पुग्यो देशको ऋण २१ खर्ब ७३अर्ब, ११ महिनामै ३ खर्ब थपियो

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार यो वर्ष थपिएको तीन खर्ब ऋणसहित तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै पुगेको हो।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये दस खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण (मुलुकभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सर्वसाधारणबाट उठाइएको) छ। त्यस्तै दस खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण (बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय दातृ निकायसँग लिइएको) छ।

चालु वर्षमा बढेको विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको प्रभाव अहिले हिसाबमा गरिएको छैन। वर्षको अन्त्यमा यो हिसाब मिलान गर्दा विनिमय दरको कारण ऋणको भार बढ्छ।

जेठ महिनामा मात्रै ४३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। जसमा ४० अर्ब ६८ करोड आन्तरिक र तीन अर्ब १४ करोड रूपैयाँ मात्रै बाह्य ऋण उठाइएको छ।

गत साउनदेखि जेठसम्ममा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ऋण थपिएको छ। जसमा दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने ७९ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ मात्रै बाह्य ऋण उठाइएको छ।

११ महिनामा उठाइएको तीन खर्ब ६ करोड सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब २२ प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीमा सकिएको छ ।प्राप्त ऋणको अनुपातमा ब्याज भुक्तानीमा यति धेरै रकम खर्चिनु परेको यो पहिलोपटक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ साँवा फिर्ता गरिएको छ।

आन्तरिक ऋण लाभ कि हानि?

अर्थविद् विश्‍वास गौचन ऋण कहाँ उपयोग गरिएको छ भन्ने विषयले ऋण ठीक र बेठीक भन्नुपर्ने बताउँछन्।

‘ऋणको उपयोग कहाँ गरिएको छ र त्यसले कहाँ प्रभाव परेको छ भन्ने आधारमा ठीक वा बेठीक भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋणको भार बढी देखिनुलाई मात्रै नराम्रो भन्न मिल्दैन। समग्र ऋणको पनि बढी होइन। तर पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिदर भने अत्यधिक छ। यसमा सजग बन्नुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरू तथा व्यवसायीहरू भने आन्तरिक ऋण बढी हुँदा बजारमा समस्या सिर्जना हुने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा आन्तरिकको तुलनामा बाह्य ऋण लाभ हुने बताउँछन्।

आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा भने प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने उनले बताए।

‘आन्तरिक ऋणमा सरकार नै प्रतिस्पर्धा गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले पाउँदैन र पाएको ऋण पनि महँगो हुन्छ। यसले आर्थिक वृद्धिमा नै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा देखिएको समस्या यही हो।’

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी आन्तरिक ऋणको मात्रा बढी हुँदै जाँदा बैंकको प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुने बताउँछन्।

लगानी योग्य रकम अभावका कारण पनि ब्याजदर बढ्ने भएकाले लिने ऋण महँगो हुने उनले बताए।

बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको भार सरकारलाई दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग समग्र सरकारी खातामा गएर सबै खर्चमा मिसिएर मात्रै हुनाले पनि यसले कति लाभ गरेको छ भन्न सकिने अवस्था नरहने विज्ञहरूको भनाइ छ।