रष्ट नगरप्रमुखका रुपमा परिचित छन् । उनले नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नागेन्द्र प्रसाद यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लुट मच्चाइरहेका छन् ।गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्तमणि प्रसाद जैसवाल पनि नामुद भ्रष्टाचारीमा गनिन्छन् । उनका छोरा शैलेश प्रसाद जैसवालको अनुमतिबिना नगरपालिकाको कुनैपनि आर्थिक प्रशासकीय कार्य हुन नसक्ने नगरबासीको गुनासो छ । यसैगरी राजदेवी,मौलापुर, गुजरा नगरपालिकासमेत मेयर उपमेयरका आफन्त हाबी भएकाले सेवाप्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

असारे विकाससँगै कमिसनको खेल

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार योजना सम्पन्न गर्न खोज्दा विचौलिया हाबी भएका छन् भने विकास निर्माणका कार्य औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । योजना सम्पन्न भएको देखाउन हतारमा गुणस्तरहीन काम गरी काल्पनिक प्रतिवेदन बनाएर बिल भर्पाई पेश गरी भुक्तानी लिने तथा कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । असार मसान्तकेन्द्रित योजनामा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको गन्ध राम्रोसँग आउने गरेको छ ।
विनियोजित बजेट असारमसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असार महिना लाग्दै गर्दा योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भर्पाई पेस गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन रौतहटका स्थानीय तहमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भीड लाग्ने गरेको छ ।निकै हतार र लतरपतर पाराले गरिने विकासको कामले दिगो विकासलाई सघाउनुको सट्टा बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँदै आएको छ । वर्षको एघार महिना सुस्ताएका ठेकेदार कम्पनीहरू पनि असार महिना लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने र स्थानीय तहले समेत असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । रौतहटका स्थानीय तहको ठूलो धनराशी असारे झरीसँगै बगेर खेर जाने गरेको छ । यसैबीच गरुडा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूदेव झा करोडौँ रुपैयाँ कुम्ल्याएर हालै सरुवा भएका छन् ।

नियामक निकाय मौन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायले यस विषयलाई यथाशीघ्र गम्भीरतापूर्वक छड्के अनुगमन तथा अध्ययन गरी आवश्यक कार्वाही गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय तहका विकृति विसङ्गति रोक्नुपर्नेमा उनी समेत मौन देखिन्छन् । प्रदेश सभाका सदस्य , जिल्ला समन्वय समितिले पनि यस विषयमा चासो नदेखाएपछि आमनागरिक वेथितिको मारमा परेका छन् ।

सञ्चारकर्मीको भूमिकामा प्रश्न

परोहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शेष वकिलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश यादवको सहमतिमा प्रेस काउन्सिलबाट कार्वाहीमा परेको जिल्लाबाहिरको एक दैनिक पत्रिकालाई गतवर्ष २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए । सो विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणले स्थानीय तहका बेथिति, विकृति , विसंगति समाचार पढ्न पाएका छैनन् भने सुशासनका समाचारले प्राथमिकता पाएका छैनन् । नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक रुपमै पत्रकारलाई हातमा लिएको अभिव्यक्ति दिनुले सञ्चारकर्मीले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संकेत गर्दछ । कतिपय सञ्चारकर्मी स्थानीय तहमा भएका विकृति थाहा पाउने बित्तिकै बार्गेनिङ्ग गर्ने र विभिन्न संस्थाका प्रस्ताव लिएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी समक्ष प्रस्तुत हुनुले वेथिति बढाउन थप बल पुगेको रौतहटका सुशासन चाहने बुद्धिजिवीको विश्लेषण छ । कतिपय राट्रिय दैनिकका स्थानीय सम्वादादाताले मासिक रुपमा नजराना बुझ्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।