सरकारी सुविधामा विदेश गएका ३० सरकारी अधिकृत फरार

काठमाडौं । राज्यले विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि कमर्चारीलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउने गर्दछ ।तर सरकारी सुविधामा विदेश गएका ३० सरकारी अधिकृत फरार भएका छन् । त्यहाँ पढेको शिक्षा र सिकाइलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेपनि धेरै जसो सरकारी कर्मचारी छात्रवृतिको दुरुपयोग गरेर नेपाल नफर्कने गरेका छन् ।

सरकारी कोटामा कति कर्मचारी, कुन देशमा, कहिले पढ्न गए र कहिले फर्कन्छन् भन्ने विवरण सरकारी निकायमा छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी त्यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण प्रणाली नभएको बताउँछन् ।

कुन मन्त्रालय र कुन सेवाबाट गएको भन्ने विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन सेवाबाट अध्ययनका लागि गएकाबाहेक अरूको विवरण हाम्रो मन्त्रालयमा छैन ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा विदेश गएका धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरू नफर्केको सुनिएको तर उनीहरूको विवरण नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले बुझेअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको सबै विवरण राख्ने राष्ट्रिय किताबखानामा त्यस्तो विवरण छैन ।’

त्यसरी सरकारी छात्रवृतिमा विदेशमा पलायन हुनेहरुमा कृषि मन्त्रालयका मात्रै १८ जना छन् । सहरी विकास मन्त्रालयबाट विदेश गएका एक जना इन्जिनियर,अर्थ मन्त्रालयको एक जना शाखा अधिकृत छन् । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभागका बरिष्ठ भूगर्भविदसहित ४ जना विदेश गएर फर्केनन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय २ जना उपसचिवसहित ६ जना नेपाल फर्केनन् । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८औँ तहका एक कर्मचारी अमेरिका गएर नेपाल आएनन् ।
सरकारले उनीहरुलाई हाजिर हुन आउनका लागि आह्वान पनि गर्यो । तर उनीहरु विदेशबाट नेपाल नै आएनन् । अध्ययन पूरा भएपछि सामान्यतय ९० दिनमा कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुपर्ने हुन्छ तर उनीहरु वर्षौदेखि वेपत्ता छन् । कतिपय कर्मचारीलाई सेवाबाट समेत हटाइसकेको छ भने केही अझै प्रक्रियामा छन् । सेवाबाट हटाउनु पूर्व राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सूचना निकालेसँगै लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराएसँगै सेवाबाट निष्काशन गर्न सकिने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि नेपाल फर्केर निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन पूरा गरेपछि सुविधा लिनुअघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि उल्लेख छ । त्यसमा तीन महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेकाले एक वर्ष र तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म गरेकाले डेढ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेको कर्मचारीले दुई वर्ष, नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म गरेकाले तीन वर्ष र एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म गरेकाले चार वर्षसम्म सरकारले तोकेको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अस्ट्रेलिया पुगेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा‍. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दुई वर्षे अध्ययन अवधिभर सरकारी तलब सबै बुझेर नेपालमा नआएर राज्यलाई घात गरे । मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार अधिकारी १५ मंसिर ०७६ देखि सम्पर्कमा छैनन् । त्यस्तै कृषि मन्त्रालयकै उपसचिव श्रेणीकै वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत जयन्तीकुमारी भुसाल विदेश अध्ययन सकिएपछि गायब छन् । बाली संरक्षण अधिकृत भीम चौलागाईं पनि छात्रवृत्तिका लागि बिदा स्वीकृत गराएर विदेश गएका उनी पनि आएनन् । १५ साउन ०७६ देखि उनी सम्पर्कविहिन छन् ।

बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण कहार पनि छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गरेर फरार छन् । कृषि अर्थविज्ञ कृपा ढकालसमेत छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किनन् । भेटेरिनरीतर्फका उपसचिवद्वय खड्कसिंह विष्ट र शिवचन्द्र घिमिरे छात्रवृत्ति सकेर विदेशमै वेपत्ता भए । विष्ट ७ पुस ०६७ र घिमिरे १५ चैत ०५७ मा अध्ययनका लागि विदेश उडेका थिए ।

१४ असोज ०७३ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत गराएर विदेश गएका अर्का उपसचिव कमलराज आचार्य पनि उतै गायब भए । त्यस्तै, भेटेरिनरी अधिकृतहरू तोयानाथ बराल, तुलसीराम थापा, विनु श्रेष्ठ, सुवास सिवाकोटी, अञ्जनकुमार चालिसे विदेश अध्ययन सकेर फर्किएनन् । बरालको ७ पुस ०५६, थापाको २५ असोज ०५५, श्रेष्ठको ५ जेठ ०६९, सिवाकोटीको ३० पुस ०७० र चालिसेको १४ कात्तिक ०५३ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत भएको थियो ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत श्रेणीका पशु चिकित्सकहरू रिमादेवी श्रेष्ठ, घ्याग्याल्पो पुनेल र यादव शर्मा बजगाईं पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढेर देश नफर्किनेको सूचीमा छन् । श्रेष्ठको ५ जेठ ०६९, पुनेलको १६ पुस ०५५ र बजगाईंको ११ पुस ०७४ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत भएको थियो ।

जो सरकारी कोटामा विदेश गएर नेपाल फर्केनन्

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी इन्जिनियर सुवर्णशोभा शाक्य सरकारी सुविधामा १२ साउन ०६७ मा नेदरल्यान्ड गइन् । उनी उतैबाट वेपत्ता छिन् ।

अर्थ मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत विजया आचार्य पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढेर उतै पलायन भइन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा ०६३ मा अमेरिका गएकी उनी जागिर छाडेर उतै बसेकी हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी आठौँ तहकी सोनिया कोइराला छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएर फर्किइनन् । ०७३ मा अमेरिका गएर पढ्न सुरु गरेकी उनी ०७६ मा पढाइ सकेपछि उतै बसिन् । सरकारले उनको शिक्षाका लागि एक करोड लगानी गरेको थियो । सो लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर भूगर्भविद् सुदीप श्रेष्ठ क्यानाडा गएकामा फर्किएनन् । अमेरिका गएका भूगर्भविद् रोशन कोइराला उतै रमाएर बसे । भूगर्भविद् सन्तोष अधिकारी अध्ययनका लागि चीन गएका थिए । उनी पछि चीनबाट फर्केर अमेरिका गएका छन् । सहायक भूगर्भविद् सम्झना बुढाथोकी छात्रवृत्तिमा जापान गएर फर्किएकी छैनन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा विदेश गएर ६ कर्मचारी नेपाल फर्किएनन् । अध्ययन सकाएपछि उपसचिवहरू मेकानिकल सिडिई हरिचरण घिमिरे र हाइड्रोलोजिस्ट विजयकुमार पोखरेल वेपत्ता भए । सिभिल इन्जिनियरद्वय प्रभा शाह र प्रमिला अधिकारी, शाखा अधिकृत केमिस्ट विष्णुप्रसाद सुवेदी र इन्जिनियर शैलेन्द्र सिंह उतै लुकेर बसे ।

कर्मचारी किन भाग्छन् ?

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला हरेक मान्छेले वृत्ति/विकास र अवसर हेर्ने बताउँछन् । बढी सुविधा र राम्रो जीवन पाउँदा पढ्न गएकै देशमा नेपाली कर्मचारी पलायन हुने गरेको उनले बताए ।

‘यहाँ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र वृत्ति बिकासमा उल्झन छ’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकको वातावरण राम्रो नहुदासम्म कर्मचारी भाग्ने समस्या रहिरहन्छ ।’

भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा आकर्षण भएकाले कर्मचारी पलायन हुने समस्या नरहेको वा कम रहेको डा. कोइराला बताउँछन् । तर, विदेशमा राम्रो अवसर पाए नेपालका सबै क्षेत्रका कर्मचारी पलायन हुने अवस्था रहेको पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीले विदेशमा अवसर र आर्थिक सुरक्षा पाउने हुँदा उनीहरूमात्र पलायन भएको देखिएको हो । नेपालमा १० वर्षमा जोगिने पैसा विदेशमा एकै वर्षमा कमाइ हुने भएपछि कर्मचारीहरूले जागिर र मुलुक छोड्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘उनीहरूलाई समातेर ल्याएर राख्ने कानुन पनि छैन’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘विदेशमा आम्दानी राम्रो हुँदा कर्मचारीले मुलुक छोड्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।’

देश बनाउने मेरुदण्ड भएकाले प्राविधिक कर्मचारी बढी आवश्यक भएकोले उनीहरूबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने वातावरण विकास गर्ने, खोज अनुसन्धानको दायरा बढाउने र कुनै बेला दक्षिण कोरियाले गरेझैं धेरै सुविधा दिएर प्राविधिक कर्मचारीलाई रोक्नुपर्छ ।’