मुख्यसचिवको आकस्मिक परिवर्तनले दिएको सन्देश 

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई नेपालको २६ औँ मुख्यसचिव बनाएको छ ।  यही असार २ गते अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका सचिव अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको हो ।  इमान्दारी र कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका वैरागीलाई भने राजीनामा दिन बाध्य पारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनाइएको छ ।

राम्रो काम गर्दागर्दै सशक्त ,योग्य र इमान्दार मुख्यसचिवलाई कार्यकारी भूमिकाविहीन पदमा नियुक्त गरिनु  नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा एक विडम्वनापूर्ण घटना भएको विश्लेषकको कथन छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरुले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नु पर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने गहन अभिभारा बोकेको नेपालको निजामती सेवाको सर्वोच्च पदकोे गरिमा धान्न सक्ने व्यक्तिलाई मुख्यसचिवका जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
को हुन् मुख्यसचिव अर्याल ?

नेपाल प्रशासन सेवाको नायब सुब्बा पदबाट वि.सं २०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल २०४९ सालमा शाखा अधिकृत बनेका थिए ।सचिवका रुपमा उनले वित्त आयोग, वाणिज्य मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । सहसचिव पदमा कार्यरत रहँदा उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा लामो समय काम गरेका थिए ।  उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि कार्यरत रहेका थिए ।  काठमाडौं फर्पिङका अर्यालले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेजबाट पीएचडी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा नर्वेको कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् । उनी एक बौद्धिक प्रशासकका रुपमा समेत चिनिन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवाको निकट मानिने अर्यालले यसअघि पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव बन्न थुप्रै नेताको घरदैलो चहारेको श्रोतले बताएको छ । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका अर्याललाई  राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
मुख्य सचिवमा नियुक्त हुन साम,दाम,दण्ड,भेद लगायत सबै उपाय अपनाएको आरोप उनलाई लागेको छ । अर्यालले जागिरे जीवनको अन्त्य अन्त्यमा आएपछि आइलागेको पदलाई कत्तिको सदुपयोग गर्लान् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । मुख्य सचिव बन्ने लोभमा विदेशी दूतावास धाउने, शक्तिकेन्द्रमा दौडथुप गर्ने र व्यापारिक घरानाको सोर्सफोर्स लगाउन पछि नपर्ने आरोप समेत खेप्दै नेतृत्वमा पुग्ने प्रशासकलाई आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण खासै सकारात्मक देखिँदैन । तजबिजको राजनीतिक कृपा पाउन चाकरीको संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रचलनलाई चिर्नु नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालका सामु प्रमुख चुनौतिका रुपमा रहेको विश्लेषकको भनाई छ ।

स्वाभिमानी कर्मचारीका लागि प्रलोभन अस्वीकार्य हुने एक दृष्टान्त

नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकले चाहेमा राजनीतिक दलका शीर्षनेतालाई कर्मचारीको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य बनाउनुको साथै पाठ समेत सिकाउन सक्छन्  । कर्मचारीको स्वाभिमानका सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको एक दृष्टान्त स्मरणयोग्य छ ।  विगतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा तत्कालीन कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर एनसेल कर प्रकरणको विषय महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनबाट हटाउन पटक पटक दवाव दिँदा समेत खत्रीले सो व्यहोरा हटाउन मानेनन् । अडिग भएर प्रतिवाद गर्दै राष्ट्रको लागि ठूलो घाटा हुने जवाफ दिए तर शक्तिकेन्द्रका अगाडि झुकेनन् । सो व्यहोरा हटाएमा १५ दिनपछि महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गर्न किस्तीमा राखेर दिएको आश्वासन समेत खत्रीले स्वीकार गरेनन्, राष्ट्रहितलाई नै प्राथमिकता दिए । यस विषयलाई लिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालय नै खारेज गर्ने धम्की दिँदा र  दुई महिनासम्म कर्मचारी संघसंगठनले एनसेल करको व्यहोरा प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै कार्यालयमा हड्ताल गरी दवाव दिँदा समेत निष्ठाको नैतिकबलका कारण अडिग भइ नै रहे पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री । तिनै प्रधानमन्त्री दाहालको वर्तमान कार्यकालमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ । नेपाल सरकारले मलेसियाबाट ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको यो घटना मुलुकको इतिहासमै पहिलो हो । खत्रीले नेपालको निजामती सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जितेको पहिलो रेकर्ड बनाउनुका साथै प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतालाई समेत ठूलो पाठ सिकाएका छन् । त्यसैगरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सिद्धान्तमा अडिग रहने स्वाभिमानी कर्मचारी नेतृत्वको खाँचो महसुस भइरहेको छ ।

छल र छिद्रका कारण समस्याः पूर्वमुख्यसचिव गौतम
पूर्व मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतम नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा छल र छिद्र रहुञ्जेल समस्याको समाधान नहुने बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिककर्मीको मित्र र दार्शनिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने पूर्व मुख्यसचिव गौतमको सुझाव छ ।

नेपालको निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी लगयतका संगठनमा रहेका कमजोर छिद्रको फाइदा उठाई राजनीतिक दलका नेताले छल गर्ने गरेको उहाँको कथन छ । नेपाली सेनाजस्ता अनुशासित संगठनमा भने नेता हाबी हुन नसकेको उहाँको कथन छ । कर्मचारीको कमजोरीको फाइदा नेताले उठाएका कारण मुख्य सचिव लगायका नियुक्ति उचित हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्वका अन्य कुनैपनि देशको कर्मचारीतन्त्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छैन ।”– उहाँले भन्नुभयो –“छल र छिद्रको ठाउँ रहेसम्म कर्मचारीतन्त्र र राजनीति कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन ।” २०४७।१०।२० मा मुख्य सचिव पदमा नियुक्त हुनुभएका गौतमले दुई वर्षपछि २०४९।७।२० मा अवकाश पाएका थिए ।

नेपालमा हालसम्म को–को भए मुख्यसचिव ?

नेपाल सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव नियुक्त गरेका अर्याल २६ औं मुख्यसचिव हुन् । यसअघि  नेपालमा २५ जनाले मुख्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार  नेपालको २०१२ साल असोज २८ गते पहिलो मुख्यसचिव नियुक्त भएका चन्द्रबहादुर थापाको कार्यकाल २०१६ असार १४ गतेसम्म रहेको थियो । कामको आधारमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, डा. सोमलाल सुवेदी, लीलामणि पौडेल, दामोदरप्रसाद गौतम जस्ता केही औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिमात्र अब्बल सबित भएको पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीको विश्लेषण छ ।

कार्यालयको आधिकारीक वेबसाइटमा उल्लेख भएबमोजिम  नेपालका हालसम्मका मुख्यसचिवहरुको नामावली  देहायबमोजिम रहेको छ :

१.चन्द्रबहादुर थापा २०१२–६–२८ देखि २०१६–३–१४
२.कुलशेखर शर्मा २०२२–१२–२९ देखि २०२५–९–२४
३.कृष्णबम मल्ल २०२५– ९–२५ देखि २०२८–९–२५
४.क्षेत्रविक्रम राणा २०२८–९–२६ देखि २०३०–४–२६
५.प्रधुम्नलाल राजभण्डारी २०३०–४–२७ देखि २०३४–४–२६
६.कृष्णबहादुर मानन्धर २०३४–४–२७ देखि २०३८–४–२६
७.भोगेन्द्रनाथ रिमाल २०३८–४–२७ देखि २०४२–४–२६
८.कर्णध्वज अधिकारी २०४२–४–२७ देखि २०४६– ४–२६
९.लोकबहादरु श्रेष्ठ २०४६–४–२७ देखि २०४७–१०–१८
१०.दामोदरप्रसाद गौतम २०४७–१०–२० देखि २०४९– ७–२०
११. मधुसुधनप्रसाद गोर्खाली २०४९– ७– २१ देखि २०५१–७–२३
१२.डा इश्वरप्रसाद उपाध्याय २०५१–७–२४ देखि २०५३– ८–२६
१३.बलरामसिंह मल्ल २०५३–८–२७ देखि २०५६–४–२९
१४.तिर्थमान शाक्य २०५६–४–३० देखि २०५८–१२–१
१५.केशवराज राजभण्डारी २०५८–१२–२१ देखि २०५९–६–३
१६.विमल कोइराला २०५९–६–५ देखि २०६२–५–१५
१७.लोकमानसिंह कार्की २०६२–६–३ देखि २०६३–१–२८
१८.मुकुन्द शर्मा पौडेल २०६३–२–२१ देखि २०६३–४ –१८
१९.डा.भोजराज घिमिरे २०६३–४–१९ देखि २०६६–४–२१
२०.माधवप्रसाद घिमिरे २०६६–४–२२ देखि २०६९–४–२१
२१.लीलामणि पौडेल २०६९–४–२२ = २०७२ ४–२१
२२.डा.सोमलाल सुवेदी २०७२–४–२१ देखि २०७४–३–२८
२३.राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री २०७४–३–२९ देखि २०७४–७–६
२४.लोकदर्शन रेग्मी २०७४–७–८ देखि २०७७–६–१४
२५.शंकरदाश वैरागी २०७७–६–१५ देखि २०८०–२–३२
२६.डा.वैकुण्ठ अर्याल २०८०–२–३२

समयअगावै  किन हटाइयो वैरागीलाई ?

राजनीतिकर्मीले आफूले चाहेको ढंगले चलखेल गर्न नपाइने डरले पूर्व मुख्यसचिव वैरागीलाई हटाइएको हो । प्रशासनिक अपारदर्शिताका लागि प्रशासक र राजनीतिक समूहकोे संयुक्त प्रयासमा वैरागीलाई हटाएर अर्याललाई शक्तिमा ल्याइएको हो । अर्याललाई नेपालका धनाढ्य व्यापारीको समेत कृपा प्राप्त छ ।  
योग्य मुख्यसचिव नियुक्त नहुनको कारण राजनीतिक दलको नेतृत्वको स्वार्थका साथै कर्मचारीको शक्ति पद, प्रतिष्ठा र धनप्रतिको आशक्ति पनि हो । यसमा राष्ट्रको एक पक्षमात्र गैरजिम्मेवार वा नालायक भएर होइन बरु सबै पक्ष असक्षम भएर हो । राजनीतिकर्मी अथवा प्रशासकमध्ये कुनै एक पक्ष जबाफदेही भएको भए जागिरको अन्तिममा रहेका व्यक्ति आई सेवा अवधि बाँकी भएका वैरागीले पद छोड्न दवाब झेल्नुपर्ने थिएन ।  सरकारको नेतृत्व राजनीतिकर्मीले गरे पनि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने र निर्णय कार्यन्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो। मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने अधिकांश कागजातबन्धित मुख्य सचिवकै माध्यमबाट जाने भएकाले हालसम्म सरकारबाट भएका गैरजिम्मेवार निर्णयको जवाफदेही मुख्य सचिवहरूले लिनुपर्छ ।

मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा १० बमोनिम मुख्य सचिव तथा निजको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ :
(१) मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्यसचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने,

(ख) नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरुले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नु पर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने,

(घ)शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने,छ

(ङ) मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रमाणित गर्ने,

(च) नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धितमन्त्रालयहरुलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने

(छ) मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथाअन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने

(ज) नेपाल सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिवबैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

(झ)विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरुको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

(ञ) नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरुपुगे नपुगेको जाँचीे प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्ित्रपरिषद्) समक्ष पेश गर्ने र अङ्गनपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने,

(ट) नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीयसन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने,

(ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५  अनुसार मुख्य सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(क) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना, कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ख) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना, कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने,

(ग) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय,आयोजना, कार्यालयहरुको निरीक्षणबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने ।

सामधानको उपाय

नेताले स्वार्थ र कर्मचारीले चाकडी नछोड्सम्म यो समस्याको समाधान हुने लक्षण देखिँदैन । नेताहरुले सचिवमध्येबाट मन परेकोलाई टिपेर मुख्य सचिव बनाउने समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ। भविष्यमा अपारदर्शी नियुक्ति हुन नदिन कानूनमा नै आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।  कुनै पनि नियुक्ति पारदर्शी नभएसम्म त्यसको विरोध जारी रहन्छ ।  सचिवमध्येबाट कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य सचिव हुन्छ भन्ने नियममै प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। ज्येष्ठता कार्यकुशलताका साथै योग्यताका अन्य विषय पनि मुख्य सचिव नियुक्तिको मापदण्डमा समावेश गरिनुपर्दछ ।  उमेर, शैक्षिक योग्यता, जागिरको वरीयता र अन्य सम्पूण आवश्यक योग्यता भएको सचिव नै मुख्य सचिव हुन्छ भन्ने कानुनमै व्यवस्था नगरी समस्या समाधान नहुने विज्ञको धारणा छ ।