युटिएल र स्मार्ट राजस्व तिर्न अटेरी गर्दै, २ अर्ब ५० करोड तिरेनन्

काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम र युटिएल टेलिकमले सरकारलाई २ अर्व ५० करोड बढी राजश्व नबुझाएको खुलेको छ। स्मार्ट टेलिकमले निधारित समयमा १ अर्ब ८५ करोड र युटिएलले ९० करोड राजश्व सरकारलाई बुझाएका छैनन्।

सरकारले गत पुसमा भदौंसम्म बाँकी रहेको २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। त्यसमा स्मार्टको छैटौं र सातौं किस्ताको रकमका साथै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका सबै विषय समेटिएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा स्मार्टले छैटौं किस्ता वापत ५० करोड र सातौं किस्ता वापत १ अर्ब सरकालाई बुझाउनु पर्ने हो।

प्राधिकरणले रकम बुझाउन पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्मार्टले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि उजुरीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उसलाई किस्तामा पैसा बुझाउने सुविधा दिई लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याएको हो ।

अर्कोतर्फ अनुमतिपत्र नवीकरणको अग्रीम भुक्तानी स्वरुप गएको वैशाखमा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने थियो। ८ औँ किस्ता बापतको सोही रकम पनि कम्पनीले तिरेको छैन। कम्पनीले वैशाखमा तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गरिदिन माग गरेको थियो।

प्राधिकरणले कम्पनीको माग अनुसार नै एक महिनाको समयावधी थप गरिदिएपनि सोही समयमा पनि पनि कम्पनीले बक्यौता तिरेन । कम्पनीले हाल २५ करोड एक मुस्ट रुपमा बुझाउने र बाँकी १ अर्बलाई पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने अर्को माग तेर्स्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले पनि ९० करोड बक्यौता सरकारलाई बुझाएका छैनन्। २०७३ साल भदौंमा युनिफाइड लाइसेन्स जारी गरेको कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शूल्कको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा हरेक बर्ष किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तिरे पनि कम्पनीले त्यसपछिका किस्ता तिरेको छैन ।
यूटीएलले २०७५ भदौंमा तिरिसक्नुपर्ने १० करोड र २०७६ को भदौंमा तिर्नुपर्ने २० करोड गरेर कूल ३० करोड रुपैयाँ अझै बक्यौताको रुपमा रहेको छ। आउँदो भदौंमा यही शिर्षकमा उसले थप ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

यूटीएलले असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कम्पनीले २०७५ को असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने २० करोड, २०७६ असार मासान्तसम्म तिर्नुपर्ने २० करोड र गएको असार मसान्तसम्मतिर्नु पर्ने २० करोड गरी थप ६० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको छ।

यो रकम २०५९ सालमा अनुमतीपत्र लिँदा कम्पनीले कबोल गरेको रोयल्टीको किस्ता रकम हो। कम्पनीले २०६९ सालमा गरेको कबुल अनुसार १० वर्षमा १ अर्ब ६३ करोड बुझाउनुपर्ने थियो ।
यसरी दुईओटै कम्पनीले समयमा राजस्व बुझाएका छैनन्।