मधेसका साहुमहाजन अध्यादेशले अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलनमा

काठमाडौँ । पीडित लेनदेन संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । उक्त अध्यादेश खारेज गर्नेतर्फ सरकारले तदारुकता नदेखाएमा चरबद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत संघर्ष समितिले दिएको छ ।मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यही वैशाख २० गते जारी सो अध्यादेशका प्रावधान पूर्वाग्रही, असमान र अनुचित भएकोले आफूहरु मर्कामा परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

नियम कानून सबैको लागि समान हुनुपर्नेमा आफूहरुको कुनै राय सुझाव नलिई एकपक्षीय ढंगले अध्यादेश जारी गरिएको समितिका धनुषका अध्यक्ष विजय कुमार यादवले बताउनुभयो । बैंकबाट ऋण लिएर गाउँघरमा समस्या परेकालाई बिनाधितो निःस्वार्थ सेवाको भावनाले सहयोग गरी अड्को फड्को फुकाउँदै आएकोमा अध्यादेशले साहू महाजन तथा मिटरब्याजीको संज्ञा दिएकोमा अध्यक्ष यादवले गम्भीर आपत्ति जनाए ।ऋणीले ऋण तिर्न नमानेको र बैंकले आफूहरुलाई पटक पटक ताकेता गरिरहेको उनले दुःखेसो पोखे । लेनदेन पीडितको हकहितका लागि संघर्ष समितिका धनुषा अध्यक्ष विजयकुमार यादवले विशेष सत्रियताका पहलकदमी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
अध्यादेशको दफा ४ मा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएको लेनदेन कारोबारका लिखत छ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।लिखत प्रमाणीकरणका लागि रकम लिने पक्ष उपस्थित हुन नमानेका कारण स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको कथन छ ।
अध्यादेशको दफा २ मा ऋण असुलीका लागि ऋणीलाई कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ । अध्यादेशको दफा ५ मा अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा साहूले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी कारवाही चलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
“अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क), मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४को दफा ३० मा गरेको संशोधनप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ” –अध्यक्ष यादवले भने – “हामी साहु महाजन होइनौँ । हामीलाई ऋण दिने बैंक, हामीबाट ऋण लिने ऋणी, सरकार सबैबाट चौतर्फी मारमा परेका छौँ । एक दुई जनाले गल्ती गरेको हुनसक्छ, तर सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर अध्यादेश ल्याइयो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।”

अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी समेत उनले दिए । अध्यादेशका सम्पूर्ण प्रावधान अमान्य भएकोले वदर हुनुपर्ने समितिको माग छ ।

संघर्ष समितिका धनुषा अध्यक्ष विजय कुमार यादवले विवाह, व्रतबन्ध, श्राद्ध, शिक्षा, स्वास्थ्योपचारका लागि पैसा नभएर समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्नु कुनै अपराध नभएको बताए । यसबाट मधेशका ग्रामीण भेगका विपन्न नागरिकलाई जीवनयापन, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य गर्न, बिरामी भएको बेला उपचार गर्न, सन्ततिको शिक्षादीक्षा र पालनपोषण गर्न गम्भीर समस्या हुने अध्यक्ष यादवको भनाई छ ।

समितिका सिरहा अध्यक्ष धनेश्वर यादवले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत र निरङ्कुश अध्यादेश तत्काल खारेज नभए कडा आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए । अध्यादेश खारेज गरी सरकारले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरेमा असार ५ गते काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
पीडित लेनदेन संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशले विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ । समिति जिल्ला अध्यक्षमा महोत्तरी– शेखर मिश्रा, सप्तरी–रामकिसुन यादव, पर्सा–सुनिल पाण्डे, बारा–रामेश्वर यादव, सर्लाही–चन्दनकुमार यादव, रौतहट–शेषनाथ यादव चयन भई अध्यादेशको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।
अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्नको लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न भन्दै सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशका प्रावधानका कारण अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने समितिको धारणा छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाउँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन समेत भएको संघर्ष समितिको भनाई छ । यसबाट निजी क्षेत्रको कानूनी राज्यप्रतिको विश्वास समेत टुट्ने समितिले जनाएको छ ।